सामग्री खोज्नुहोस्

भक्तपुर। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा गरिएको छलफलमा विद्यालय शिक्षालाई रोजगारमुखी, प्रयोगात्मक र विद्यार्थीको रुचि तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले पाठ्यक्रम, विषय छनोट, मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षक तयारी र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अधिकांश प्रदेशका सहभागीले विद्यालय शिक्षालाई श्रम, उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। श्रमबजारको मागअनुसार सीप तथा विषय समावेश गर्नुपर्ने र उद्यमशीलता, कृषि तथा प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आएको छ। कोशी प्रदेशमा प्रयोगात्मक सिकाइ र निरन्तर मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्ने तथा कक्षा ९ देखि विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र भविष्यको योजनाअनुसार विषय छनोट गर्ने अवसर दिनुपर्ने सुझाव आएको छ। मधेस प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, प्रविधि र कृषिमैत्री शिक्षा आवश्यक रहेको सहभागीको भनाइ छ।

बागमती प्रदेशका सहभागीले शिक्षकको क्षमता विकास, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थित सञ्चालन तथा प्रारम्भिक कक्षाको एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। गण्डकीमा विद्यालय शिक्षालाई ५–४–३ संरचनामा लैजानुपर्ने र नैतिक शिक्षालाई छुट्टै विषयका रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विद्यार्थीको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र शिक्षकबाट विद्यमान पाठ्यक्रमका कमजोरी तथा ‘ग्याप’ पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। विद्यालय शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

सुदूरपश्चिमका सहभागीले नैतिक शिक्षा, कम्प्युटर शिक्षा तथा प्रारम्भिक बालविकासलाई पाठ्यक्रम संरचनामै समेट्नुपर्ने र मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णालीमा पनि विभिन्न स्थानमा सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र प्रभावकारी बनाउन सुझाव सङ्कलन सुरु गरिएको हो। कार्यदलका सात टोलीले भदौ ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विज्ञ, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नेछन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव लिने तयारी छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो।सङ्कलित सुझाव र पृष्ठपोषणलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको आधार बनाइने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ।