खोज

लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि ल्याईएको पहिलो नीति कार्यक्रम (आ.ब. २०७५/७६) मा सबै पालिकाहरूभित्र सुरक्षित छाना कार्यक्रम संचालन गरी फुस वा खरका छानाहरूलाई तीन वर्षभित्र जस्ताको छानाबाट प्रतिस्थापन गर्ने कार्यमा स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरिने कुरा अघि सारियो र त्यो वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि स्थानीय सरकारलाई समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, एकीकृत नमुना बस्ती कार्यक्रम तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यक्रमका साथै प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू पाएका पालिकाहरूले आफ्नो बजेटबाट समेत व्यवस्था गरेर पालिकालाई खरको छानामुक्त बनाउने अभियान चलाए । खरको छाना भएका परिवारलाई केहि थान जस्तापाता दिएर घर बनाउन लगाईयो र खरका छाना हुनेलाई पालिकाका सेवा सुविधा नदिने कुरा सुनाईयो । जस्तापाता मात्र पाएका तथा आवश्यक मात्रामा जस्तापाता नपाएका परिवारले येनकेन छानालाई जस्तापाताले ढाके । पालिकाको उर्दी र केहि सहयोग पाएपछि पहाडमा ढुंगाको छानो र तराईमा माटोको टायल लगाउन ठिक्क परेकाहरू पनि पछि हटे अनि जस्ताकै छानो बनाए । जस्तापाताको छानो टल्कदा पालिका समृद्ध देखिन्छ भन्ने सोचाई भएकाहरूले रैथाने प्रविधि, स्थानीय कच्चापदार्थ, जलवायु अनुकूलता र भूगोल सुहाउँदो घर निर्माण गर्ने परम्परागत शैलीलाई पच्छाउन आवश्यक ठानेनन् । परम्परागत घर र स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सुरक्षित घर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच्ने फुर्सद कसैलाई भएन । समृद्ध देखिने चक्करमा खर, काठ, माटो र ढुंगाबाट बनाईएका घरमा बस्नेहरू कमजोर भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । प्रचण्ड गर्मी हुने तराई र हिमपात हुने हिमाली क्षेत्रमा जस्ताको छानोमुनी बस्दा परिवारका सदस्यलाई कस्तो भएको छ होला भन्ने सोच्ने फुर्सद नीति निर्मातालाई भएन । बजेट खर्चेर जस्तापाता गाउँगाउँमा पुर्याउने अभियान चलिरहँदा स्लेटखानीहरू बेवारिसे भएका छन्, स्लेट निकाल्नेहरू बेरोजगार भएका छन् अनि घर छेउछाउका खरबारीहरू वनमा परिणत भएर आगलागी र वन्यजन्तु द्वन्द्वको जोखिम समेत बढाईरहेका छन् ।

विकासको भद्दा मजाक भ्यु टावर निर्माणमा समेत देखिएको छ । सडक, खानेपानी सिंचाई, विद्युत, शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराको अभाव रहेको ठाउँमा भ्यु टावर बनाउने लहर देशभरी नै चलिरहेको छ । झापाको सुकुम्बासी वस्तीदेखि रोल्पाका डाँडासम्म पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारहरूले धमाधम टावर खडा गरिरहेका छन् । जनताको आवश्यकतालाई पन्छाएर केही नेताको सनक र ठेकेदारको स्वार्थपूर्तिको लागि बनाईएका यस्ता भ्यु टावरले पर्यटनमा कुनै योगदान पु¥याएका छैनन् । भ्यु टावरहरू बदनाम भैरहेपनि निर्माण कार्य रोकिएको छैन । अझ पछिल्लो समयमा त डाँडाको भ्यु टावरमा पुग्ने सडक र पैदल मार्ग बनाउने नामका ढुकुटी रित्याउने कम चलिरहेको छ । भ्यु टावर चल्छ र ब्यापार चल्छ भनेर भ्यु टावरको नजिक साना व्यवसाय शुरु गरेका, घडेरी