सामग्री खोज्नुहोस्

गतसाल नेपालमा भएको जेन्जी आन्दोलनलाई केवल एउटा सरकार ढाल्ने आन्दोलनका रूपमा बुझ्नु नेपालको पछिल्लो राजनीति इतिहासलाई अत्यन्तै साँघुरो ढङ्गले बुझ्नु हुनेछ ।

त्यो आन्दोलनको गर्भमा लामो समयदेखि सञ्चित हुँदै आएको असन्तोष थियो । भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, राजनीतिक पहुँच र नातावादप्रतिको आक्रोश, बेरोजगारी, कमजोर सार्वजनिक सेवा, जबाफदेहिताको अभाव र पुरानै राजनीतिक संस्कारबाट मुक्त भएर नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने उत्कट चाहना थियो । सुरुवातमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्कालीन आक्रोशको एउटा कारण बन्यो । तर आगो त्यसै दिन जन्मिएको थिएन ।

युवापुस्ताको मनमा धेरै वर्षदेखि जम्मा भइरहेको असन्तोषले त्यसलाई विस्फोट गराएको थियो । आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यको कठोर दमन र त्यसपछि भएका हिंसात्मक घटनाले देशलाई गहिरो घाउ दिए । अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

केपी शर्मा ओली मात्र गलत भएकाले फालिएको भन्ने गरी अरू राजनैतिक दलका नेताहरूले भाष्य निर्माण गरी आफूहरूलाई चोख्याउन खोजे पनि त्यो परिवर्तन दशकौँदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरू प्रतिकै वितृष्णा थियो । सत्तामा बसेकाहरूले जनताको असन्तोषलाई हलुका रूपमा लिँदै उनीहरूले हामीलाई कसैले ढाल्न सक्दैन । हामीसँग दुई तिहाइको शक्ति छ ।

हामी सर्वशक्तिमान् छौँ भन्ने प्रकारको सत्ताको आत्मविश्वासले उनीहरूलाई एक अहोरात्रमैँ कहाँबाट कहाँ लग्यो । लोकतन्त्रमा कुनैपनि सरकार सर्वशक्तिमान् हुँदैनन् । अन्तिम शक्ति जनतासँग हुन्छ । जनताको धैर्यलाई कमजोरी ठान्ने शासकले इतिहासमा धेरैपटक अप्रत्यासित परिणाम भोगेका उदाहरणहरू पनि थिए । तर, यस खालको परिवर्तन नेपालको इतिहासमैँ पहिलोपटक भएकाले यो कुरालाई सत्तासीनहरूले आँकलन नै गर्न सकेनन् ।

सशस्त्र आन्दोलनले दशकौँ पार गर्दा पनि सरकार परिवर्तन गर्न नसकेतापनि यसपटक चाहिँ भोटले मात्र हैन कि चोटले पनि परिवर्तन गराईछाड्यो । जेन्जी आन्दोलनको गहिरो सन्देश केवल ‘सरकार परिवर्तन’ थिएन । त्यसको केन्द्रमा शासन परिवर्तनको चाहना थियो । भ्रष्टाचार रहित शासन, प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक जवाफदेहिता, योग्यताका आधारमा राज्य सञ्चालन, संविधानको पुनरावलोकन तथा आवश्यक संशोधन र संघीय संरचनासहित वर्तमान शासकीय प्रणालीका कमजोरीमाथि पुनर्विचार । यी विषयहरू आन्दोलनपछिको सार्वजनिक बहसका प्रमुख विषयपनि बने ।

केही युवा समूहले प्रदेश संरचना महँगो र अप्रभावकारी भएको भन्दै त्यसको पुनर्संरचनाको मागसमेत अघि सारेका थिए । तर विडम्बना के भयो भने आन्दोलनपछि बनेका राजनीतिक प्रक्रियाहरूमा पनि ती मूल प्रश्नहरू क्रमशः ओझेलमा पर्न थालेजस्तो देखियो । संविधान संशोधनको प्रश्न उठे पनि त्यसलाई निर्णायक ढङ्गले अघि बढाउन सजिलो भएन ।

किनकि आजको संवैधानिक संरचना निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शक्तिहरू नै यसको व्यापक पुनर्संरचनाप्रति स्वाभाविक रूपमा संवेदनशील वा असहमत भए । त्यसैले परिवर्तनको माग गर्ने जनमत र विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूको स्वार्थबीच ठूलो दूरी देखिएकाले जनताको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था अन्तरिम सरकार समक्ष भएन । तर पनि जनतालाई नयाँ जनमतमार्फत् उनीहरूका माग पूरा गराउने आशामा चाहिँ राखियो ।

यसबीच इतिहासले एउटा नयाँ बाटो पनि खोल्यो । देशका नागरिकले निर्वाचनमार्फत बालेन्द्र शाह अर्थात् ‘बालेन’ लाई नेतृत्व गर्ने अभूतपूर्व जनादेश दिए । २०८२ को अन्तिमतिर भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो बहुमत प्राप्त ग¥यो र बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने । यो परिणामलाई केवल एउटा दलको विजयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको जनअसन्तोष र नयाँ नेतृत्वप्रतिको आशाको अभिव्यक्तिसमेत थियो ।

