सामग्री खोज्नुहोस्

न्याय भनेको केवल कसुरदारलाई सजाय दिनु होइन । न्यायले पीडितलाई राहत, दोषीलाई सुधारको अवसर र समाजलाई शान्ति दिने उद्देश्य बोकेको हुन्छ । आधुनिक न्याय प्रणाली पनि यही मान्यतातर्फ क्रमशः अघि बढिरहेको छ ।

विधिको शासन, समानता, मानव मर्यादा, निष्पक्ष सुनुवाइ, अहिंसा, पुनर्स्थापना र मेलमिलाप आधुनिक न्यायका महत्त्वपूर्ण आधार बनेका छन् । यीमध्ये धेरै मूल्य गौतम बुद्धका शिक्षासँग पनि गहिरो रूपमा जोडिन्छन् ।

बुद्धको शिक्षा मूलतः दुःखको पहिचान, त्यसको कारणको खोजी र दुःखबाट मुक्तिको मार्गमा केन्द्रित छ । धम्मपदमा द्वेषले द्वेषको अन्त्य नहुने र अद्वेषबाट मात्र द्वेष शान्त हुने भाव व्यक्त गरिएको छ । यसले आधुनिक न्यायमा प्रतिशोधभन्दा शान्ति, सुधार र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विचारसँग सामीप्य राख्छ ।

]बौद्ध दर्शनको पञ्चशील नैतिक आचरणको आधार हो—प्राणी हत्या नगर्ने, नदिइएको वस्तु नलिने, कामसम्बन्धी दुराचार नगर्ने, झूटो वचन नबोल्ने र मादक पदार्थबाट टाढा रहने । यी धार्मिक नियमलाई आधुनिक कानुनको प्रत्यक्ष स्रोत भन्न मिल्दैन । तर हत्या, चोरी, ठगी, हिंसा तथा अन्य आपराधिक कार्यलाई कानुनले नियन्त्रण गर्नुको पछाडि रहेको सामाजिक शान्ति र सुरक्षित जीवनको उद्देश्यसँग पञ्चशीलका नैतिक मूल्यहरूको उल्लेखनीय साम्य देखिन्छ ।

\आधुनिक न्याय प्रणालीमा बौद्ध अभ्यासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रभाव अहिंसा र करुणाको अवधारणामा खोज्न सकिन्छ । अपराध भएपछि पीडितलाई न्याय दिनु आवश्यक हुन्छ, तर अपराधीलाई केवल प्रतिशोधका लागि सजाय दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । अपराधको कारण पहिचान गर्नु, क्षति कम गर्नु र सम्भव भएसम्म अपराधीलाई समाजमा पुनः स्थापित गर्नु पनि न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यही अवधारणा पुनस्र्थापकीय न्यायमा देखिन्छ ।

यसले अपराधलाई कानुन उल्लङ्घन मात्र नभई पीडित, अपराधी र समुदायबिच भएको क्षतिको रूपमा हेर्छ । पीडितको आवाज सुन्ने, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापना गर्ने, अपराधीलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउने र सामाजिक सम्बन्ध सुधार्ने यसको उद्देश्य हुन्छ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पनि सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको प्रकृति, परिस्थितिसहित सुधार र पुनः स्थापनासँग सम्बन्धित पक्षलाई विचार गर्ने व्यवस्था विकसित हुँदै गएको छ ।

नेपालको संविधानले पनि न्यायलाई केवल दण्डात्मक अवधारणामा सीमित गरेको छैन । संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ ले समानताको हक र धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ ।

यी संवैधानिक अधिकारले न्यायलाई मानव मर्यादा, समानता र निष्पक्ष प्रक्रियासँग जोड्छन् । बौद्ध दर्शनको करुणा, मैत्री र अहिंसाको अभ्याससँग यी मूल्यहरूको नैतिक सामीप्य देखिएपनि संवैधानिक अधिकारको कानुनी आधार भने संविधान स्वयं हो । बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि उल्लेख छन् ।