किनेकाहरू खिस्रिक्क भएका छन् । सरकारले गर्ने/गराउने काममा मात्र हैन जनताको काम गर्ने संस्था/समितिले समेत कति अव्यवहारिक काम गर्छन भन्ने कुराको उदाहरण हेर्न टाढा जानु पर्दैन– हालै निर्माण भएका र निर्माणाधीन कुलोहरू हेरे पुग्छ । खेतबारीमा सिँचाईको लागि विगतमा बनाईएका कुलोले खेतमा पानी मात्र पुर्याउदैन, कुलो छेउछाउको जमिनमा पानी रिचार्ज समेत गरिरहेका हुन्छन् । कुलोले पानी निकास गर्ने काम गरि डुबान नियन्त्रण गर्न मद्दत गरेको हुन्छ । अहिले कुलो/नहर पक्की बनाउँदा भुईतर्फ खाली ठाउँ (रिचार्ज स्पेस) नराखी पुरै पक्की बनाउने गरिएको छ । यसले गर्दा कुलो/नहर छेउछाउका क्षेत्रहरू सुख्खा भएर पुराना चापाकल, ट्युबवेल, ईनार सुक्ने समस्या देखिएको छ । कुलो बनाउँदा कति क्षेत्रफलको खेतलाई कति पानी चाहिन्छ र त्यो पानी कुन आकारको कुलोमा अट्छ भन्ने हिसाब लगाइन्छ, कुलोले ठूलो भू–भागको पानी निकास गर्छ भनेर हिसाब नगरी निर्माण गरिन्छ । बर्खाको समयमा त्यहि कुलो हुदै पानीले निकास खोज्दा कुलोले पानी थेग्न नसक्दा खेत, सडक र वस्तीहरू डुवानमा परिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हेर्न ३६ सिंचाई प्रणालीको नहर हेर्दै योगिकुटीदेखि मक्रहरसम्म पुगे हुन्छ ।

माथिका केही प्रतिनिधिमूलक काम नेपालमा कति हचुवाको भरमा विकासका योजनाहरू अघि सारिन्छन् र त्यस्ता योजना सम्पन्न गर्न सरकार तथा नागरिक अगुवाहरू मरिहत्ते गरेर लाग्छन भन्ने कुराको सानो उदाहरण मात्र हुन् । स्थानीय नागरिकको आवश्यकता एउटा भएपनि अर्कै काम गर्ने, विकासका कामहरू गर्दा मौलिक संस्कृति, परम्परा र अभ्यास मास्ने, विकास निर्माणका कामहरू गर्दा जलाधार, जंगल र जमिन दोहन गर्न तथा मास्न छिटो अग्रसर हुने, अपर्याप्त र कमसल काम गरेर एउटै ठाउँमा विकास निर्माणका कामहरू दोहोराएर गर्ने जस्ता प्रवृति नेपालमा निकै मौलाएको छ । यस्तो प्रवृतिले नेपालमा विकासको बद्नाम मोडेल तयार भैरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरू समयमै पूरा नहुनु, गरिएका कामहरू गुणस्तरहनि हुनु, कामहरू अपर्याप्त हुनु नेपालको विकास क्षेत्रको प्रमुख रोग हो तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो भन्दापनि महामारीको रूपमा आएको छ– नागरिकले माग नगरेका, नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन नल्याउने, अनुत्पादक र अव्यवहारिक विकास निर्माण कार्य ।
स्थानीय भूगोल, संस्कृति, पर्यावरण र आवशयकतासंग मेल नखाने विकास निर्माणका योजनाहरू वर्षेनी बढ्दै जानुमा कमिसन, प्रतिस्पर्धा, लहड र राजनीतिले कम गरेको देखिन्छ । विकास निर्माणका कामहरू स्थानीयका आवशयकता र राष्ट्रिय परिदृश्य अनुसार हुनुपर्ने भएपनि स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार योजना तयार गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने र काम गर्ने प्रवृति देखिएको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रिय नेताहरू, कर्मचारीहरू र ठेकेदारको मिलेमतोमा बजेट पुस्तिकामा योजना पार्ने र स्थानीयलाई फाईदा, विधि र प्रक्रियाको बारेमा जानकारी नदिई काम गर्ने गरिएकोले अनावश्यक ठाउँमा लगानी खेर गैरहेको मात्र छैन, विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र समेत परिरहेका छन् । शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा भन्दा भौतिक निर्माणमा बजेट दिने, जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा भन्दा नदीमा पर्खाल र तारजाली लगाउन अघि सर्ने, खानेपानीका मूल संरक्षण भन्दापनि टंकी निर्माणमा जोड दिने, अनावश्यक ठाउँमा पुल बनाउने, डाँडामा भ्यु टावर बनाउने यसैको उदाहरण हुन् ।
