खोज

बुुटवल, १९ साउन ।

प्रेस चौतारी नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिले सदस्यता शुद्धीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको भन्दै पत्रकार महासंघ लुम्बिनीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बिहीबार महासंघका महासचिव विक्रम खड्कामार्फत प्रदेश समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै चौतारीले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने व्यक्ति पनि कोही रहने र कसैलाई हटाउने काम भएकाले जिल्लाको विवादित निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा महासंघका जिल्ला शाखाहरुले आस्थाका आधारमा अघिल्लो अधिवेशनमा आफूलाई मत नदिनेहरुलाई विशेषतः प्रेस चौतारी नेपालमा आस्था राख्ने क्रियाशील पत्रकारहरुलाई छानी छानी नवीकरण नगर्ने गरेको पाइएको जनाइएको छ ।

चौतारी प्रदेश समितिले लुम्बिनी प्रदेशभित्रका जिल्लाहरु अर्घाखाँची, रुपन्देही, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, बाँके, बर्दिया, नवलपरासीको नवीकरण रोक्ने बारेमा गरिएको निर्णय पुनः मूल्याङ्कन गरी सहमतिका आधारमा मात्र निर्णय प्रक्रियामा लैजान पत्रकार महासंघलाई अनुरोध गरेको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रेस चौतारी लुम्बिनीका महासचिव निरु गौतमले सदस्यता शुद्धीकरण अभियान र नयाँ सदस्यता वितरणमा गम्भीर बन्न र मापदण्ड अनुसार सदस्यताको टुंगो लगाउन आग्रह गरिन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ पत्रकारहरुको साझा र छाता संगठन भएकाले यसको गर्विलो इतिहास जोगाउन महासंघले सदस्यता शुद्धीकरण र वितरणमा कुनै पूर्वाग्रह राख्न नहुने महासचिव गौतमको भनाइ छ ।

“पत्रकारको आशा र भरोसाको केन्द्र, जनतामा स्थापित यस संस्थालाई सबैको सहयोगले अझै सबलिकृत र मजबुत बनाउनु पर्नेमा पछिल्लो समयमा यसको ओजश्वी छविलाई धुमिल पार्न केही अदृश्य शक्तिले मन्दरुपमा षडयन्त्र गर्दै गइरहेको हामीलाई अनुभूति भएको छ”, ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रकार महासंघले सञ्चालन गरेको शुद्धीकरणले क्रियाशील पत्रकारको पेशागत मर्यादा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेशलाई रोक्ने अपेक्षा गरिए पनि सो अनुसार हुन नसकेको चौतारीको ठहर छ ।

“शुरूवातदेखि चौतारीले यो अभियान सफल बनाउन मातहतका समितिलाई निर्देशन गर्यौं परिणाम त देशभरका प्रेस चौतारी नेपाल सम्बद्ध साथीहरुले किन्तु, परन्तु केही नभनी सहयोग पुर्याउनुभयो । निष्कर्षमा आउँदा परिणाम त्यसको ठिक विपरीत देखियो”, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका महासचिव खड्काले यस विषयमा समितिमा व्यापक छलफल गरी निर्णय लिइने प्रतिवद्धता जनाए । जिल्लामा देखिएका समस्या हल गर्न जिल्लालाई नै जिम्मेवारी दिइएको भन्दै उनले न्यायोचित ढंगले सदस्यताको टुंगो लगाउने बताए ।