खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना नजिकका मिडिया र व्यक्तिलाई पक्षपोषण गरि राज्यकोषमाथि ब्रम्हलुट मच्चाउने काम गरेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र आसेपासे सञ्चार संस्था, मिडिया र केही नाम नै नसुनिएका मिडियाको नाममा मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गरेर प्रदेश सरकार राज्यकोष दोहनमा उद्यत भएको छ । मिडिया प्रवद्र्धनका नाममा आफ्नो नजिकको मिडियालाई काखी च्याप्ने काम कुनैपनि अवस्थामा स्वीकार हुँदैन । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धनका नाममा मनपरी बजेट छुट्टयाउनु र आसेपासे र नजिकका व्यक्तिलाई बितरण गर्नु राज्यकोषको दोहनबाहेक अरू केही हुन सक्दैन् । प्रदेश सरकारले जे गरेको छ, त्यो सरासर गलत छ । यस प्रकारका कामले सञ्चार क्षेत्रको प्रवद्र्धन होइन, उल्टै बिखण्डन निम्त्याउने निश्चित छ । विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभावले सञ्चार संस्थाहरू बल्लबल्ल सञ्चालन भैरहेका छन । यस्तो अवस्थामा आफ्ना आसेपासे र केहि नेताका खल्तीका मिडियालाई बजेट छुट्याएर प्रदेश सरकारले इतिहासमै धब्बा लगाउने काम गरेको छ । सरकारी कोष यसरी नीजि मिडिया र ब्यक्तिलाई असमान र हचुवाका भरमा बितरण गर्नु राज्यकोषमाथिको गंभीर शोषण हो । यस बिषयमा प्रदेश सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण होस् । प्रदेश सरकारले मिडियामाथि गंभीर विभेद र अन्याय गरेको भन्दै प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी सहित नेपाल टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनी, ब्रोकाष्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (बान), एलायन्स फर कम्युनिटी मिडिया, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ (अकोराव) र अनलाईन मिडिया सोसाईटीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । सञ्चार माध्यमका लागि बिनियोजन गरेको बजेट अपारदर्शी, गैरकानूनी र अलोकतान्त्रीक रूपमा वितरण हुनुका साथै मनोमानीरूपमा बजेट बाँडफाँडलाई प्रश्रय दिएर प्रदेश सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाहरूको ठहर छ ।

सञ्चार माध्यमहरूलाई बितरण गर्ने बिज्ञापन र अनुदानलाई लोककल्याणकारी र समानुपातिक ढंगले बितरण गर्न प्रकाशन तथा प्रसारण संघ सहित संचार संस्थाहरूले गरेको आग्रह पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिनु चिन्ताको बिषय हो । सञ्चार माध्यमहरूले अनुभूति गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व प्रदान गर्न नसक्नु अर्को दुःख अनि चिन्ताको कुरा हो । प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनी सहित संचार संस्थाहरूले मिडियाहरूको सबलीकरण र पत्रकारहरूको क्षमता बिकासमा प्रदेश सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ तर प्रदेश सरकार उक्त मान्यताविरुद्ध गएको छ । र, संचार सम्बद्ध संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य कुरा होइन । प्रदेश सरकारले यो बिषयलाई गंभीररूपमा लिनुपर्दछ । सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो बनाउन दिएका सुझावलाई समेत रद्दीको टोकरीमा फालेर प्रदेश सरकार संचार क्षेत्रको अस्तित्व समाप्त पार्ने योजनामा लागेको यो दृष्टान्त काफी छ । एकातिर मिडियालाई व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शिर्षकमा आफ्नो खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरि छुट्टाईनु तथा अर्कोतर्फ प्रदेशमा लामो समयदेखि व्यवसायिक पत्रकारीता गर्दै आएका मिडियाहरूलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरी लोककल्याणकारी बिज्ञापन र सूचनाका लागि बजेट रकम घटाउदै लैजाने काम मिडिया बिरोधी काम हो । आफू निकटका व्यक्तिलाई मनपरी पैसा छुट्याउने प्रदेश सरकारको गलत कामप्रति प्रदेशका आम पत्रकारहरूको गंभीर असहमति छ । प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको सञ्चार सम्वन्धि यो बजेट परिमार्जन गरोस् । पद र पावरको दुरूपयोग गर्दै नीजि मिडियाका नाममा लाखौं रकम बिनियोजन गर्नु खुलेयाम भ्रष्टाचार मात्रै होइन, आम लज्जाको बिषय पनि हो । प्रदेश सरकार मिडियाप्रति अलिकति पनि जवाफदेही छ भने सञ्चारका नाममा अमूक संस्था र ब्यक्तिलाई मलजल गर्ने काम तत्काल बन्द गरोस् । मिडिया सम्बद्ध संस्थाहरूले आन्दोलन सुरु गरेकोले अव प्रदेश सरकार आन्दोलनको मर्म र भावनालाई बुझेर आफ्नो गलत निर्णय सच्याउनेतर्फ अघि बढोस् ।