न्यायिक तथा कानुनी क्षेत्रमा यसको विशेष सान्दर्भिकता सम्यक वाणी र सम्यक कर्ममा देख्न सकिन्छ । अदालतमा सत्य बोल्नु, प्रमाणको सम्मान गर्नु, पक्षकारलाई समान व्यवहार गर्नु र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर निर्णय गर्नु न्यायिक नैतिकताका आधार हुन् । त्यस्तै, बौद्ध अभ्यासमा रहेको मध्य मार्गले अतिवादबाट बच्दै सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन सिकाउँछ ।

आधुनिक न्यायमा पनि दण्ड निर्धारण गर्दा अपराधको गम्भीरता मात्र होइन, अपराधीको अवस्था, अपराधको परिस्थिति, पीडितमाथि परेको प्रभाव तथा समाजमा पर्ने असरलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा न्यायमा कठोरता र करुणाबीचको सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा मिलापत्र तथा मेलमिलापको अभ्यासले पनि यस विषयलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ ।

देवानी कार्यविधि तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले निश्चित प्रकृतिका विवादमा पक्षहरूबीच मेलमिलापको अवसर प्रदान गर्छन् । यसको उद्देश्य विवादलाई लामो समयसम्म अदालतमा राखिरहनुभन्दा सम्भव अवस्थामा पक्षहरूको सहमतिबाट समाधान खोज्नु हो । बौद्ध दर्शनको संवाद, द्वेषको अन्त्य र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनासँग यस्तो अभ्यासको नैतिक सामीप्य देख्न सकिन्छ । न्यायिक नजिरले पनि समानता, मानव मर्यादा र अधिकारको संरक्षणलाई आधुनिक न्यायको केन्द्रमा राखेको छ ।

मिरा ढुंगाना विरुद्ध नेपाल सरकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको नजिरले लैङ्गिक समानता र विभेदविरुद्धको संवैधानिक दृष्टिकोणलाई बलियो बनाएको थियो । त्यस्तै, सुनिलबाबु पन्त तथा अन्य विरुद्ध नेपाल सरकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले समानता, गैरभेदभाव र व्यक्तिको मर्यादासँग सम्बन्धित अधिकारको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यी नजिर बौद्ध धर्मबाट प्रत्यक्ष रूपमा उत्पन्न भएका होइनन; तर सबै व्यक्तिप्रति समान व्यवहार, मर्यादा र करुणाको बौद्ध नैतिक मूल्यसँग तिनको उद्देश्यगत सामीप्य देख्न सकिन्छ ।

यसैगरी, नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले विभिन्न आपराधिक कार्यलाई निषेध गर्दै फौजदारी न्यायको कानुनी आधार प्रदान गरेको छ भने फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

आधुनिक फौजदारी न्यायमा अपराधीलाई जिम्मेवार बनाउनेसँगै सुधार र पुनः स्थापनाको प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । यही ठाउँमा बौद्ध करुणा र अहिंसाको नैतिक दृष्टिकोण उपयोगी हुन सक्छ । तर एउटा महत्त्वपूर्ण सीमा बुझ्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

त्यसैले बौद्ध अभ्यासलाई राज्यको न्याय प्रणालीमा धार्मिक कानुनका रूपमा लागू गर्नु न त आवश्यक छ, न उपयुक्त। बौद्ध दर्शनबाट ग्रहण गर्न सकिने कुरा धार्मिक पहिचान होइन, बरु अहिंसा, करुणा, सत्य, आत्मसंयम, मैत्री, समानता र पुनर्स्थापनाजस्ता सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हुन् ।

आजको न्याय प्रणालीमा प्रविधि, कानुनी सुधार र संस्थागत विकास जति आवश्यक छन्, त्यति नै आवश्यक न्यायिक संवेदनशीलता र नैतिकता पनि हो । कानुनले अपराधको परिभाषा र दण्ड निर्धारण गर्न सक्छ; तर न्यायाधीश, वकिल, अभियोजनकर्ता, प्रहरी र नागरिकमा सत्य, संयम र करुणाको भावना विकास गर्ने काम केवल कानुनले गर्न सक्दैन ।

यहाँ बौद्ध अभ्यासले महत्त्वपूर्ण नैतिक योगदान दिन सक्छ । अन्ततः आधुनिक न्याय प्रणालीमा बौद्ध अभ्यासको प्रभावलाई धर्म र कानुनको मिश्रणका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।