खोज

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च विनियोजन रकमको २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ जबकि चालु खर्च ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने राजस्व संकलनको अवस्था जम्मा ४२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी बजेट घाटा ५६ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ । खर्चिलो प्रादेशिक संरचना, बढ्दो सामाजिक सुरक्षा रकम, पेनसन खर्च, पुर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा मन्त्रीहरुलाई दिइने सुविधाले मुलुकको भार बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी न्यून उत्पादन, व्यावसायिक वातावरणको अभाव जस्ता कारणहरुले राजस्वको दायरा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले मुलुकको बजेट खाटा बढ्दै गएको छ जसको परिणामस्वरुप चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो त्रैमाससम्म कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।

सरकारले स्वदेशी वा विदेशबाट ऋण लिने व्यवस्थालाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । आर्थिक जटिलता र महामारीका कारण हालै सरकारी खर्च राजस्व आर्जन गर्ने क्षमताभन्दा तिब्र रुपमा बढेको छ । ब्याजदर वृद्धि हुँदै गर्दा बढ्दो ऋणले विकासोन्मुख राष्ट्रको सरकारी बजेटलाई असर गर्छ, जसका कारण पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणमा पनि वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणको इतिहास खासै पुरानो छैन । नेपालले सन् १९६२ मा स्वदेशी ऋण र सन् १९६३ मा वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो । सन् २०१६÷१७ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९÷२० मा आइपुग्दा कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको ४२.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

सकारी कर्मचारी तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा र रासायनिक मल र विपद् व्यवस्थापनमा दिइने अनुदानको बढ्दो दायित्वले सरकारको चालू खर्चमा उच्च बृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज तिर्न महँगो साबित हुँदै गएको छ । यहि कारणले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनि ऋण तीब्र रुपमा बढ्दै गएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार पछिल्लो सात महिनामा ८५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी बजेट सिद्धान्तविपरीत परिचालन भएको छ । सरकारले गर्ने आय–व्ययको हरहिसाब संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै निर्धारण हुने व्यवस्था छ । देश विकासको नारा लगाउँदै सरकारमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले चुनावमा मतदाता रिझाउने गरी पैसा बाँड्न ढुकुटी दोहन गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनाउने हिसाबले गरिने कुनै पनि किसिमको खर्चलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

ऋण लिएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी सरकारको ऋण न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउनु अवश्यक हुन्छ । नेपालले सन् २०२६ मा एलडिसी समूहबाट बाहिरिने योजना बनाएको छ । त्यसैले ऋण चुक्ता गर्न उच्च दक्षतास्तर भएका उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दीगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ऋण लिएको रकमको लामो समयमा चुक्ता गर्ने अवधिसहित कम ब्याजदरको फाइदा उठाउनमा ध्यान दिनु अवश्यक देखिन्छ । त्यसको लागि व्यापार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, मानव पुँजी निर्माण र सुशासन अभिवृद्धि लगायतको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युतजस्ता क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा यस्ता क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी एवम् निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनु आवश्यक छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, गैर आवाशीय नेपालीहरुको लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सके मात्र ऋणको पासोबाट मुक्त हुन सकिन्छ । श्रीलंकाले वैदेशिक ऋणलाई दीर्घकालीन प्रतिफलका क्षेत्रमा लगानी गरेको र चालु खर्च धान्नमा समेत उपयोग गरेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको पासोमा पर्न गयो । उसको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनको १२२ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो । त्यसैले यसबाट नेपालले पनि बेलैमा पाठ सिक्नु जरुरी छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ४.५ प्रतिशत मात्रै पुग्ने बताएको छ । अर्थतन्त्रमा लगानी नबढाई राष्ट्रिय आयमा दीगो विकास गर्न सकिंदैन । त्यसैले आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत प्राथमिकता दिनु जरुरी हुन्छ ।
रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र कोभिड १९ का कारण बेलायत, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड र ब्राजिलले बढ्दो मुद्रास्फीतिसँग सामना गर्न ब्याजदर बढाइसकेका छन् । अमेरिकाले शतककै मूल्यवृद्धिबाट उत्पन्न कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र ब्याजदर अझै बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ, जहाँ अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले हालसालै ब्याजदर बढाई सन् १९९४ पछिकै उच्चतम बिन्दुमा पुर्याइसकेको छ । त्यसैले बाह्य सहुलियत, अनुदान तथा लगानी भित्र्याउन ठुलो चुनौति रहेको छ । अतः यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन उत्पान मुलक क्षेत्रमा लगानी बृद्धि गर्नु पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त हुनजान्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र अझै पनि विदेशिएका हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदी वहिनीहरुमा निर्भर छ । बैदेशिक व्यापारमा २० प्रतिशत मात्रै निर्यातको हिस्सा रहनु जबकि आयातको हिस्सा हेर्ने हो भने यो ८० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो अवस्थालाई हेर्दा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरुले धन्नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो काँधमा बोक्नसके । नत्र यो देशको अवस्था कस्तो हुँदो हो । कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्दछ ।

देशमा न त कृषि क्षेत्रको विकास हुन सकेको देखिन्छ, न त उद्योग क्षेत्र नै बलियो हुन सकेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा गरिबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन, भौतिक पूर्वाधारहरुको कमी, न्यून पूँजी निर्माणजस्ता अनगिन्ति चुनौतिहरुका चाङ नै रहेका छन् । यस्ता चुनौतिहरुका बीच हामीलाई उदारिकरण तथा विश्वयापीकरणको परिवेशमा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नुछ । तर, अर्थतन्त्रप्रति सम्बेदनशील नबन्दा दिनप्रतिदिन चुनौतिहरु थपिँदै गइरहेका छन् । जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि र विकासको यात्रालई झनै कठिन बनाइदिएको छ ।

सार्वजनिक ऋणबाटै सिंघापुर, मलेसिया, हंकग, दक्षिण कोरिया, थाइल्याण्ड जस्ता मुलुकहरुले आर्थिक प्रगतिमा सुनौलो उदाहरण दिन सफल भएका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक ऋणलाई पुँजी निर्माणसँग जोड्न सके जसले गर्दा उत्पादन, आय, रोजगारी र बचत एवम् पुनः लगानीको चक्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्यो । परिणामस्वरुप यी मुलुकहरुले आर्थिक विकासको फड्को मार्न सफल भए ।

ऋण लहडमा होइन, आवश्यकतामा लिइनुपर्छ; उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । यसले पुँजी निर्माणमा मद्दत नगरेसम्म ऋण लिनुको कुनै पनि उपादेयता रहँदैन । त्यसैले सरकारले कस्तो ऋण लिने वा नलिने भनेर स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । ऋण लिँदा दातासितका सर्तहरू मात्र होइनन्, त्यसको खर्च प्रणाली र विवरणलाई पनि पारदर्शी तुल्याइनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र परियोजनाका कर्मचारीको सेवासुविधाका नाममा ऋणको ठूलो अंश खर्च भैरहेको छ, त्यसमा लगाम लगाउनुपर्छ । सबै पक्षमा विचार पु¥याइयो र ऋणमार्फत पुँजी वृद्धि गरियो भने यसको मात्रा अझै बढाए पनि फरक पर्दैन, नत्र नेपाल पनि श्रीलंकाको आर्थिक समस्याबाट गुज्रन नपर्ला भन्न सकिँदैन ।