ट्रेंडिंग:

>> अनेरास्ववियु रुपन्देही संगठन विस्तारमा : बुटवल र तिलोत्तमाको नगर अधिवेशन सम्पन्न >> राष्ट्रिय शिक्षा मिडिया अवार्ड २०८१ रेडियो मुक्ति बुटवललाई >> माओवादी केन्द्रको पश्चिम प्रवास समितिको परामर्श बैठक सुरु >> रविले ग्यालेक्सी टिभीमा तलबबापत लिएका थिए एक करोडभन्दा बढी >> राजश्व बाँडफाँड कर्णालीका लागि न्यायोचित छैन: मुख्यमन्त्री कँडेल >> लिस्नु क्वाटरफाईनलमा >> प्रधानाध्यापकको लापरबाहीले विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित >> बुटवलमा निजी संस्थाले आफ्नो प्रचारका लागि सरकारी अस्पतालको नाम जोडेका सामग्री हटाउँदै  >> रवि लामिछाने बारे समितिमा कुमार रम्तेलको बयान ! >> रौतहटमा फैलियो झाडा पखला >> राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस >> अवैध तरिकाले बुटवल ल्याउँदै गरेका गोरू प्रहरी नियन्त्रणमा >> सहकारी समितिको प्रतिवेदन – गोर्खा मिडियामा रविले नै आर्थिक कारोबार गर्थे >> समितिमा रविको बयान- मलाई दोषी देखाउने होडमा सहकारी समस्यालाई जटिल बनाइयो >> यी हुन् सहकारी ठगीमा फरार २९ जना >> पत्रकार महांसघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्टले दिए राजीनामा >> इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहका सयभन्दा बढी रकेट लन्चर ध्वस्त >> दाङ्वाट सुरु भएको अभियान राष्ट्रिय अभियान बन्दै >> प्रकाशमान सिंह कार्यबाहक प्रधानमन्त्री >> पारिस्थितिक प्रणाली जोगाई राख्न वातावरणमैत्री व्यवहार आवश्यकः मुख्यमन्त्री आचार्य >> शेयर बजारमा आउन बित्तिय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान लिनुपर्छ ।— शेयर विज्ञ चित्रकार >> प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका प्रस्थान >> ब्राजिलमा प्रतिबन्धका बीच एक्स चलन थालेपछि…… >> भारतको प्रसिद्ध तिरुपति मन्दिरको प्रसादमा पशुको बोसोको प्रयोग ! >> पत्रकार महासंघको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित >> सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भन्सालीको नयाँ फिल्म ‘लभ एन्ड वार’ अक्टोबरमा फ्लोरमा जाने >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश राउतविरुद्ध उजुरी आव्हान >> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ

नियमनका नाममा नियन्त्रण नहोस्

११ माघ २०८०, बिहीबार
११ माघ २०८०, बिहीबार

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्चालको दुरूपयोगको कारण व्यक्ति र समाजमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले नयाँ ऐन वनाउन सुरु गरेको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ । कतिपयले यसलाई सूचनामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको अर्थमा समेत बुझ्ने गरेका छन । विगतका धेरै घटना हे¥यौं भने स्पष्ट हुन्छ– छाडा सामाजिक सञ्जालका कारण सयौं परिवारको घरबार विग्रिएको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले हेर्नै नमिल्ने बनाइएको छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण कति बालबालिका, युवायुवतीहरू मृत्युको मुखसम्म पुगेका उदाहरण हाम्रै समाजमा छन । यी सवै घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । यसमा कसैको बिमति छैन तर सरकारले यही नाममा सूचनामाथि सरकारको नियन्त्रण खोजेको हो भने त्यो गलत हो । सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यो ऐनबाट समाज समुन्नत, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने कुरामा दुईमत छैन । तर, सरकारले यो ऐनलाई देखाएर आम सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने हतियार चाहिँ बनाउनु हुँदैन । यसतर्फ आम सञ्चार माध्यमको समेत ध्यान जानु जरुरी छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने ऐनमा राखिएको छ । साइबर बुुलिङ वा अनलाइन बुलिङ गर्न नहुने, बेनामी वा फेक आइडी बनाउन र प्रयोग गर्न नहुने सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गर्न नहुने, महिलालाई हानि पु¥याउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने, कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने र अनुमतिबिना एकको तस्वीर अर्कोलाई दिन वा बिक्री गर्न नपाइने जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू छन् । यसले निश्चितरूपमा नेपाली समाजलाई जिम्मेवार, नैतिक र अनुशासित बनाउन मद्दत गर्नेछ । निश्चितरूपमा सामाजिक सञ्जालले समाजलाई निरन्तर परिवर्तन गर्न ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । आज सामाजिक सञ्जाल जीवन प्रणालीको अभिन्न अंग नै बनिसकेको छ । यसको विस्थापन होइन, संयमित भएर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगले समाज उन्नत बनाउन सहयोग पुग्छ । तर, यसको दुरूपयोगले समाजलाई बिकृत र बिसंगत बनाउँछ । आज सामाजिक सञ्जालकै कारण ब्यक्तिका सन्देशहरू अरूसम्म तत्काल पु¥याउन सकिने भएको छ । त्यतिमात्र होइन, यो ज्ञान विनिमय, अवसर उपयोग र मनोरञ्जनको भरपर्दो साथी पनि बनेको छ । त्यसैले यो आधुनिक समाजका लागि निर्विकल्प बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल मूलतः सामाजिक सम्बन्धको माध्यम र प्रविधि हो ।

अब व्यक्ति निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा आफ्नै पेजमा राख्न सक्छ । सिर्जना सुनाउन सक्छ, संगतको दायरा फराकिलो बनाउन सक्छ । यो अभिव्यक्तिको मञ्च र माध्यम दुवै बनेको छ । सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट व्यक्तिको आफ्नो पहिचान, सेवा वस्तुको ब्रान्डिङको सहज माध्यम बनेको छ । यो विज्ञापन, बजार र विनिमयको माध्यम पनि वनेको छ । तसर्थ यसको प्रयोग गर्ने नाममा स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने काम स्वीकार हुन सक्दैन । सरकारले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित वनाउन सुझाव मागेको छ । आम नेपाली जनताले सरकारलाई दिने सुझावले सामाजिक सञ्जाललाई थप मर्यादित बनाउने विश्वास गरिएको छ । तर, मर्यादित वनाउने नाममा संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप मान्य हुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?