© २०२३
लमही, ३ भदौ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीका आधारमा कार्यविस्तृतीकण परिमार्जन सम्बन्धी प्रारम्भिक सुझाव संकलनका लागि प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया तथा कार्यशाला गोष्ठी आइतवार लमहीमा सुरु भएको छ ।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालय काठमाडौको आयोजना तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको समन्वयमा उक्त कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले देश संघीयतामा गए पनि संघीयताको मर्म अनुसार संघ नचलेको आरोप लगाए । “देश संघीयतामा गएको छ ,तर अहिले पनि संघको एकल अधिकार लादिएको छ । त्यसैले अब कर्मचारीहरुले प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ” उनले भने ।
उनले कर्मचारीमा समेत विभेद भएको बताए । संघका कर्मचारी पहिलो र प्रदेशका कर्मचारी दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिएको बताए । त्यसैगरी घर्तीले प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्राकृतिक स्रोत सधनको अधिकार दिनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका कर्मचारी , जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा ५ वटा समुहमा आर्थिक, सामाजिक , संवैधानिक निकाय, प्रदेश सभा कानुन, शान्तिसुरक्षा तथा शासकीय सुधार समूहमा छलफल भइरहेको छ ।