खोज

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गुहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनैपनि कसर बाँकी नराख्ने पछिल्ला अभिव्यक्तिले जनतामाझ थोरै भएपनि आशाको किरण फैलिएको थियो । जनताले पनि देशकै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत पटकपटक गरेको बाचा र प्रतिबद्धतामाथि कुनैपनि प्रकारको शंका गरेनन् । तर, शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयले जनताको त्यो आशामाथि तुषारापात गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अहिलेसम्मको छलछामयुक्त सुशासन भाषणको पटाक्षेप भएको छ । प्रधानमन्त्रीले अव भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई सरकारले नछोड्ने र देशमा सुशासन कायम गर्नेसम्मको भाषण धेरैपटक दोहोर्याए । ती भाषणको वास्तविकता अहिले उदाङ्गो भएको छ । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरी प्रमुखलाई चार महिनामै सरुवा गरेर आफैले अहिलेसम्म ब्यक्त गर्दे आएको प्रतिवद्धतामाथि लगाम लगाएको छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूको सरुवा गरेर भ्रष्टाचारका फाईल बन्द गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषणकै दौरानमा अव भ्रष्टाचारका पुराना फाईल खुल्दै जान्छन भन्दै भ्रष्टाचारीहरू कोहीपनि बच्नेवाला छैनन् भनेको हिजो जस्तै लाग्छ । तर, शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका अभिब्यक्ति कति झुटा रहेछन र जनतालाई नेताहरूले कतिसम्म गुमराहमा राख्दा रहेछन भन्ने कुराको यो पछिल्लो उदाहरण भएको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पार्न सरकारले यो प्रकरणलाई अघि बढाउने एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई अन्तै सरुवा गरेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दवावमा प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई सरुवा गरेको बताइएको छ । कस्तो संयोग परेको छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले थप जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गर्नै लागेका बेला प्रहरी सरुवा भएको छ । सरकार अव भ्रष्टाचारको ठूला फाईल खोल्नै सक्दैन भन्नेमात्र होइन सरकार सुशासनमा एक कदम पछि हटेको छ भन्ने यो बलियो प्रमाण हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका ठूला कागजी र कोरा सपना थिए, ती पूरा नहुने अवस्थाकै थिए । त्यसैले नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भनेजस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने वित्तिकै प्रचण्डले बडो अस्वाभाविक भाषण गर्दै थिए । कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने उ अव कारवाहीमा पर्छ र कुनैपनि अवस्थामा बच्न सक्दैन भन्ने जस्ता जनतालाई उत्तेजित बनाउने भाषणमा प्रधानमन्त्रीको रूची थियो । जनता पनि निसंकोच प्रधानमन्त्रीका कुरा पत्याईरहेका थिए । त्यतिबिधि सुशासनको दुहाई दिने प्रधानमन्त्री सत्ता गुम्ने लोभमा क्षणभरमै पानी भएका छन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका भाषण बढी आदर्शबादी र कम यथार्थबादी भएको जगजाहेर भएको छ । सत्ताको स्वाद चाख्न सफल भएका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको भन्दा पनि आफ्नो सत्ताको चिन्ता छ । तसर्थ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमात्र होइन ललिता निवास जग्गा काण्ड र अन्य थुप्रै काण्डको अव गहिरो अनुसन्धान होइन कि तिनलाई कमजोर बनाएर भ्रष्टाचारीलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने काम सरकारले गर्दैछ । जसको यथेष्ट प्रमाण हो– एआईजी सरुवा प्रकरण । सरकार थोरै भएपनि लोकलाज छ भने देश र जनताका सामु एआईजी सरुवा प्रकरणमा गल्ती भएको स्वीकार गर । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासप्रति थोरै भएपनि पीडाबोध गर । ललिता निवास जग्गा प्रकरण र अन्य थुप्रै फाईल खोल्ने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रतिवद्धता यतिछिटो कमजोर हुने कल्पना नेपाली जनताले गरेका थिएनन् । सरकारको पछिल्लो प्रकरणले सरकारको सुशासनको नारा एकातिर र काम अर्कोतिर भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ ।