सामग्री खोज्नुहोस्

भारतको आसाम राज्यको सुकाम भन्ने ठाउँबाट नेपालीहरू लखेटिएपछि लुम्बिनीको पूर्वमा खाली ठाउँमा बसाइएको थियो । त्यसै बखतदेखि सुकुम्वासी शब्दको बिस्तार भयो ।

२०३६/३७ तिरको जनमत सङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था जिताउन तराइको धेरै ठाउँमा जङ्गल फडानी गरि सुकुम्वासी बसाइएको थियो । विगतका निर्दलीय सरकारहरूले निर्वाचन जित्न र जिताउन एवं तराई मधेसको डेमोग्राफी चेन्ज गर्न सुकुम्वासीलाई बसाउने गरेको सबैलाई विदितै छ ।

सुकुम्वासी भन्ने संवेदनशील शब्दलाई ढाल बनाएर राज्यको स्रोत र सम्पत्तिमाथि सङ्गठित रूपमा दोहन गर्ने प्रवृत्ति आज पनि विद्यमान छ । हिजो तराइको जङ्गल फडानी गरि सुरु भएको सुकुम्वासी बसाउने काम स्वस्फूर्त नेपालको शहरी क्षेत्रमा डढेलोझैं फैलिन थाले पछि सरकारको टाउको दुखाई बन्न पुगेको काठमाडौँको घटना क्रमले प्रमाणित गरेको छ ।

भारतमा करोडौँ मानिसहरू ह्युमपाइप र झोपडपट्टीमा पुस्ता दर पुस्ता जीवन व्यतीत गरेको हामी पाउँछौँ । भारतको सरकारले खाली जमिनमा लगेर बसाउने, जङ्गल लगाउन लगाउने, जङ्गल हुर्की सकेपछि अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने गर्दछ ।

जसलाई बनटांगिया सिस्टम पनि भन्ने गरिन्छ । तर हाम्रो देशमा पोषाक लगाएर राष्ट्रियता देखाउनु छ । राष्ट्रबादी पनि बन्नु छ । तर राष्ट्रिय बन संरक्षण गर्नुको साटो बिनास गर्नु गराउनु छ । सुकुम्वासी बसाउनु छ । जो अब अन्त्य हुनै पर्छ ।

वास्तविक सुकुम्वासी जसको टाउको माथि छानो छैन, पेट भर्न गाह्रो छ, र जीवन न्यूनतम मानवीय आवश्यकताबाट वञ्चित छन्, तिनीहरूको पीडा अझै ज्युँका त्युँ छ, तर अर्कोतर्फ एक ठाउँमा जग्गा छेकाउने बेच्ने अनि अर्को ठाउँमा फेरि छेकाउने ब्यावसायीक प्रवृत्ति बढिरहेको छ । राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको आडमा बसेर सुकुम्वासी बस्ती भित्रै चार–चार तले घर ठड्याउनेहरू आज पनि “सुकुम्वासी” कै नाममा सुविधा लिइरहेका छन् ।

यो केवल विडम्बना मात्र होइन, यो राज्य र समाज दुवैप्रति खुला चुनौती हो । “सुकुम्वासी” भन्ने शब्द आफैंमा संवेदनशील छ, किनकि यसभित्र वास्तविक पीडित र अवसरको दुरूपयोग गर्ने दुवै समूह मिसिएका छन् । त्यसैले समाधान पनि भावनात्मक होइन, स्पष्ट नीति, प्रमाण र कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । साँचो सुकुम्बासीको पहिचान गर्नु सरकारको पहिलो र अनिवार्य कर्तव्य हो ।

जो साँच्चिकै भूमिहीन छन्, जससँग अन्यत्र कुनै जग्गा–जमिन छैन, तिनीहरूलाई सम्मानजनक बसोबास, गाँस, बास र आवासको सुनिश्चितता दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो । यति मात्र होइन, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत पहुँच विस्तार गरिनुपर्छ ।

यिनै उपायहरूले मात्रै सुकुम्वासी समस्या समाधानको दिशामा अर्थपूर्ण पाइला चाल्न सकिन्छ । जो २०६२ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत नागार्जुन नगरपालिकामा २०० वटा फल्याट बनाएर बसाउने कोशिस गरेका थिए तर सुकुम्वासीलाई बास आवश्यक नभइ जग्गा छेकाउने र बेच्नु आवश्यक थियो जुन काठमाडौँको मुटु थापाथलिमा बसेका सुकुम्वासी उदाहरणका पात्र हुन ।

