सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वको सरकारले विगतमा राजनीतिक पहुँच, प्रतिस्पर्धाविहीन प्रक्रिया र विधि मिचेर गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले यसका लागि विशेष अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ।

सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक, नियामक तथा सार्वजनिक निकायमा रहेका पदाधिकारीलाई हटाउने लक्ष्य लिएको छ। यो कदमले करिब ४३ निकायभित्र रहेका साढे ११ सयभन्दा बढी पदाधिकारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले यसअघि नै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। सरकारले अध्यादेशबाट सम्भव नभए संसद्बाटनैँ कानुन ल्याएर भए पनि राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अडान लिएको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सरकारले व्यक्तिभन्दा प्रणाली सुधारमा जोड दिएको बताएका छन्। “हामीलाई व्यक्तिसँग समस्या होइन, गलत तरिकाले गरिएका नियुक्तिको प्रवृत्तिसँग समस्या हो,” उनले भने। योग्य व्यक्तिहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पुनः अवसर पाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

प्रशासनविद् विमल वाग्लेका अनुसार राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति फरक विषय हुन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सरकारको निर्णय मात्रले हटाउन नसकिने र त्यसका लागि महाअभियोग आवश्यक पर्ने उनले स्पष्ट पारे। सरकारी विवरणअनुसार करिब ४५ सार्वजनिक संस्थान, विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगमा मात्रै ३१६ जनासम्म नियुक्त हुने गरेका छन् भने पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ठूलो संख्यामा यस्ता नियुक्ति हुने गरेका छन्।

के पर्छ राजनीतिक नियुक्तिमा

राजदूत, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मन्त्रीका सल्लाहकार, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदहरू राजनीतिक नियुक्तिभित्र पर्छन्। यस्ता पदहरूमा सरकार परिवर्तनसँगै हेरफेर हुने प्रचलन छ।

के पर्दैन राजनीतिक नियुक्तिमा

लोक सेवा आयोगबाट छनोट भएका निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकायका कर्मचारी, न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू भने राजनीतिक नियुक्तिभित्र पर्दैनन्। यिनीहरूको नियुक्ति कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने भएकाले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुँदैन। सरकारको यो कदमले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ। तर, संवैधानिक जटिलता, कानुनी चुनौती र कार्यान्वयनका पक्षहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषय अबको मुख्य चासोको रूपमा छ ।