खोज

सरकारले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई थापाथलीस्थित कार्यालयभित्रैबाट पक्राउ गरेर प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको धज्जी उडाएको छ । गृहमन्त्रीको सहकारी ठगीका विषयमा श्रृंखलाबद्ध समाचार लेखेकै कारण सञ्चार उद्यमी सिरोहियालाई नाटकीय रूपमा पक्राउ गर्नु न्यायोचित होइन । ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालको स्मरण गराउने सरकारको यो कायर धरपकडको देशैभरीबाट ब्यापक विरोध भएको छ । सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्था र पत्रकारले मात्र होइन मानव अधिकारवादी र विभिन्न राजनैतिक दलहरूले पक्राउको भत्र्सना गरेका छन । सरकारले प्रेसमाथि अधिनायकवाद लादन खोजेको यो घटनाले छनक दिएको छ । सिरोहियालाई प्रतिशोध साँध्न पक्राउ गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न गृहमन्त्री रबि लामिछानेले संसदमा दिएको धम्कीले पनि स्पष्ट गरिसकेको छ । संसद महासचिवको तिनवटा फर्जी नागरिकताको कुरा आएको धेरै भएको छैन । स्वयं गृहमन्त्रीको दुई पासपोर्ट रहेको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ । तर, तीनवटा नागरिकता बोकेर हिँड्ने संसदका महासचिवमाथि कुनै कारवाही नहुने तर सहकारी ठगीको समाचार लेखेकै आधारमा त्यो पनि सनकको भरमा शिरोहियाको गिरफ्तारी प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । शिरोहियालाई संचार कार्यालयमै गएर गरिएको पक्राउको जति नै भत्र्सना गरेपनि कम हुन्छ ।

छानबिनको विषयमा आफूले पहिल्यैदेखि सहयोग गर्ने बताएका शिरोहियालाई नाटकीय रूपमै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाईएको छ । सरकारले हचुवामा अधिनायकवादको प्रहसन गरेको छ । यो देशमा कानुन छ भने दुई पासपोर्ट बोक्ने र सहकारी ठगलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनेतर्फ ढिलाई गर्नु हुँदैन । नेपाल पत्रकार महासंघले शिरोहियाको गिरफ्तारीलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने मनसायबाट हुने राज्य शक्तिको दुरूपयोग नस्वीकार्ने चेतावनी दिएको छ । यो घटनाबाट कुनै पनि प्रकारको प्रभावमा नपर्न तथा सत्य–तथ्य समाचार प्रकाशन गर्ने कामबाट विचलित नभई अगाडि बढ्न महासंघले आग्रह गरेको छ । नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गरी नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिलाई पालना गर्न महासंघले सरकारसँग माग पनि गरेको छ । संचार उद्यमी भएकै नाताले कैशाश सिरोहियामाथि कुनैपनि प्रकारको अनुसन्धान र कारवाही हुनुहुँदैन भन्ने होइन तर जुन नियत, सन्दर्भ र स्थान विशेषबाट उनीमाथि गिरफ्तारी भएको छ, त्यो निन्दनीय छ । पत्रकार महासंघले समेत कानुन अनुसार हुने अनुसन्धानमा सरकारलाई सहयोग गर्ने तर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने मनसायबाट हुने राज्य शक्तिको दुरूपयोग नस्वीकार्ने स्पष्ट गरेको छ । उता नेपाल मिडिया सोसाइटीले समेत अनियमितताका विषयलाई लिएर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्दा प्रतिशोधका आधारमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यसको घोर निन्दा र भत्र्सना गरेको छ ।

सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचतबाट कम्तीमा ९५ करोड ८० लाख रूपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याएर अपचलन गरेको समाचार मंगलवार प्रकाशित गरेको प्रतिशोधमा सरकारले कान्तिपुर मिडिया ग्रपमाथि हस्तक्षेप गरेको कुरा कहिँकतै लुकाएर लुक्नेछैन ।
मंगलबारको कान्तिपुरको केन्द्रिय कार्यालयमै पुगेर शिरोहियामाथि भएको हस्तक्षेपले राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा सैनिक टोली मिडिया हाउसमा पुगेको दिनको स्मरण गराएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रेसमाथि भएको धरपकडले ‘ज्ञानेन्द्र शाहकालीन मिडिया दमन’ को घटना सम्झाएको छ । स्वतन्त्र प्रेसको कार्यालयमा राज्यका सुरक्षा निकाय प्रवेश नगर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास छ तर सरकारले सत्ताको दुरूपयोग गरेर मिडिया हाउसभित्रै प्रहरी परिचालन गरेर इतिहासकै कलंकित काम गरेको छ । गृहमन्त्री लामिछाने आफैं नागरिकता मुद्दामा मुछिएर गृहमन्त्रीबाटै बर्खास्तीमा परेका हुन । लामिछानेविरुद्धको दोहोरो पासपोर्टको विषयको अझै कानुनी निरूपण भएको छैन । यो घटना राज्यसत्ताको पहुँचको दुरूपयोग गर्दै आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई रोक्न, विषयान्तर गर्न र आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्ने दुष्प्रयास हो ।