ट्रेंडिंग:

>> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मिडियाको भूमिकाबारे बुटवलमा अन्तरसंवाद >> अध्यक्ष र महासचिवलाई गालीगलौज गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमाथि एमालेको कारबाही >> घोराहीको न्यायिक समितिद्धारा ४४ प्रतिशत विवाद मिलापत्र >> एनपीएलमा उत्कृष्ट नेपाली खेलाडीले कार पुरस्कार पाउने >> मेलामा स्टेज तनाउने सास्कृतिक उपसमितिको तयारी >> सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको दोस्रो दिन तोरण विक्रम शाही शीर्षस्थानमा कायमै, सुनिलमाथि ३ स्ट्रोकले अग्रता >> तेस्रो दीक्षान्त समारोह गर्दै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय >> गैरकानुनी रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका दुई चिनिया नागरिक पक्राउ >> अस्थायी र ज्यालादारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटछाैंः प्रधानमन्त्री >> हङकङको सर्वोच्च अदालत समलिङ्गी जोडीको पक्षमा, दियो आवास अधिकार >> हिजबुल्लाह युद्बबिराम रोक्न सकरात्मक, चाँडै सहमति हुन सक्ने >> सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा एमालेकाे हाे, अझ रचनात्मक बनाउँछाैंः अर्थमन्त्री पाैडेल >> सरकारको मनोमानी कर आतंक बिरुद्धको आन्दोलन अझै कडा बनाउँने आजपाको निर्णय >> पेस्तोल सहित युवक पक्राउ >> एसिसी यु–१९ एसिया कप खेल्न युएई जाने नेपाली टोलीलाई विदाई >> बिदेशबाट फर्केपछि कृषिमा रमाएका हरपल >> बक्यौता रकम नपाएसम्म लिग नखेल्ने ‘बी’ डिभिजन क्लबको चेतावनी >> प्रसाइलाइ सर्वोच्च अदालतमा ल्याइयो >> बंगलादेशमा हिन्दु गुरू पक्राउ पछि देशभरी प्रदर्शन >> इमरानको रिहाईका लागि सुरु भएको प्रदर्शनमा ६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु >> खेतमा भेटिएको नवजात शिशुको जिम्मा सहनी परिवारलाई >> बालकृष्णकाे ‘चपुर घुम्न जाउँ…’ गीत सार्वजनिक >> भक्तपुरमा राजश्व संकलन: गतवर्ष भन्दा राम्रो >> अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन: प्रधानमन्त्री >> सुनको मूल्य तोलामा फेरि २६०० रुपैयाँ घढ्यो >> क्यान पाल्पामा नयाँ नेतृत्व >> क्यान महासंघ गुल्मीमा केसी >> बाणगंगाका कृषक प्रविधिमा जोडिँदै >> अभिभावकका अगाडि विद्यार्थीले देखाए प्रतिभा >> उद्घाटन भएपनि सञ्चालनमा आएन सडक पूर्वाधार कार्यालय >> मधुवनद्वारा विपन्न परिवारलाई आवास >> लोप हुँदै गएको गन्धर्ब पेशा संरक्षण गर >> राजनीतिप्रति चरम बितृष्णा किन ? >> घट्छ भन्दाभन्दै बढ्यो धान >> रवि लामिछानेलाई आज काठमाडौँ लगिने >> कोटइमाईमा ६ हजार किसानलाई निःशुल्क बिजुली >> तराईका केही भूभागमा हुस्सु >> नदी उत्खनन् हुँदा सोनहालाई सुन खोज्नै धौ >> माछा किसानलाई कृषि मिटर कहिले ? >> लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान शुरु >> महिला विरुद्ध हिंसा निराकरण गर्न प्रजिअ मार्फत ज्ञापनपत्र >> दीपमा प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम >> कर्मचारी नभएपछि दुई दिन देखि वडा कार्यालय बन्द >> दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको शानदार जित >> प्रचण्डको सरकार रहुञ्जेल देश आर्थिक संकटमा पर्‍यो : शंकर पोखरेल >> एसपी कमल थापामाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारी वकिलको निर्देशन >> ‘चिनिया कार्ड’ अभिब्यक्तिबारे प्रचण्डकाे ओलीसमक्ष प्रस्टीकरण >> सुदुरपश्चिम पृतनामा रक्षा संवाददाता अभिमुखिकरण शुरु >> चीनसँग ऋण सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता >> ओलीले बोलाएको बैठकमा देउवा र बाबुराम भट्टराई अनुपस्थित

नियमनका नाममा नियन्त्रण नहोस्

११ माघ २०८०, बिहीबार
११ माघ २०८०, बिहीबार

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्चालको दुरूपयोगको कारण व्यक्ति र समाजमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले नयाँ ऐन वनाउन सुरु गरेको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ । कतिपयले यसलाई सूचनामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको अर्थमा समेत बुझ्ने गरेका छन । विगतका धेरै घटना हे¥यौं भने स्पष्ट हुन्छ– छाडा सामाजिक सञ्जालका कारण सयौं परिवारको घरबार विग्रिएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले हेर्नै नमिल्ने बनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण कति बालबालिका, युवायुवतीहरू मृत्युको मुखसम्म पुगेका उदाहरण हाम्रै समाजमा छन । यी सवै घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । यसमा कसैको बिमति छैन तर सरकारले यही नाममा सूचनामाथि सरकारको नियन्त्रण खोजेको हो भने त्यो गलत हो । सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यो ऐनबाट समाज समुन्नत, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, सरकारले यो ऐनलाई देखाएर आम सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने हतियार चाहिँ बनाउनु हुँदैन । यसतर्फ आम सञ्चार माध्यमको समेत ध्यान जानु जरुरी छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने ऐनमा राखिएको छ । साइबर बुुलिङ वा अनलाइन बुलिङ गर्न नहुने, बेनामी वा फेक आइडी बनाउन र प्रयोग गर्न नहुने सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गर्न नहुने, महिलालाई हानि पु¥याउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने, कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने र अनुमतिबिना एकको तस्वीर अर्कोलाई दिन वा बिक्री गर्न नपाइने जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू छन् । यसले निश्चितरूपमा नेपाली समाजलाई जिम्मेवार, नैतिक र अनुशासित बनाउन मद्दत गर्नेछ । निश्चितरूपमा सामाजिक सञ्जालले समाजलाई निरन्तर परिवर्तन गर्न ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । आज सामाजिक सञ्जाल जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग नै बनिसकेको छ । यसको विस्थापन होइन, संयमित भएर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगले समाज उन्नत बनाउन सहयोग पुग्छ । तर, यसको दुरूपयोगले समाजलाई बिकृत र बिसंगत बनाउँछ । आज सामाजिक सञ्जालकै कारण ब्यक्तिका सन्देशहरू अरूसम्म तत्काल पु¥याउन सकिने भएको छ । त्यतिमात्र होइन, यो ज्ञान विनिमय, अवसर उपयोग र मनोरञ्जनको भरपर्दो साथी पनि बनेको छ । त्यसैले यो आधुनिक समाजका लागि निर्विकल्प बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल मूलतः सामाजिक सम्बन्धको माध्यम र प्रविधि हो ।

अब व्यक्ति निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा आफ्नै पेजमा राख्न सक्छ । सिर्जना सुनाउन सक्छ, संगतको दायरा फराकिलो बनाउन सक्छ । यो अभिव्यक्तिको मञ्च र माध्यम दुवै बनेको छ । सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट व्यक्तिको आफ्नो पहिचान, सेवा वस्तुको ब्रान्डिङको सहज माध्यम बनेको छ । यो विज्ञापन, बजार र विनिमयको माध्यम पनि वनेको छ । तसर्थ यसको प्रयोग गर्ने नाममा स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने काम स्वीकार हुन सक्दैन । सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित वनाउन सुझाव मागेको छ । आम नेपाली जनताले सरकारलाई दिने सुझावले सामाजिक सञ्जाललाई थप मर्यादित बनाउने विश्वास गरिएको छ । तर, मर्यादित वनाउने नाममा संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मान्य हुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?