लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले यसलाई प्रशासनिक खर्च घटाउने, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले गरिएको यस्तो निर्णय स्वागतयोग्य हो । तर मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु मात्र सुशासनको पर्याप्त आधार भने बन्न सक्दैन ।
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारहरूको आकार, मन्त्रालयको सङ्ख्या र जनशक्तिबारे पटक–पटक बहस हुँदै आएको छ । सरकार फेरिएसँगै मन्त्रालय थप्ने, घटाउने वा विभाजन गर्ने अभ्यासले प्रशासनिक स्थायित्वभन्दा राजनीतिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्यसैले अहिले गरिएको पुनर्संरचनालाई पनि दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधारको सुरुआत बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।
मन्त्रालय घटाउँदा पहिलो प्रभाव सरकारी खर्चमा पर्छ । मन्त्री, राज्यमन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति, सचिवालय सञ्चालन, सवारीसाधन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च स्वाभाविक रूपमा कम हुन्छन् ।
आर्थिक स्रोत सीमित भएको अवस्थामा यस्तो मितव्ययिताले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा थप स्रोत परिचालन गर्न सकिने सम्भावना बढाउँछ । तर खर्च कटौती मात्र उपलब्धिको मापन हुन सक्दैन । त्यसले जनताले पाउने सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकेन भने मन्त्रालय घटाउनुको औचित्य कमजोर हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, मन्त्रालय गाभिँदा जिम्मेवारीको दायरा फराकिलो हुने भएकाले कार्यसम्पादनमा चुनौती पनि थपिन सक्छ । एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै विषय समेटिँदा समन्वय, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सक्षम प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्छ । अन्यथा निर्णय ढिलो हुने, कर्मचारीमाथि कार्य बोझ बढ्ने र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले पुनर्संरचनासँगै कार्य विभाजन, अधिकारको स्पष्टता र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि समान ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारको सफलता मन्त्रालयको सङ्ख्याले होइन, परिणामले मापन हुन्छ ।
जनताले समयमै सेवा पाए कि पाएनन्, विकास आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न भए कि भएनन्, बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च भयो कि भएन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व कति बढ्यो भन्ने विषय नै वास्तविक मूल्याङ्कनका आधार हुन् । मन्त्रालय कम भएर पनि काम प्रभावकारी भए त्यसको सकारात्मक सन्देश जानेछ । तर संरचना फेरिए पनि कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक संस्कार पुरानै रह्यो भने परिवर्तन कागजमै सीमित हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यो निर्णय अब परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । मन्त्रालय घटाउने निर्णयलाई सफल बनाउन स्पष्ट कार्य योजना, दक्ष जनशक्ति, प्रविधिमैत्री प्रशासन, नियमित अनुगमन र परिणाममुखी कार्यसम्पादन आवश्यक छ । पुनर्संरचनाको वास्तविक सफलता मन्त्रालयको सङ्ख्या घटेको तथ्यमा होइन, जनताले सुशासन, छिटो सेवा र विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थामा निर्भर रहनेछ ।
१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
