सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने क्रम विस्तार हुँदै गएको छ । राहदानी, नागरिकता, कर, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमालगायतका सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोडिसकिएकोमा अब स्थानीय तहका सेवा पनि यसमा आबद्ध गरिने भएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हालसम्म १५ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता कायम गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनलगायतका सेवा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागको आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को पहिलो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार राहदानी विभाग, घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नागरिक एप, कर्जा सूचना केन्द्र र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रणाली राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग जोडिएका छन् ।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशको चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रणाली, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा, निर्वाचन आयोग, आन्तरिक राजस्व विभागको स्थायी लेखा नम्बर सेवा, राष्ट्रिय किताबखाना, गृह मन्त्रालयको केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र अध्यागमन विभागका प्रणालीसँग पनि अन्तरआवद्धता कायम गरिएको छ ।

यी प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता, व्यक्तिगत घटना दर्ता, राहदानी, नागरिकता, कर, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बीमा तथा अध्यागमनसम्बन्धी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रयोग हुन थालेको छ । नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीका तथ्यांक तत्काल अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।
गत भदौमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरी सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस्तै, असोजमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्ट प्रणालीबीच पनि अन्तरआवद्धता गरी सेवा सुरु गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई थप सरकारी सेवासँग जोड्ने विषयमा नेपाल सरकारका सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णयसमेत भइसकेको छ । अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन र बन्दीको पहिचान तथा विवरण व्यवस्थापनलगायतका प्रणालीलाई यसमा आबद्ध गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसैक्रममा विभागले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रणालीसँग विद्युतीय सेवा आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी सेवा प्रणालीसँग पनि समझदारी भएको विभागले जनाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रणालीसँगको अन्तरआवद्धता कार्यान्वयन गर्न विभागले समन्वय अघि बढाएको छ । यसका लागि गत साउन ५ गते कर्मचारी सञ्चय कोष र साउन १६ गते शिक्षा विभागसँग छलफल गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग सेवा अन्तरआवद्धता गर्न सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं महानगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले पनि विभागसँग अनुरोध गरेका छन् ।

तीन महिनामा सात लाख ७३ हजारको विवरण सङ्कलन
सरकारी निकायका सूचना प्रणालीसँग अन्तरआवद्धता विस्तार भइरहँदा विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन, कार्ड छपाइ र वितरणलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३ / ८४ को पहिलो तीन महिना अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म सात लाख ७३ हजार २१९ जनाको विवरण सङ्कलन गरिएको छ । सोही अवधिमा पाँच लाख ५९ हजार ६४९ जनाको विवरण प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परिचय नम्बर कायम गरिएको विभागले जनाएको छ ।

तीन महिनामा एक लाख १० हजार ८५२ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ गरिएको छ भने एक लाख ३५ हजार ८५६ वटा कार्ड सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ । यस अवधिमा तीन लाख ४७ हजार १०९ वटा कार्ड वितरण गरिएको विभागको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म दुई करोड १५ लाख ८२ हजार ८०३ जनाको विवरण सङ्कलन भएको छ । त्यसमध्ये दुई करोड सात लाख ३७ हजार ७०१ जनाको विवरण प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परिचय नम्बरमा समावेश गरिएको छ ।

हालसम्म ५० लाख १३ हजार ४२८ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइ गरिएको, ७९ लाख छ हजार ४८१ वटा कार्ड जिल्लामा पठाइएको र ४८ लाख दुई हजार ११७ वटा कार्ड वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन अभियान ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ ।