सामग्री खोज्नुहोस्

कथा: शासक वर्गले बुझ्ने गरिबी
एउटा ठुलो स्कुलमा पढ्ने एक जना बालकलाई शिक्षकले गरिबको बारेमा निबन्ध लेखेर ल्याउन भनेछन् । बालकले भोलिपल्ट निबन्ध लेखेर ल्याएछ । जसमा लेखिएको थियो–“एकादेशमा गरिबहरूको गाउँ थियो । त्यो गाउँका अपार्टमेन्टमा एक एक जना गरिब परिवार बस्दथे ।

ति मध्ये एउटा परिवार निकै गरिब थियो । उसको घरमा काम गर्न आउने सबै नोकरहरू, मालीहरू, भान्सेहरू गरिब थिए । त्यति मात्र नभएर उसको गेटमा बस्ने गार्ड र गाडी चलाउने सबै ड्राइभरहरू समेत गरिब थिए । “त्यो बालकले बुझेजस्तै नेपालका सत्ताधारीले पनि गरिबीलाई त्यसरी नै बुझेका छन् ।

उनीहरूले लेख्न र बोल्नुपर्दा आफूलाई सबैभन्दा गरिब र आफ्ना आसेपासेलाई गरिब समूह देख्ने गर्छन् र त्यसै गरी परिभाषा पनि दिने गर्छन् । आ.ब. २०७९/८० मा सम्पन्न चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार देशमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनी रहेको देखिएको छ । पछिल्लो पटक गरिबी मापन गर्दा नेपालको लागि रु.७२,९०८।– को नयाँ गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ, जुन २०६६/६७ मा रु.१९,२६१।– थियो ।

गरिबीको नयाँ रेखा अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति जम्मा खर्च रु.७२,९०८।– भन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको छ । यस नयाँ रेखा अनुसार सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनी रहेको देखिएको छ । सरकार भन्छ– दिनमा रु. २०० खर्च गर्न नसक्ने मान्छे मात्र गरिब हुन् ।

के दैनिक २०० रुपियाँ खर्च गरेर आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ ? के यति रकमले जीवनयापन गर्न सम्भव छ ? सरकारले दिएको गरिबीको यो परिभाषा र बालकले लेखेको गरिबको बारेको निबन्ध उस्तै हुन् ।

गरिबीको पिडा
पठाओ राइडर गणेश नेपालीले अग्निदाह गरेपछि गरिबी र बेरोजगारीको बहस फेरी शुरु भएको छ । गरिबीबाट छुटकारा पाउने र गुजारा चलाउनको लागि राईड शेयरिंगको काम गरिरहेको गणेशलाई प्रहरीले दुःख दिएकोले विचलित भएर उनले अग्निदाह गरेको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीका विशेषज्ञहरू सम्मिलित टोलीले गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ‘आत्महत्या न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन २०८१’ का अनुसार नेपालमा हुने कुल आत्महत्याका घटनाहरूमध्ये ८५ प्रतिशत घटनाहरू विपन्न (गरीब) र मध्यम वर्गीय परिवारमा हुने गरेका छन् ।

प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक कारण वा ऋण’ उल्लेख भएका आत्महत्याका घटना करिब ८ प्रतिशत देखिने गरेतापनि, ‘पारिवारिक तनाव र मानसिक तनाव’ (जुन २७.८% छ) को भित्री कडी पनि धेरैजसो आर्थिक अभाव र जीविकोपार्जनको समस्यासँगै जोडिएको पाइन्छ ।

आत्महत्या गर्नेहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि पेशामा आबद्ध मानिसहरूको (४६.२%) र दोस्रो ठूलो हिस्सा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरहरूको (१७.९%) रहेको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक संकट र बेरोजगारी आत्महत्याको पृष्ठभूमिमा कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।

गरिबीको कारण सन्तान सहित खोलामा हाम फालेको, सन्तानलाई विष खुवाएर आफुले पनि विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको, गरिबीको कारण बौलाएको र कुलतमा फसेको, गरिबीबाट मुक्त हुने आशामा जोखिमपूर्ण र गैह्र कानूनी काममा संलग्न भएका समाचारहरू बेलाबेलामा आइरहेका हुन्छन् ।

गरिबीको पिडा वयस्कहरूमा मात्र सिमित छैन, अचेल साना बालबालिकाहरूमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । विद्यालय छोड्ने दरमा वृद्धि, मानसिक तनाव, फ्रस्टेसन, आत्महत्या, परिवार छोड्ने दरमा वृद्धि जस्ता घटनाहरूमा बालबालिकाको संलग्नता बढ्दो छ ।

बिकाउ गरिबी र राजनैतिक रोटी
६ दशकदेखि गरिबीबाट मुक्ति नेपालका राजनैतिक दलहरूको विकाउ नारा बनिरहेको छ । २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेसले घोषणापत्रको सुरुमा ‘गाउँ, किसान र जग्गा’ शीर्षकमा कसरी गरिब, किसानलाई उकास्ने भन्ने आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसबेलाको अर्को शक्तिशाली दल नेपाल राष्ट्रबादी गोर्खा परिषदले पाँच वर्षमा नेपालीको जीवनस्तर दोब्बर बनाउने कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

पंचायत कालमा पाँच नेताहरूको चुनावी मुद्दा गरिबी नै बनेको थियो भने २०४६ पछि त गरिबी निवारण दलहरूले चुनाव जित्ने आकर्षक नारा बनिरहेको छ । २०४८ सालको चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले १५ वर्ष भित्रमा सबै गरिबलाई गास, वास, कपास र मनोरन्जनको व्यवस्था गर्न सक्ने बनाउने उल्लेख गरेको थियो । त्यसबेलाको चुनावमा हालको नेकपा एमालेले ‘बेघरबारलाई घर घडेरी, बेरोजगारलाई काम, जोताहालाई खेतबारी, हेपिएकालाई मान ।’ भन्ने नारा अघि सारेको थियो ।

त्यसको ३४ वर्षपछि २०८२ को चुनावमा पनि पाँच वर्ष भित्रमा निरपेक्ष गरिबीलाई १० प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिबीलाई ७ प्रतिशतमा झार्नेगरी १२ वटा कार्य क्षेत्रमा आफूहरू केन्द्रित हुने नेकाको घोषणापत्रमा लेखेको थियो । अहिलेको सत्ताधारी दल रास्वपाले आगामी ७ वर्ष भित्रमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने कुरा लेखेको छ भने नेकपा एमालेले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दोहो¥याउदै गरिबहरूलाई गास, बास कपासको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा गरेको छ ।

राजनैतिक दलका कार्यक्रममा ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने गित घन्काउदै गरिब वर्गका मतदातालाई आफू गरिबको वास्तविक उद्धारकर्ता भनेको बताउदै भोट तानिरहेका छन् । यो यात्रा तत्कालै बन्द हुनेवाला पनि छैन ।

कार्यक्रमको लहर
समाज विकास संगसंगै गरिबीको मुद्दा शुरु भएको हो । शासकहरूले आफुहरू दयालु देखिनको लागि गरिबको कल्याणका कामहरू गर्न खोजेको पाइन्छ । नेपालको पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐन १९१० मा गरिब कंगालको महल थियो । यो महलमा सम्पत्ति नभएका, बेघर, बेसहारा नागरिकलाई राज्यले गाँस, बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

पंचायती व्यवस्थाको मुख्य उपलब्धिको रूपमा मानिने भूमिसुधार कार्यक्रम (२०२१) जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन गर्ने र वास्तविक किसान (मोही) को हक सुरक्षित गरेर ग्रामीण गरिबी घटाउने नेपालको इतिहासकै पहिलो ठूलो संरचनागत प्रयास थियो ।

२०३० को दशकमा साना किसानहरूलाई सस्तो ब्याजमा ऋण, मल र बीउ उपलब्ध गराएर उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले साझा संस्थाहरूको स्थापना गरिएको थियो भने २०३२ सालमा लागू गरिएको साना किसान विकास कार्यक्रम ले कृषि विकास बैंकमार्फत गरिब र सीमान्तकृत किसानहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई विना धितो लघु कर्जा दिने काम गरिएको थियो र यसले राम्रो नतिजा समेत दिएको थियो ।

पंचायत कालमै दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न जिल्लाहरूमा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना मार्फत पूर्वाधार, शिक्षा र कृषिलाई एकैसाथ जोडेर ग्रामीण गरिबी घटाउने प्रयास गरियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ल्याइएको आठौँ योजना (२०४९–२०५४) ले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक ‘गरिबी निवारण’ लाई आफ्नो प्रमुख र केन्द्रीय उद्देश्यको रूपमा आत्मसात् ग¥यो ।

सामाजिक सुरक्षा (वृद्ध तथा एकल महिला भत्ता– २०५१), आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं (२०५१), गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम (२०५६), गरिबी निवारण कोष ( २०६०) को संचालन पञ्चायत पछिका गरिबी निवारणका प्रयासहरू थिए । गणतन्त्र र सङ्घीयतापछि गरिबी निवारणलाई नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वका रूपमा हेरी थप विशिष्टीकृत कार्यक्रमहरू ल्याउन थालियो ।

बेरोजगार युवाहरूलाई विना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (२०६५) कार्यक्रम, कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी वा सुलभ बेरोजगारी भत्ता दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (२०७५), गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी राज्यबाट सहुलियत दिन गरीब परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण वितरणको कार्य सुरु गरियो भने विपन्न नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चको भार कम गरी उनीहरूलाई थप गरिबीको दुश्चक्रबाट जोगाउनको लागि बिमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहुलियत दिने कार्यक्रम पनि संचालनमा छन् ।

२०६९ सालमा सरकारले ठुलो रकम खर्चेर गरिब पहिचान गर्ने र परिचयपत्र दिने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । वि.स. २०७०–२०८० को दश वर्षे अवधिमा मात्र गरिब परिवार पहिचान गरेर परिचयपत्र दिन ३ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख रुपिया खर्चिएको सरकारी तथ्यांक छ । यति रकम खर्चेर ३ लाख १३ हजार ३३० परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो ।

२०७५ पछी स्थानीय तहले गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण गरेकोले संघले यो शिर्षकमा गर्ने खर्च रकम घट्दै गएको देखिन्छ । गरिबको उत्थानको लागि भने अहिलेपनि सरकारले विभिन्न शिर्षकमा ठुलो रकम विनियोजन र खर्च गरिरहेको छ । दातृ निकाय र गैह्रसरकारी सस्थाहरूले गरिब उत्थानको लागि गर्ने खर्चको त लेखाजोखा नै हुदैन ।

अन्त्यहीन गरिबी
२००८ सालको बजेट बक्तव्यमा तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले जनताको जीवनस्तर उठाउनु सरकारको उद्देस्य रहेको र यसको लागि मुलुकमा भएका सम्पत्तिको विकास गरेर धनि र गरिब बिचको खाडल कम गर्ने गरि स–साना कार्यक्रम ल्याउने कुरा उल्लेख गरेका थिए । त्यसयताका हरेक आवधिक योजना र वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरिबी घटाउने कुरा समावेश गर्न छुटाइएको छैन ।

पंचायतकालमा विपन्न समुदायको आधारभूत आवस्यकता पुरा गर्ने र सन् २००० सम्ममा नागरिकको जीवनस्तर एशियाली मापदण्डमा पु¥याउने नारा लिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि गरिबी निवारण राज्यका औपचारिक नीति र कार्यक्रममा राखिएको छ । आठौ योजनाले निर्धारण गरेका प्रमुख ३ उद्देस्यमा गरिबी निवारण पनि एक थियो ।

आठौ योजनाले गरिबको संख्या एक करोड २ लाख बाट ८७ लाखमा झार्ने (कूल जनसंख्याको ४२ प्रतिशतमा झार्ने) लक्ष्य राखेर धेरै कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो । नवौ योजना(आर्थिक वर्ष २०५४/५५ देखि २०५८/५९)ले नेपालको दीर्घकालीन विकासको सोच अनुरूप “गरिबी निवारण“ लाई आफ्नो एकमात्र मुख्य उद्देश्यका रूपमा स्वीकार गरेको थियो र २०७४/७५ सम्ममा गरिबीको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने दिर्घकालिन लक्ष्य राखेको थियो । दशौ योजना शुरु हुँदा ( २०५९ साल) मा नेपालमा गरिबीको दर ३८ प्रतिशत रहेको र यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिईएको थियो ।

गरिबी निवारण नीति २०७६ को लक्ष्य आर्थिक असमानता न्युनीकरण गर्ने एवं गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या वि.सं. २०८७ सम्म ५ प्रतिशतमा र वि.स. २१०० सम्म शून्यमा लक्ष्य रहेको छ भने चालु सोह्रौ योजनाले समेत वि.स. २१०० सम्ममा गरिबीको रेखा मुनी रहेको जनसंख्या ( निरपेक्ष गरिबी)लाइ शुन्यमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

जनसंख्या वृद्धिदरमा कमि, रेमिट्यान्स भित्रने दरमा वृद्धि जस्ता कारणले पछिल्ला ३० वर्षमा गरिबीको दर आधा घटेको देखिन्छ । तर सरकारले गरिबी निवारण र विपन्न उत्थानको लागि भन्दै खर्च गरेको रकमको तुलनामा गरिबी घट्ने दर निकै कम हो । रेमिट्यान्सले घटाएको गरिबी कोरोना जस्ता महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीमा कुनै कडाई हुनासाथ फेरी ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ । आन्तरिक उत्थान, रोजगारी र स्वरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ र सुशासनको सुनिस्चितता नभएसम्म गरिबीको अन्त्यहीन दुस्चक्र चलिरहनेछ ।

फेरी कथा, 
सरकार र सत्ताधारीले बुझेको गरिबी शुरुको कथाको बालकले बुझे जस्तै छ । उनीहरूले धरातलीय अवस्था भन्दा कागजी कार्यक्रम र उपलब्धिलाई हेरेर गरिबको अवस्थाको वर्णन गर्छन् । विदेशी दातृ निकायले पेश गरे अनुसारको गरिबी निवारणको कार्यक्रम गराउछन् । गरिब समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य स्वरोजगारी ,परम्परागत पेशाको सबलीकरण, भूस्वामित्व प्रदान जस्ता कुराहरू मार्फत गरिबी निवारण गर्ने भन्दापनि होटेलका हलमा ‘भाषणकला, ज्ञान उत्सव, मादल बजाउने तालिम, क्षमता विकास तालिम’ जस्ता कार्यक्रम गरेर गरिब उत्थान गरेको ढोंग रचिरहेका छन् ।

दलहरूलाई चुनावको बेलामा गरिबको याद आउँछ र शहरका सुकुम्बासीलाई समस्या पर्दा मात्र गरिबको पीडाले छुन्छ । सरकार र दलहरूको यस्तो बुझाई र गराई रहँदासम्म नेपालमा गरिबीको शृंखला अटुट रहिरहनेछ ।