खोज

लमही,  फागुन- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारनिर्माण गर्न भन्दै दाङको राप्ती गाँउपालिकाका जग्गा ३ वर्ष देखि रोक्का छ । जग्गा रोक्का फुक्का हुने संकेत नदेखिएपछि स्थानीयवासी निराश बनेका छ । जग्गा रोक्काका कारण अंशवण्डा , वित्तय कारोबार गर्न नपाएको उनिहरुको गुनासो छ ।
राप्ती गाँउपालिकाका वडा ३ निवासी नविन खनाल भन्छन–‘ मेरो छोरी उच्च शिक्षा अध्यानमा लागि विदेश जान भिषा लागेको लामो समय भयो , नत बैंकिङ्ग कारोबार हुन्छ ,नत जग्गा बचौं भने बिक्री हुदैँन भविष्यनै अन्धकार वन्ने भो’
उनिजस्तै यहाँ व्यापारी उद्योगीहरु पनि निरास बनेका छन । जग्गा रोक्का हँुदा धितो नहुँदा बित्तिय संस्थावाट ऋण कारोबार गर्न पाएका छैनन् । २०७७ असोज २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाँउपालिका ३ मौरिघाटमा स्थायीराजानधी स्थानान्तण गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजधानी स्थानान्तरण लगतै राप्ती गाँउपालिकाको जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले तत्काल रोक्का भएका जग्गा केही समय फुकुवा नहुने बताएका छन । उनले जग्गा रोक्का गर्र्ने कुनै रहर नभइ बाध्यता भएको वताए । उनले सर्वधारणलाई दुख्ख दिने आफूहरुको कुनै मनसाय नरहेको भन्दै समस्या बुझिदिन स्थानीयवासीलाइ आग्रह गरेका छन । ‘लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण कार्यालयबाट प्रदेश राजधानीको ‘मास्टर प्लान’ पूरा भइसकेको र जग्गा फुकुवा गर्न अब बाधा नपर्ने भनि लिखित रूपमा हामीलाई प्राप्त भएमा जग्गा फुकुवा गर्न हामी जति खेरपनी तयार हुन्छौ ’–मुख्यमन्त्री गिरीले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशविकास प्राधिकरण कार्यालय इन्जिनियर शंकर सुवेदीले जग्गा ल्याण्डपुलिङको कार्य प्रक्रियामा गइसकेको र १४ वटै वडामा विज्ञ टोली खटाइसकेको बताउँछन् ।
उनले अबको १५÷२० दिनमै त्यसको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि फुकुवा कार्यका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गरिने बताए । २९ महिनादेखि राजधानी निर्माणका लागि भन्दै राप्तीगाउँपालिकाका ९ वटा वडा,गढवा गाउँपालिकाका ३ वटा वडा र सितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीका २ वटा वडा गरी १४ वटा वडाका स्थानीय जग्गा धनी, किसानहरूको जग्गा रोक्का भएको छ ।