सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हिमाली क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा पार्न नेपालले पाँचवटा प्रमुख एजेन्डा अघि सारेको छ । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि यसको गम्भीर असर भोगिरहेका नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, हिमनदीको वैज्ञानिक अध्ययन र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले भुटानसँग मिलेर हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेको हो । दुवै देशले संयुक्त रूपमा अघि सारेको अवधारणापत्रमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणदेखि प्रभावित समुदायलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्मका विषय समेटिएका छन् । तर प्रभावशाली मुलुकहरूको पर्याप्त समर्थन जुट्न नसक्दा यी विषयले औपचारिक वार्तामा अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालले अघि सारेका पाँच प्रमुख एजेन्डामा जलवायु वित्तदेखि हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासम्मका विषय छन् ।

१. ऋण होइन, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र दिगो जीविकोपार्जनका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर त्यसको असर बढी भोग्ने पर्वतीय तथा विकासशील मुलुकलाई थप ऋणको भार बोकाउनुको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको तर्क छ ।

यस्तो आर्थिक सहयोग सहज, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ । जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत समयमै उपलब्ध भए मात्रै प्रभावित मुलुकले अनुकूलन र पूर्वतयारीका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्ने नेपालको धारणा छ ।

२. जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिको सम्बोधनका लागि छुट्टै भरपर्दो वित्तीय व्यवस्था आवश्यक रहेको नेपालले औंल्याएको छ ।
जलवायु संकटका कारण प्रभावित भएका समुदायले क्षतिबापतको आर्थिक सहयोग प्रत्यक्ष, छिटो र न्यायोचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । विशेषगरी हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित मुलुक र समुदायले सहज रूपमा आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन नेपालले जोड दिएको छ ।

३. हिमनदीको वैज्ञानिक अध्ययन र नियमित अनुगमन

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र रूपमा देखिन थालेपछि नेपालले हिमनदीको वैज्ञानिक अध्ययन र नियमित अनुगमनलाई अर्को प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ ।
हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, हिउँ पग्लिने दर र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको नेपालको भनाइ छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा नियमित अनुगमन, भूउपग्रहबाट अवलोकन र विभिन्न मुलुकबिच वैज्ञानिक तथ्याङ्क आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्ता अध्ययनले हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिम पहिचान गर्न र समयमै पूर्वतयारी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

४. बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोग

हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने नेपालको अर्को माग छ ।
सम्भावित विपद्बारे जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै जानकारी दिन अनुसन्धान, आधुनिक प्रविधि र प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको नेपालले जनाएको छ । पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तारसँगै स्थानीय समुदायको क्षमता विकास र विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

५. हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता

नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या तथा जोखिमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत राजनीतिक तथा औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलता, तापक्रम वृद्धिको असमान प्रभाव र पर्वतीय समुदायले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसबाट हिमाली मुलुकका समस्या र आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा नीतिगत निर्णय लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यी पाँच एजेन्डासँगै नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकको नियन्त्रण र उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दै जाँदा हिमाली मुलुकका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा समेटिनुपर्ने नेपालको पहललाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । तर प्रस्ताव अघि सार्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले त्यसलाई औपचारिक निर्णय, वित्तीय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु नेपालका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ ।