खोज

पाल्पा, २३ असोज ।

सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयक संशोधनको माग गर्दै पाल्पाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै उनीहरु आ–आफ्ना पालिकामा आन्दोलन स्वरुप धर्नामा बसेका हुन् ।

अत्यावश्यक बाहेक सबै कामकाज बन्द गरी धर्नामा बसिएको स्थानीय तह कर्मचारी मञ्च पाल्पाका सदस्य नारायण तिमिल्सीनाले बताए । उनले अनिश्चितकालीन रूपमा ‘पेन डाउन’ गरिएको बताए । अहिले प्रतिनिधिमूलक रुपमा केही कर्मचारीहरु काठमाडौंको आन्दोलनमा छौं भने अन्य कर्मचारी स्थानीय तहबाटै सरकारलाई दवाब दिइरहेको उनले बताए ।

तानसेन नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले आइतबारदेखि लगातार अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेर धर्ना बसेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि आफुुहरु नियमित काम रोकेर धर्ना बस्न बाध्य भएको तानसेन नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख मधुुसुुदन घर्तीले बताए । अत्यावश्यक काम भने भइरेहको उनले बताए । तानसेन नगरपालिकामा जस्तै अन्य पालिकाहरुमा पनि कर्मचारी धर्नामा बसेका छन् । कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् ।

संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै पाल्पासहित देशैभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । १५ असोजदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको थियो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने,निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानिय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनु पर्ने, विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गरी) उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, तिनै तहका कर्मचारीहरूको समान बृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने जस्ता माग राखेका छन् ।