सामग्री खोज्नुहोस्

नेपाल जुन २०२१ देखि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे–लिस्टमा रहेको छ । यो अवस्थाले देशको आर्थिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विदेशी लगानीमा गम्भीर असर पारेको छ ।

ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिनका लागि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतङ्कवादी वित्तीयकरण (टेररिस्ट फाइनान्सिङ) विरुद्धको कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ । एफएटिएफद्वारा तोकिएका १४ वटा मुख्य कार्यहरू पूरा गर्न सरकार, वित्तीय संस्था र अनुसन्धान निकायहरूले समन्वितरूपमा काम गर्नुपर्दछ । एफएटिएफ एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसको मुख्यालय पेरिसमा छ ।

यो संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक अपराध र आतङ्कवादी वित्तीयकरणको विरुद्धमा लडाइँ गर्दछ । एफएटिएफ को ग्रे–लिस्ट भनेको त्यस्ता सदस्य देशहरूको सूची हो । जो सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीयकरणविरुद्धको कार्यक्रममा कमजोरी वा कमी भएको कारणले यस सूचीमा राखिएका हुन्छन् ।

ग्रे–लिस्टमा राखिएको अर्थ देशले कमजोरीहरू सुधार गर्ने सम्भावना राख्छ र निर्धारित समय अवधिभित्र सुधार गरे बाहिरिन सकिन्छ । तर यो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको छविमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

नेपाल किन ग्रे–लिस्टमा ?

नेपाल ग्रे–लिस्टमा आएको प्रमुख कारण हो –सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीयकरणविरुद्धको कानुनी र संस्थागत ढाँचामा कमजोरीहरू । नेपालमा हुन्डी जस्ता अवैध वित्तीय सेवाहरू व्यापक रूपमा चलिरहेका छन् ।

सेल कम्पनीहरूको माध्यमबाट अवैध सम्पत्ति लुकाइ राखिन्छ । अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूको क्षमता अपर्याप्त छ । वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू–नेपाल) को प्राविधिक क्षमता सीमित छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पनि कमजोरीहरू छन् ।

ग्रे–लिस्टको आर्थिक प्रभाव ?
ग्रे–लिस्टमा रहेकोले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू नेपालका बैंकहरूसँग कारोबार गर्न अनिच्छुक हुन्छन् ।

विदेशी व्यापारमा जटिलताहरू आउँछन् । प्रेषण (रेमिटेन्स) मार्गमा समस्या आउँछ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर पर्दछ । यी सबै कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा बाधा आएको छ ।

नेपालले ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू
१. जोखिमको बुझाइ विस्तार – सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्तीय करणका जोखिमहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा गहिराइपूर्वक बुझ्ने र बुझाउने ।

२. जोखिम–आधारित निगरानी – बैङ्क, सहकारी, क्या सिनो, घरजग्गा र बहुमूल्य धातु व्यवसायीहरूमा कडा नियमन लागू गर्ने ।
३. अवैध वित्तीय सेवामा कारबाही – हुन्डी र अन्य दर्ता नभएका गैर कानुनी बैङ्किङ माध्यमहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने ।
४. अनुसन्धान निकायहरूको सुदृढीकरण – सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको क्षमता, स्रोत–साधन र अधिकार बलियो बनाउने ।
५. मुद्दा र अभियोजनमा वृद्धि – वित्तीय अपराधमा अदालतमा दर्ता गरिने मुद्दा र अभियोजनको सङ्ख्यामा ठोस वृद्धि गर्ने ।
६. सम्पत्ति जफत र नियन्त्रण –अवैध सम्पत्ति पहिचान गरी राज्यको मातहतमा जफत गर्ने प्रभावकारी प्रक्रिया स्थापित गर्ने ।
७. लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध– आतङ्कवादी गतिविधि र हतियार निर्माणमा वित्तीय लगानी रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरू कडाइका साथ पालना गर्ने ।
८. वास्तविक मालिकको पारदर्शिता – सेल कम्पनीहरूको माध्यमबाट लगानीकर्ता लुक्ने प्रवृत्ति रोक्न अल्टिमेट बेनेफिसियल ओनरशिप स्पष्ट गर्ने ।
९. वित्तीय जानकारी एकाइको विस्तार – एफआईयू–नेपाल को प्राविधिक, जनशक्तिक र विश्लेषण क्षमता व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने ।
१०. शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमा सुधार – एसटीआर÷एसएआर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने ।
११. अन्तरनिकाय समन्वय र डाटा प्रणाली – सरकारी निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान र एकीकृत डाटाबेस प्रणाली चुस्त बनाउने ।
१२. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग – विदेशी गुप्तचर र नियामक निकायहरूसँग सूचना आदानप्रदान प्रणाली सुदृढ गर्ने ।
१३. नियामक निकायहरूको क्षमता वृद्धि – नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य नियामकहरूको एएमएल÷सीएफटी सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउने ।
१४. कानुनी एवं प्राविधिक त्रुटि सुधार – एफएटिएफ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग मेल खाने गरी कानुन र नियमहरू सच्याउने ।

सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी:
नेपाल सरकारले यी सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । सरकारले आवश्यक कानुनी सुधार गरी संस्थागत ढाँचा मजबुत गर्नुपर्दछ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । अनुसन्धान निकायहरूलाई स्वायत्तता र अधिकार दिनुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्दछ । नेपाल एफएटिएफ को ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिनका लागि यी १४ वटा कार्यहरू एकसाथ र समन्वितरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यो काम कठिन अवस्य छ तर असम्भव नै होइन । सरकार, वित्तीय संस्था, अनुसन्धान निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगकारीहरूको समन्वितरूपमा प्रयासले यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

नेपालले यी सुधारहरू गरे न केवल ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सक्छ बरु आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पनि बढ्छ । समय अब हातमा छ, सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले तुरुन्त र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ ।

ग्रे–लिस्टबाट ब्ल्याक–लिस्टतर्फको जोखिम
ग्रे–लिस्टमा परेका देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कमजोर वित्तीय निगरानी भएका राष्ट्रका रूपमा हेर्ने गर्छ । यदि सुधारका कामहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन् भने नेपाल ब्ल्याक–लिस्टमा पुग्ने खतरा बढ्न सक्छ ।

ब्ल्याक–लिस्टमा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ प्रणालीसँगको पहुँच कठिन हुन्छ, विदेशी लगानी रोकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुन्छ। यसले नेपालको व्यापार, वैदेशिक सहायता र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

विशेषगरी स्विफ्ट प्रणालीमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा कठिनाइ आएमा विदेशी व्यापार लगभग ठप्प हुने अवस्था आउन सक्छर निम्न क्षेत्रमा असर पार्न सक्छ ।

विदेशी मुद्रा संकटको खतराः 
नेपालको अर्थतन्त्र मुख्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण, पर्यटन र आयात–निर्यातमा आधारित छ । एफएटिएफ को निगरानी कडा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपालसँग कारोबार गर्न हिचकिचाउन सक्छन् ।

यसले विदेशी मुद्रा भण्डारमा तीव्र गिरावट ल्याउन सक्छ । विदेशी मुद्रा घट्दा पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्न, मेसिनरी लगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थाले बजारमा अभाव सिर्जना गरी जनजीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ ।

मुद्रास्फीति र खाद्य संकटः
विदेशी मुद्रा संकट र आयातमा अवरोध आएपछि बजारमा वस्तुको अभाव हुन्छ। परिणामस्वरूप मूल्यवृद्धि तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ । खाद्यान्न, इन्धन, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिनु जनताका लागि ठूलो समस्या बन्न सक्छ। विशेषगरी न्यून आय भएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । कुपोषण, बेरोजगारी र गरिबीको स्तर झन् बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।

उद्योग र व्यवसायमा प्रत्यक्ष असरः
नेपालका अधिकांश उद्योगहरू आयातित कच्चा पदार्थ र विदेशी प्रविधिमा निर्भर छन् । यदि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा समस्या आयो भने उद्योग सञ्चालन कठिन हुन्छ । उत्पादन घट्छ, निर्यात कमजोर हुन्छ र हजारौं उद्योग बन्द हुने जोखिम बढ्छ । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगार क्षेत्रमा पर्छ । उद्योग बन्द हुँदा लाखौं युवाहरू बेरोजगार हुन सक्छन् । आर्थिक संकटसँगै सामाजिक असन्तोष, अपराध र वैदेशिक पलायन बढ्ने खतरा रहन्छ ।

बैङ्किङ प्रणालीमाथि दबाबः 
एफएटिएफ को निगरानी बढेपछि विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँगको सम्बन्ध सीमित गर्न सक्छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार महँगो र जटिल बनाउँछ । विदेशी मुद्रा कारोबार, एलसी (लेटर अफ क्रेडिट), अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा लगानी प्रक्रियामा अवरोध आउँछ ।

यदि स्थिति झन् बिग्रियो भने बैङ्किङ प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ, जसले सम्पूर्ण वित्तीय संरचनालाई अस्थिर बनाउने खतरा रहन्छ ।

सरकारको राजस्व र सार्वजनिक सेवा संकटः
आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा सरकारको राजस्व घट्छ । कर संकलन कम हुन्छ, आयात–निर्यात शुल्क घट्छ र सरकारी खर्च धान्न कठिन हुन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन सक्छन् । सरकारी कर्मचारीको तलब, विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आउन सक्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक प्रभाव 
आर्थिक संकटको असर केवल वित्तीय क्षेत्रमा सीमित रहँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अभाव हुन सक्छ। औषधि अभाव, अस्पताल सेवा कमजोर हुनु, शिक्षामा लगानी घट्नु जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुने, मानसिक तनाव बढ्ने र सामाजिक अस्थिरता सिर्जना हुने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।

तत्काल सुधारको आवश्यकता
नेपालका लागि यो अवस्था अन्तिम चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने समय आएको छ । एफएटिएफ ले उठाएका सवालहरू समाधान गर्नु केवल अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पूरा गर्नु होइन, नेपालको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्नु हो ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, वित्तीय अपराध अनुसन्धान, पारदर्शी बैङ्किङ प्रणाली, प्रभावकारी नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । साथै निजी क्षेत्र, बैङ्किङ संस्था र नागरिक समाजले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । एफएटिएफ को ग्रे–लिस्टमा रहिरहनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन जोखिम हो ।

यदि समयमै सुधार गर्न सकिएन भने विदेशी लगानी, व्यापार, बैङ्किङ, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्छ। तर समयमै सुधारका कदम चालिए नेपाल यो संकटबाट बाहिर निस्कन सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोगाउने साझा अभियान सञ्चालन गर्नु हो। नेपालको भविष्य सुरक्षित राख्न वित्तीय पारदर्शिता र सुशासन अब विकल्प होइन, अपरिहार्यता बनिसकेको छ ।