तर नयाँ नेतृत्वप्रति जनताले आशा राख्दैमा उसलाई आलोचनामुक्त बनाईदिँदैन । बालेन सरकारका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै आन्दोलनले उठाएका प्रश्नलाई संस्थागत समाधानमा परिणत गर्नु हो । प्रशासनिक सुधारमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने प्रयास गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विगतका पदाधिकारी तथा सार्वजनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सरकारले आफ्नो १०० बुँदे सुधार कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन भएको दाबीसमेत गरेको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्यापनि तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय थियो ।

दशकौँदेखि राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिएको यो समस्या अब पनि टारिरहनु उचित थिएन । तर, समाधानको नाममा गरिब र भूमिहीन नागरिकको जीवन असुरक्षित बनाउनु पनि स्वीकार्य हुँदैनथ्यो । सरकारले कानुनी प्रक्रिया, पुनस्र्थापना र मानवीय पक्षलाई सन्तुलित गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न लागेको अनुभूति चाहिँ हुन लागेको पनि देखिन्छ । थापाथलीमा रहेका सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि सरकार चालेको सुरुवाती चरणमा व्यापक आलोचनात्मक टिप्पणी भएपनि हालमा काठमाडौँमा गरिएको सुकुम्बासी समाधानको बाटो ठिकै रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनतामा लागेको छ ।

जेन्जी आन्दोलनपछि व्यापक जनसमर्थनमा बनेको सरकार र अदालतबीच देखिएको तनावपनि गम्भीर विषय हो । सुकुम्बासी हटाउने, कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठन सम्बन्धी निर्णय, सार्वजनिक नियुक्ति र सम्पत्ति छानबिन जस्ता सरकारका केही निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश वा न्यायिक हस्तक्षेप गरेको छ ।

यसलाई केवल ‘अदालतले सरकार रोक्यो’ भनेर हेर्नुपनि ठीक होइन, र ‘अदालतले सरकारलाई असफल बनाइरहेको छ’ भनेर मात्र बुझ्नुपनि उचित हुँदैन । लोकतन्त्रमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति–सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । तर जब जनताले परिवर्तनका लागि स्पष्ट जनादेश दिएका छन्, तब कानुनी प्रक्रियाभित्र रहेर सुधारको बाटो अवरुद्ध नहुने वातावरण पनि आवश्यक छ ।

सिंहदरबार जलिरहेको समयमा नेपाली सेनाले किन तत्काल हस्तक्षेप गरेन भन्ने प्रश्नपनि त्यतिखेर उठ्यो । सेनाले आफ्नो भूमिकाबारे पछि स्पष्टीकरण दिँदै अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिमा ठूलो भीडसँग प्रत्यक्ष भिड्दा थप नागरिकको ज्यान जान सक्ने जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको जनाएको थियो । यस विषयमा बहस हुन सक्छ, आलोचना हुन सक्छ; तर राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकालाई भावना भन्दा तथ्य र जिम्मेवारीका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुन्छ ।

त्यतिखेरदेखि नेपाली सेनालाई पनि शङ्का गरिएकामा हालै आएको बाढीमा व्यापक रूपमा नेपाली जनताको सेवा गरेकाले सेना हाम्रै रहेछ भन्ने अनुभूति चाहिँ भएको छ । त्यसैले जेन्जीको वलिदानीबाट बनेको सरकारले पनि यदि फेरि पुरानै शैलीको भ्रष्टाचार सुरु गर्यो भने ? यदि प्रशासन फेरि दलका कार्यकर्ता पाल्ने थलो बन्यो भने ? यदि युवाले फेरि विदेशिनुबाहेक अर्को विकल्प देखेनन् भने ? यदि संविधान संशोधनको प्रश्न फेरि राजनीतिक स्वार्थको बन्दी बन्यो भने ?

\यदि जनताले परिवर्तन केवल सरकार बदल्ने कुरा रहेछ भन्ने महसुस गरे भने ? त्यस अवस्थामा जेन्जी आन्दोलनको सहादतप्रति हामीले न्याय गर्न सकेनौँ भन्ने हुनेछ र देश नराम्ररी भड्खालमा पुरिने छ । जेन्जी युवाहरूले आफ्नो रगत दिएर एउटा प्रश्न उठाएका थिए – यो देश साँच्चिकै जनताको हो कि केही राजनीतिक शक्तिको मात्र ? त्यसैले पनि अब त्यसको उत्तर नयाँ सरकारले कामबाट दिनुपर्ने समय आएको छ । भ्रष्टाचार घटोस् । प्रशासन जनमुखी बनोस् । योग्य मानिसले अवसर पाओस् ।

सुकुम्बासी समस्याको स्थायी र मानवीय समाधान होस् । न्यायालय स्वतन्त्र रहोस् तर सुधारको बाटो पनि खुला रहोस् । व्यवसायी सुरक्षित होऊन् । युवा नेपालमै भविष्य देख्न सकून् । संविधान जनताको आकांक्षा अनुकूल परिमार्जन हुन सकोस् र राज्य कुनै दल, नेता वा समूहको होइन । सम्पूर्ण नागरिकको हो भन्ने अनुभूति हरेक नेपालीले गर्न सकुन् ।

अबपनि देश बनेन भने असन्तोष फेरि अर्को स्वरूपमा विस्फोट हुन सक्छ । इतिहासले दिएको यो अवसर गुमाउनु भनेको अर्को पुस्तालाई फेरि त्यही पीडा हस्तान्तरण गर्नु हो । पोहोर सडकमा उत्रिएका जेन्जी आन्दोलनका शहीदहरूप्रति हार्दिक नमन ।