खोज

बुटवल, २५ साउन ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसहित सबै मन्त्रीहरूको टोली काठमाडौं पुगेपछि लुम्बिनीका मन्त्रालयहरु सुनसान बनेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षमा प्रदेशका सबै मन्त्री एकसाथ काठमाडौंमा जुटेको यो पहिलो पटक हो । साउन ९ गते लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेबाट ५ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्री बनेका थिए ।

ती सबै मन्त्रीहरू शुक्रबार काठमाडौंमा छन् । मन्त्रीहरू सबै काठमाडौंतिर लागेपछि प्रदेशमा सबै मन्त्रीका कार्यकक्ष सुनसान भएका छन् ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी बुधबार नै काठमाडौं पुगेका थिए ।

संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई गत आवमा दिनुपर्ने समानीकरण अनुदान तर्फको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम नदिएपछि त्यही रकम माग गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यसहितको टोली काठमाडौं गएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरूलाई भेटेर समानीकरण अनुदान तर्फको रकम चालु आवमा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले शुक्रबार दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम तय भएको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए ।

मन्त्री ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई काठमाडौंमै बोलाएर प्रदेशको अवस्थाको जानकारी लिने र आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिरहेका थिए । त्यसै क्रममा लुम्बिनीका केही मन्त्री काठमाडौंमै रहेको र शुक्रबार ४ बजेको समय उपलब्ध भएपछि प्रधानमन्त्रीकै तालिकाअनुसार अन्य मन्त्रीलाई पनि शुक्रबार काठमाडौं बोलाइएको उनले बताए ।

‘मुख्यमन्त्री, हामी दुई मन्त्री र कांग्रेस संसदीय दलको नेतासहितले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर लुम्बिनी प्रदेशको अवस्थाको जानकारी र संघले रोकेको समानीकरण बजेट माग गर्ने गरी आज ४ बजेट भेटघाटको समय पाएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यही क्रममा प्रधानमन्त्री ज्यूले अन्य मन्त्रीलाई पनि एकै साथ भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएपछि अन्य मन्त्री पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला ।’

लुम्बिनी सरकारको ढुकुटी रित्तिएपछि गत आवको असार २१ गते नै बजेट भुक्तानी रोकेको थियो । त्यसले लुम्बिनीका निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताले काम सम्पन्न गरेपनि साढे २ अर्ब रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार गत आवमा लुम्बिनी प्रदेशले ७० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । अन्य प्रदेशहरूले पुँजीगत बजेट खर्च कम गरेकै कारण आर्थिक संकट ब्यहोर्न नपरेपनि लुम्बिनीमा पुँजीगत बजेट बढी खर्च भएकै कारण भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो ।

‘समानीकरण तर्फको २ अर्ब रकम आउँछ भन्ने विश्वासकै कारण लुम्बिनीले पुँजीगत खर्च बढी ग¥यो,’ उनले भने, ‘तर, अन्तिम समयमा आएर संघीयले समानीकरण तर्फको थप रकम दिन नसक्ने बताएपछि प्रदेशमा आर्थिक संकट परेको हो ।’ त्यही रकम माग गर्न अहिले मन्त्रीहरू काठमाडौंमा रहेको र शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि प्रदेशमै फर्किने उनले बताए ।

शुक्रबार बेलुका ४ बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको भएपनि लुम्बिनीका अधिकांश मन्त्रीहरू बुधबार भन्दा अगाडिदेखि नै काठमाडौंमा छन् । कांग्रेसबाट वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका बादशाह कुर्मी र एमालेबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेकी सीता शर्मा चौधरी भने बिहीबार साँझ काठमाडौं पुगेका हुन् । कांग्रेसकी सचेतकसमेत रहेकी प्रदेश सभा सदस्य निमा गिरीले प्रदेशका सबै मन्त्रालय खाली नै गराएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू काठमाडौं पुग्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको बताइन् ।