विकासलाई बद्नाम गराउनुमा विकासको देखासिकी पनि अर्को प्रमुख कारण हो । फलानो ठाउँमा यो काम गर्दा राम्रो भएकोले त्यहि काम हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने तिनै तहका सरकारमा बस्नेहरूको सोँच भएकोले पनि अर्को स्थान, देश र परिवेशमा उपयुक्त तथा आवश्यक देखिएका कामहरू आफ्नो ठाउमा लागू गर्न खोज्दा ति कामहरू अनुत्पादक देखिएका छन् । २ वर्ष अघि तिलोत्तमा नगरपालिकाले केही वार्डका घरमा लेटरबक्स राख्नु, सडक सौन्दर्यको नाममा रैथाने विरुवाहरू मासेर आयातित शोभाका विरुवा रोप्नु, डाँडामा भ्यु टावर बनाउनु, परम्परागत हटाएर आधुनिक सिमेन्टेड भवन बनाउन प्रोत्साहित गर्नु यहि देखासिकीका उपजहरू हुन् । आवश्यकता, अवस्था र निरन्तरताको सम्भावनाहरूको विश्लेषण नगरी अरूलाई देखाउनको लागि गरिने यस्ता कार्यहरूले गर्दा देशको ठूलो बजेट स्वाहा भैरहेको छ ।
विकास बेकामे हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण राजनैतिक स्वार्थ र स्थानीय अगुवा तथा नागरिक विचमा हुने प्रतिष्पर्धा समेत एक हो । सत्तामा पहुँच भएका नेताले स्थानीय क्षेत्रमा आफ्नो पकड बनाउनको लागि पनि नयाँ नयाँ योजनाहरू अघि सार्ने र बजेट पारेर काम गरेको देखाउने गरेका छन् । नेताको स्वार्थले गर्दा जुन ठाउँमा विकास निर्माण आवश्यक छन, ति ठाउँमा काम नभएर अनावश्यक ठाउँमा काम हुने गरेको देखिन्छ । राजनैतिक दाउपेचले गर्दा आवश्यक ठाउँमा काम भैरहेको अवस्थामा पनि कामलाई प्रभावित पार्नेगरी बजेट रोक्ने, काम अलपत्र पारेर अर्को ठाउँमा त्यस्तै काम शुरु गराउने प्रवृति देखिन्छ । स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि स्थानीय आवश्यकताको ख्याल नगरेर धेरै बजेट पार्न सक्ने र ठूला कामहरू गर्न सक्ने नेतालाई जयजयकार गर्ने भएकोले औचित्यहीन विकास कार्यले प्राथमिकता पाईरहेका छन् ।

समृद्धिको पहिलो सूचक भौतिक विकासको उपलब्धता हो. विश्व परिवेश, स्थानीय आवश्यकता र भौगोलिक–प्राकृतिक अवस्था अनुसार निरन्तर हुनुपर्छ । विकासको मुख्य आधार आवस्यकता हो । तर नेपालमा स्थानीय आवस्यकता र परिवेशलाई लत्याएर कमिशन, सनक र लहडको भरमा विकास निर्माण कार्यहरू भैरहेका छन् । यस्तो प्रवृतिले राज्यको बजेट अनुत्पादन काममा खर्च हुने, विकास निर्माणका कामहरू दोहोरिने तथा टिकाउ नहुने, स्थानीयको अपनत्व नहुदा संरक्षणमा चुनौती थपिने र नागरिकहरू अत्यावश्यक सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने समस्या बढिरहेका छन् । जबसम्म आवश्यकता, मौलिकता र प्रकृतिमा आधारित विकास निर्माण कार्यहरू हुदैनन् तबसम्म नेपालीले विकासबाट लाभ लिन कहिल्यै पाउनेछैनन– सरकारमा बस्नेहरू र योजनाविदले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।