© २०२३
लुम्बिनीमा यही महिनाको अन्तिम साता गर्ने भनिएको लौरियट्स एण्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन चौतर्फी विवादमा परेपछि आयोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उत्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीवहादुर चौधरीको मुढेबलमा गर्न लागिएको सम्मेलनलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रैबाटै आशंका र प्रश्न उठ्नु चिन्ताको बिषय हो । मुख्यमन्त्री चौधरीले शनिबार बुटवलमा आकस्मिक र हतारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्मेलनको औचित्य पुष्टी गर्न खोजेपनि सम्मेलनको आयोजक संस्था र उसको भूमिकाको बिषयलाई लिएर प्रश्न उठेकोले मुख्यमन्त्रीले जति नै ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेपनि त्यो सतहमा छताछुल्ल भैसकेको छ । सम्मेलनप्रति चासो राख्दै नेकपा एमालले यो सम्मेलन एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिवद्धता विपरित भएको भन्दै सम्मेलन रोक्न दवाव दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो बिषयले प्रवेश पाएको छ । दलाई लामाले विद्रोह गरेको दिनको अवसरमा नेपालमा त्यो पनि लुम्बिनीमा सम्मेलन गर्नु नेपाललाई सामरिक हिसावले समेत द्वन्द्वमा धकेल्ने प्रयास भएको प्रति नेकपा एमालेको गंभीर आपत्ती छ । निश्चितरूपमा सम्मेलनप्रति धेरै क्षेत्रबाट प्रश्न उठेकोले अव सरकारले सम्मेलन रोक्नुको अर्को विकल्प छैन । सम्मेलनको समन्वयकारी भूमिकामा रहेको लौरियट्स एण्ड लिडर्स एक गैरसरकारी संस्था हो । यसको मुख्य कार्यालय भारतमा रहेको छ भने सम्पर्क कार्यालय अमेरिकामा छ । त्यसो त मुख्यमन्त्री चौधरीको दाङमा रहेको गैरसरकारी संस्था अमेरिकाबाट संरक्षित रहेको कुरा धेरै अघि नै छर्लङ्ग भैसकेको हो । अहिले मुख्यमन्त्रीले सत्ताको आडमा अमेरिकालाई त्यही गुन तिर्न नुनको सोझो गरिरहेको टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ । भारत र अमेरिकालाई एकसाथ रिझाउने काममा मुख्यमन्त्रीको सिधा संलग्नता देखिएको मात्र छैन, सम्मेलनको बिषयलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टी देखिएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीको नियतमाथिको प्रश्नले थप बल पाउँदै गएको छ ।
यत्रो महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रदेश सभालाई जानकारी नगराई गर्नु मुख्यमन्त्री चौधरीको लहडी र सनकीपन हो । स्वयं लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सम्मेलनप्रति तीब्र असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय चासो र महत्वको यति ठूलो कार्यक्रमका बिषयमा छलफल नै नगर्नुका पछि मुख्यमन्त्रीको नियत स्पष्ट हुन्छ । सभामुखको सम्मेलनप्रतिको टिप्पणी सरकारमाथिको असन्तुष्टीमात्रै होइन, सरकार कुन नियतबाट अघि बढ्दै छ भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण पनि हो । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका नाममा सिंगो प्रदेश सरकारलाई षडयन्त्रको गोटी बनाउँदैछन् । यसको चाल पाएका केही प्रदेश सभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीको नियतमाथि आशंका गर्दै प्रश्न उठाएका छन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले शनिवार लुम्बिनी आउँदा लुम्बिनीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनका बिषयमा कुनैपनि कुरा सम्बोधन नगर्नुले सम्मेलन विवादको घेरामा छ भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । संघीय सरकारको सहमतिमा हुन लागेको सम्मेलनको बिषय प्रधानमन्त्रीको नोटिसमा नहुनु संयोगमात्र होइन । अतः अव मुख्यमन्त्रीले सम्मेलनको औचित्य पुष्टी गरेरमात्र पुग्दैन, यथार्थ कुरा जनतासामु राख्ने साहस देखाउनुपर्दछ । लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका राजनेता र नोबेल पुरस्कार बिजेताहरू आउनु लुम्बिनीको गरिमा बृद्धि हो तर यति पबित्र कार्यक्रममाथि मुख्यमन्त्रीले जसरी नियत साँधेका छन, त्यसप्रति चासो र चिन्ता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । सम्मेलनलाई लिएर अनेक आशंका पनि उत्पन्न भएका छन । ती गंभीर सवालमा मुख्यमन्त्री मौन किन ? ब्राण्डिङ गर्ने नाममा लुम्बिनीको पबित्र भूमि कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने अखडा बन्नु हुँदैन । अहिले मुख्यमन्त्री यसको गोटी बनेका छन् । लाखौं शान्तिप्रेमीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीलाई विदेशीको खेलौना र गोटी बनाउने काम कतैबाट नहोस् । लुम्बिनी सम्मेलनबाट आशा र अपेक्षा भन्दा पनि विवाद, आशंका र भय सिर्जना भएकोले सम्मेलनको औचित्य सावित नभए मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि भोलीको दिनमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुनेछ । त्यसो त प्रदेशसभामा विरोध हुने चाल पाए पश्चात एकाएक लुम्बिनी प्रदेशको तेस्रो अधिवेशनको तेस्रो बैठकको कार्यसूचि अन्तिम अवस्थामा परिवर्तन गरी अधिवेशन स्थगित गर्नुले मुख्यमन्त्री चौधरीमाथि धेरै प्रश्न उब्जाएको छ ।