सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं । चिकित्सकसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले ऐन संशोधन तथा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन वटा कार्यदल गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको अग्रसरतामा गठन गरिएका कार्यदलले नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको खाका तयार गर्नुका साथै सम्बन्धित कानुन संशोधनका विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।

प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. यदुचन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा गठन गरिएको सात सदस्यीय कार्यदलले चिकित्सक संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको खाका तयार गर्नेछ। कार्यदलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन् भने डा. नवराज जोशी सदस्य सचिव तोकिएका छन्।

यस्तै, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेको नेतृत्वमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय संशोधनका लागि अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलमा नेपाल चिकित्सक संघ, कानुन मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

त्यसैगरी, उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रावधान संशोधनका लागि तेस्रो कार्यदल गठन गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तीनै कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग गर्दै देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले साउन १३ गते नेपाल चिकित्सक संघसँग सहमति गरेको थियो। मन्त्रालयले सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरिएको जनाएको छ।