खोज

काठमाडौं, ८ जेठ।

 संचार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा भइरहेका आन्दोलनहरूलाई दिइएको स्वतन्त्रतालाई सरकारको कमजोरी ठान्न नहुने चेतावनी दिएका छन्।

बिहीबार मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरूलाई पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत सभा–सम्मेलन गर्ने छुट दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उदार लोकतान्त्रिक अभ्यास को रूपमा लिन आग्रह गरे।

उनले भने, “हामीले उदारतापूर्वक संविधान र प्रचलित व्यवस्था विरोधीहरुलाई बोल्ने, सभा गर्ने छुट दिएका छौं। तर, त्यो हाम्रो कायरता होइन, कमजोरी होइन। डराएर दिइएको छुट होइन। यो त लोकतन्त्रमा अभ्यास होस् भनेर गरिएको हो।”

तर उनले स्पष्ट पारे, “सधैं यस्ता संविधान विरोधी गतिविधि सहेर बस्न सकिन्न। यदि यस्ता कार्यहरू दोहोरिरहे भने सरकार चुप लागेर नबस्ने छ।”

मन्त्री गुरुङका अनुसार, सरकारसँग आवश्यक परे यस्ता कार्यक्रमहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने संवैधानिक अधिकार छ। “हामीले आजसम्म कुनै प्रतिबन्ध लगाएका छैनौं। तर, प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी र संवैधानिक अधिकार सरकारसँग छ,” उनले भने।

राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विभिन्न राजावादी समूहले आगामी जेठ १५ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसको सन्दर्भमा सरकारको यस्तो चेतावनी सार्वजनिक भएको हो।