अबको सरकारले गर्नैपर्ने केही कुरा उल्लेख गर्दछु । पहिला नक्कली र सक्कली सुकुम्वासी छुट्याउनु पर्दछ, तर यो काम जति सजिलो सुनिन्छ, त्यति सजिलो कार्यान्वयन गर्न सकिदैन । किनकिः धेरै मानिससँग आंशिक वा विवादित कागजात छन्, पिढीगत बसोबास र कानुनी स्वामित्व बीच अन्तर हुन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रक्रिया बिगार्ने जोखिम हुन्छ ।

सुकुम्बासीको नाममा वर्षौँदेखि राजनीति गरेर लाभ लिने, राज्यको जग्गा कब्जा गर्ने गराउने र कानुनलाई चुनौती दिनेहरूलाई बिगतको सरकारहरूले संरक्षण दिनु भनेको राष्ट्रप्रति खेलवाड गर्नुको साथै वास्तविक पीडितहरूमाथि अर्को अन्याय हो ।

राज्यले स्पष्ट र कडा सन्देश दिनु पर्दथ्यो, दिनुपर्छ जो नक्कली दाबीका आधारमा बसिरहेका छन्, जसको नाममा अन्यत्र सम्पत्ति छ, उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत त्यहाँबाट हटाइनु पर्दथ्यो, हटाउनु पर्दछ र आफ्नो वास्तविक सम्पत्तितर्फ फर्काइनु पर्दथ्यो फर्काइनु पर्दछ । त्यसैले समाधानका लागि केही उपाय गर्नु आवश्यक देखिन्छन ।

सुकुम्वासी को हो भन्ने कानुनी परिभाषा अझै प्रष्ट, मापनयोग्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ (जस्तैः देशभर कतैपनि जग्गा स्वामित्व नभएको, आयको स्तर, बसोबासको अवधि आदि)। डिजिटल भूमि अभिलेख, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कर विवरण आदि जोडेर डाटाबेस क्रस–भेरिफिकेशन गरिनुपर्छ । यसले नक्कली दाबी घटाउँछ ।

वास्तविक सुकुम्वासीका लागि प्याकेज समाधान सिर्फ जग्गा दिने होइनः सुरक्षित आवास, रोजगारीको अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच यी बिना समस्या फेरि दोहोरिन्छ । नक्कली दाबीमाथि कानुनी कारबाही: राजनीतिक पहुँच वा शक्ति प्रयोग गरेर जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । तर यो प्रक्रिया पारदर्शी र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ, ताकि निर्दोष नफसून् ।

शहरी योजना र भूमि व्यवस्थापनमा सुधारः अनियन्त्रित बसोबास फैलिनु केवल “सुकुम्वासी” समस्या होइन, यो कमजोर शहरी योजना र भूमि नीतिको परिणाम पनि हो । राजनीति र प्रशासनबीच दूरीः यो मुद्दा चुनाव जित्ने साधन बन्ने बित्तिकै समाधान असम्भव हुन्छ ।

त्यसैले स्वतन्त्र निकायबाट कार्यान्वयन हुनु उपयुक्त हुन्छ । अतः नेपाल सरकारले अहिले सुकुम्वासी ब्यवस्थापनको लागी चालेको कदम प्रतिशोध होइन, न्यायको स्थापना हो । किनकि न्याय त्यतिबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब सुविधा पाउने व्यक्ति साँच्चिकै त्यसका हकदार हुन्छन् । आजको आवश्यकता भावनात्मक नारा होइन, तथ्यमा आधारित निर्णय र दृढ कार्यान्वयन हो ।

अब समय आएको छ–सुकुम्बासीको नाममा चलिरहेको ब्यवसाय बन्द गर्ने । वास्तविक सुकुम्वासीलाई अधिकार दिलाउने र नक्कली आवरणमा बसेर राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमा रोक्ने । राज्यले यदि यो जिम्मेवारी पूरा गर्छ भने मात्र जनताको विश्वास बलियो हुनेछ, नत्र सुकुम्वासी भन्ने शब्द नै अविश्वास र विकृतिको पर्याय बन्दै जानेछ ।