सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी । खोलामा ठेक्का नलागेको मौका छोपेर नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाभित्र नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी बढेको छ । प्रहरी बिट र नगरपालिका कार्यालयकै आसपासबाट खुलेआम बालुवा तथा भष्कट चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ । यसबाट राज्यले करोडौँ रूपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको भए पनि नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जिल्लाका विभिन्न खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ठेक्का नलागेको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न स्थानबाट बालुवा र भष्कट अवैध रूपमा उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

रामग्राम नगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष ओमप्रकाश यादवले ठेक्का नलागेको अवस्थामा पनि नगरपालिकाले आफ्नो स्वीकृत दररेटअनुसार वडामार्फत राजस्व बुझाएर नदीजन्य पदार्थ लैजान पाउने व्यवस्था नगर्दा चोरी निकासी मौलाएको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी इँटा उद्योगलाई मात्रै प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा बालुवा र भष्कट आवश्यक पर्छ । एउटा इँटा उद्योगलाई कम्तीमा २० लाख रूपैयाँभन्दा बढी मूल्यको नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

“ठेक्का नलागेपछि वैधानिक रूपमा नदीजन्य पदार्थ प्राप्त गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ । तर इँटा उद्योग र निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक पर्ने बालुवा तथा भष्कट कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ । खोलाबाट चोरी गरेर ल्याइएको पदार्थ किनबेच भइरहेको छ,” यादवले भने ।

उनले यसबाट नगरपालिकाले करोडौँ रूपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको दाबी गरे । राजस्व नोक्सानीसँगै सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नै घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बालुवा र भष्कटसमेत सहज रूपमा पाउन नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार सर्वसाधारणले नदीबाट आफैँ नदीजन्य पदार्थ निकालेर लैजान खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने र जरिवाना गराउने गरिएको छ । तर अवैध रूपमा उत्खनन तथा बिक्री गर्ने समूहलाई भने सहज रूपमा कारोबार गर्न दिइएको उनको आरोप छ ।

“सर्वसाधारणले घर बनाउन थोरै बालुवा ल्याउँदा प्रहरीले समात्छ । तर खोलाबाट ठूलो परिमाणमा बालुवा र भष्कट निकालेर बिक्री गर्नेहरूलाई छुट दिइएको छ । सर्वसाधारणले आफैँ निकालेर लैजान खोजे तस्करहरूले नै प्रहरीलाई खबर गरेर पक्राउ गराउने अवस्था छ,” यादवले भने, “यसले प्रहरी र नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोबार गर्ने समूहबीच साँठगाँठ रहेको आशंका जन्माएको छ ।”

यादवले खोलामा ठेक्का नलागेको अवस्थामा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर थुपार्ने र पछि निर्माण व्यवसायी तथा ठेकेदारमार्फत विकास निर्माणका काममा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ । यस्तो गतिविधि भइरहँदा पनि प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहले नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

“सर्वसाधारण नागरिकले बालुवा र ढुङ्गा ल्याउन नपाउने, तर इँटा उद्योगले नदीमा मेसिन लगाएर उत्खनन गर्न पाउने ? सबैका लागि कानुन बराबर हुनुपर्छ,” उनले भने, “स्थानीयले घरका लागि बालुवा ल्याउँदा नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गर्ने तर उद्योगलाई उत्खनन गर्न छुट दिने हो भने यही हो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ?”

नगरपालिका कार्यालयको अगाडि रहेको कसिया सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने झरही खोलामा भष्कटको प्राकृतिक बाँध नै खनेर नदीजन्य पदार्थ निकालिएको स्थानीयले बताएका छन् । उक्त स्थान नजिकै प्रहरी बिटसमेत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रहरी बिट र नगरपालिका कार्यालयको नजिकैबाट यस्तो गतिविधि भइरहँदा पनि नियन्त्रण हुन नसक्नुले सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको स्थानीयको गुनासो छ ।

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरी निकासीले राज्यको राजस्वमा नोक्सानी पु¥याउनुका साथै वातावरणीय तथा भौगोलिक जोखिमसमेत बढाउँछ । जथाभावी उत्खनन गर्दा खोलाको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन हुने, नदी कटान बढ्ने, तटीय क्षेत्र जोखिममा पर्ने तथा जलचर र नदी आसपासको जैविक विविधतामा असर पुग्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले वैज्ञानिक मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

ठेक्का प्रक्रिया समयमै अघि नबढ्दा एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर कानुनी प्रक्रियाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यवसायीसमेत प्रभावित भएका छन् । ठेक्का नलागेको अवधिमा अमानत प्रणाली वा अन्य वैधानिक विकल्पमार्फत नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ नगरपालिकाले चासो नदेखाएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ ।

यस विषयमा रामग्राम नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत खेमराज ढकालसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।