खोज

लमही, ४ जेठ । आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक राजस्व संकलनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार फेल भएको छ । आन्तरिक राजस्व सकलनमा प्रदेश सरकार फेल भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चेतनारायणले बताए । उनले सबै भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सकिने वन र नदिजन्य पदार्थ भए पनि उपयोगको सवालमा केही नितिगत समस्या, अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकार, वातावरण ऐन कार्यविधिमा भएको समस्या लगायत प्राकृतिक सम्पदाहरूको ब्यबस्थापनमा जटिलता आएको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य आम्दानीको स्रोत प्राकृतिक स्रोत वन, नदीजन्य पदार्थ भएपनि उपभोग गर्ने सम्बन्धमा बनाएको ऐन बाधक बनेकोले उपभोग गर्न नसक्दा राजस्वले फेल खाएको आचार्यले बताए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ मा अनुमानित १ अर्ब ८० खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० महिना अर्थात् २०८१/१/३० गते सम्म जम्मा १४ करोड राजस्व संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव राम बहादुर केसीले बताए । जुन कुल राजस्वको २४ प्रतिशत हो । उनले परिसूचक, आर्थिक प्रगति सन्तोषजनक नभएको संघ र प्रदेशको राजस्वको स्रोतमा संकुचन आएकोले आगामी आर्थिक बर्षका लागि खुम्चिएर बजेट बनाउन बाध्य भएको बताए ।

हुनत प्रदेश सरकार खर्चमा पनि कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै विकासे बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को कुल ४० अर्ब ४८ खर्ब बजेट मध्ये १६ अर्ब १९ खर्ब खर्च भएको आर्थिक मन्त्रालयका सचिव केसीले बताए । आर्थिक बर्ष सकिन २ महिना बाँकी अबधिमा करिब ७० देखि ८०“प्रतिशत विकासे बजेट खर्च हुनु पथ्र्याे । तर, त्यसो हुन सकेन । पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा त्यसले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको पाइन्छ । उता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आचार्यले भने खर्चको दायरा अबको २ महिनामा दोब्बर हुने बताए । उनले गत बर्ष असार ३ गते मात्र एकै दिन ३ अर्ब भुक्तानी भएको बताउँदै यस आर्थिक बर्षमा ठूल्ठूला योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताए ।

आर्थिक बर्ष २०८०/०८० मा प्रदेश सरकारले अनुमानित ४० अर्ब ४५ खर्बको बजेट ल्याए पनि अन्त्यमा राजस्व सकलनमा संकुचन संघवबाट प्राप्त अनुदानमा कटौतीबाट जम्मा २१ अर्ब ७० खर्ब बजेटमा खुम्चिएको हो ।