नयाँदिल्ली ।
युवा नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनका कारण भारतका शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएको दुई सातापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार पछिल्ला वर्षमा देखिएको गम्भीर राजनीतिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।
अनलाइन समूह ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को नेतृत्वमा सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ दिल्लीबाट विभिन्न सहरमा फैलिएको थियो । परीक्षा अनियमितताविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलन पछि बेरोजगारी, युवाका लागि रोजगारी तथा अवसरको कमी र सरकारको बढ्दो नियन्त्रणकारी शैलीप्रतिको असन्तुष्टिसम्म विस्तार भएको थियो ।
प्रदर्शनकारीका प्रमुख माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन केही मत्थर भएको छ । तर, यसले भारतका युवामा बढ्दो असन्तुष्टि र सरकारप्रतिको विश्वासको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
मोदीमाथि दबाब
जुलाई २५ मा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा हुनु मोदी सरकारका लागि दुर्लभ राजनीतिक धक्का मानिएको छ । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बलियो नेतृत्वको छवि बनाएका मोदी सरकारमाथि प्रदर्शनले दबाब बढाएको हो ।
सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न पहल अघि बढाएको छ भने संसद्ले परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट तथा अनियमितताविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेपछि केही सहरमा उनीहरूविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिइएको छ ।
प्रदर्शनले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूले आफ्नो सन्देश तीव्र रूपमा फैलाउनसक्ने अवस्थासमेत उजागर गरेको छ । ‘एक्स’का सक्रिय प्रयोगकर्ता मोदीले युवामाझ लोकप्रिय इन्स्टाग्राममा समेत गतिविधि बढाउँदै ठाडो ढाँचाका भिडियो सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छन् ।
निगरानी र इन्टरनेट अवरोध
प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीको पहिचान तथा निगरानीका लागि अधिकारीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधियुक्त क्यामेरा प्रयोग गरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ ।
केही महिला प्रदर्शनकारीले आन्दोलनका क्रममा खिचिएका आफ्ना भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अनलाइन धम्की र दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।
नयाँदिल्लीमा प्रदर्शनको मुख्यस्थल वरपर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिँदा प्रदर्शनकारीबीचको सञ्चारमा असर परेको थियो । त्यसपछि युवाहरूले सम्पर्कमा रहन वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरेका थिए ।
इन्टरनेट अवरोधको निगरानी गर्ने संस्था एक्सेस नाउका अनुसार गत वर्ष भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी इन्टरनेट बन्द गर्ने देशमध्ये दोस्रो स्थानमा थियो । विरोध प्रदर्शन, द्वन्द्व र साम्प्रदायिक हिंसाका बेला स्थानीय स्तरमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएका थिए ।
परीक्षा अनियमितताभन्दा व्यापक असन्तुष्टि
प्रश्नपत्र चुहावट आन्दोलनको मुख्य कारण भए पनि युवाहरूको असन्तुष्टि चाँडै रोजगारी, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासको कमीमा केन्द्रित भएको थियो ।
वर्षौंसम्म अध्ययन गरेपछि अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुने र त्यसपछि पनि स्थिर रोजगारीको अनिश्चितता सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले धेरै युवामा निराशा बढाएको छ ।
सरकारले परीक्षा प्रणालीमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कदम चाले पनि आन्दोलनका क्रममा उठेका रोजगारी र आर्थिक अवसरसँग सम्बन्धित व्यापक प्रश्न तत्काल समाधान गर्न कठिन देखिन्छ ।
आन्दोलनको प्रभाव
प्रदर्शनले ठूलो सङ्ख्यामा अनलाइन समर्थक भएको युवा आन्दोलनलाई जन्म दिएको छ । यद्यपि यसले दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
सीजेपीले परीक्षा अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाइरहने र युवाका समस्या बुझ्न ‘राष्ट्रव्यापी श्रवण भ्रमण’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । पूर्वी राज्य झारखण्डमा अझै प्रदर्शन जारी रहनुले राजधानीबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अन्य क्षेत्रमा पनि कायम रहेको सङ्केत गरेको छ ।
सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास र निष्पक्षता पुनःस्थापित गर्न जनआन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन् । “जनता यी विषयबाट निकै निराश र थकित भएका छन् । त्यसैले हाम्रो आन्दोलनले यति ठूलो समर्थन पाएको हो”, उनले भने । तर उनले सीजेपी तत्काल राजनीतिक दलका रूपमा नभई दबाब समूहका रूपमा काम गर्ने स्पष्ट पारे ।
युवा मतदातामाथि ध्यान
विरोध प्रदर्शनले भारतका राजनीतिक दलहरूलाई युवा मतदाताका माग र समस्याप्रति थप ध्यान दिन बाध्य पार्नसक्ने देखिएको छ ।
भारतमा युवा जनसङ्ख्या ठूलो रहेकाले उनीहरू महत्वपूर्ण सम्भावित मतदाता हुन् । तर आन्दोलनको ऊर्जा प्रत्यक्ष रूपमा मतमा रूपान्तरण गर्नु भने राजनीतिक दलका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
अर्को आमनिर्वाचन हुन करिब तीन वर्ष बाँकी रहँदा सत्तारुढ दल र विपक्षी दुवैले युवामा देखिएको असन्तुष्टि र निराशालाई आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्न सक्नेछन् ।
२३ श्रावण २०८३, शनिबार
