खोज

काठमाडौं ।

निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था प्रति असहमति जनाउँदै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरेका छन्।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक पदमा नियुक्ति नदिनेसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। सचिवहरूले उक्त प्रावधान निजामती सेवाका लागि विभेदकारी भएको भन्दै हटाउन आग्रह गरेका हुन्।

उनीहरूले अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई यस्तो प्रतिबन्ध नरहेको उदाहरण दिँदै सो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा राजनीति बाहिर राख्ने प्रयास भएको तर्क गरेका छन्।

विधेयकमा निजामती सेवाको अवकाश उमेर ६० वर्ष निर्धारण गरिएको प्रस्ताव छ। यदि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड कायम रह्यो भने निजामती सेवाबाट बाहिरिएपछि कर्मचारीहरूले ६२ वर्ष पुगेपछि मात्र संवैधानिक पदका लागि योग्य हुनेछन्। तर, संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि अधिकतम उमेर ६५ वर्ष तोकिएकाले उनीहरूसँग अधिकतम तीन वर्षको कार्यकाल मात्र बाँकी रहनेछ।

सचिवहरूको आशंका अनुसार, करिब ५० देखि ५२ वर्षको उमेरमा सचिव हुने कर्मचारीहरूले मात्र संवैधानिक पदमा पूर्ण कार्यकाल बिताउने अवसर पाउनेछन्, जसले निजामती सेवाका अन्य वरिष्ठ कर्मचारीहरूका लागि अवसर सीमित बनाउनेछ।

सचिवहरूको यस्तो सक्रियताले विधेयक संसोधनको बहसलाई पुनः चर्काउने सम्भावना देखिएको छ।