सामग्री खोज्नुहोस्

सिद्धार्थनगर । राजनीतिक दलहरूले समावेशिताको कुरा पटक–पटक गरे पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझै राजनीतिको मूलधारमा आफ्नो ठाउँ खोजिरहेको छ ।

अवसर, प्रतिनिधित्व र आर्थिक कठिनाइका कारण पछि पारिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले अब भाषणमा होइन, पार्टीका हरेक तहमा आफ्नो अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

बिहीबार भैरहवामा छलफल गर्दै सहभागी अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक दलका समिति तथा निर्णय तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व, संविधानको भावनाअनुसार आरक्षणको व्यवस्था, राजनीतिक दलको महँगो संरचनामा सुधार, निर्वाचन खर्चमा राज्यको भूमिका तथा चन्दा र चुनावी खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेका थिए ।

स्याङ्जा स्थायी घर भई विगत २३ वर्षदेखि रुपन्देहीलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी विनोद घिमिरे राजनीतिक दलहरूको समावेशितासम्बन्धी व्यवहारप्रति असन्तुष्ट छन् ।

उनका अनुसार दलहरूले भाषण र सार्वजनिक कार्यक्रममा समावेशिताको कुरा गरे पनि त्यसलाई पार्टीको संरचना र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

घिमिरेका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने विषयमा अझै पनि बाध्यकारी नीति बन्न सकेको छैन । यही कारण समुदायका व्यक्तिले पार्टीभित्र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा समेत उनीहरूको सहभागिता निश्चित हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“समावेशिताको कुरा मुखमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । निर्णय तह, पार्टीका कार्यक्रम र घोषणापत्रमा समेत हाम्रो समुदायको उपस्थिति देखिनुपर्छ,” घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार महिला तथा दलित समुदायका लागि निश्चित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएजस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि पनि स्पष्ट र बाध्यकारी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था आवश्यक छ । अवसर खुला छ भनेर मात्र पुग्दैन, राजनीतिक दलका संरचनामै समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।

घिमिरेले देशका ७७ वटै जिल्लामा राजनीतिक दलका समिति तथा हरेक तहमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट कम्तीमा एक जनाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था भए मात्र समुदायको आवाज पार्टीभित्र र राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सक्नेछ ।

राजनीतिक दलका नेताहरूसँग अधिकार र समावेशिताका विषयमा पहल गर्दा समेत अपेक्षित सहयोग नपाएको घिमिरेको अनुभव छ । कतिपय अवस्थामा आफूहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुको सट्टा ‘अध्ययन गरेर आउनुस्’ जस्ता जवाफ पाउने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले पछाडि पारिएका समुदायका व्यक्तिलाई स्थापित गर्न आफ्ना संरचनाका ढोका खुला राख्न आवश्यक छ । पुरानो पुस्ताका नेताहरूले आफूले हासिल गरेको राजनीतिक ज्ञान र अनुभव नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सके सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूलाई राजनीतिमा आउन थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागितामा नीतिगत अवरोधसँगै आर्थिक पक्ष पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको पूर्व संविधान सभा सदस्य एवं अधिकारकर्मी सुनिल बाबु पन्त बताउँछन् । पन्तका अनुसार राजनीतिक दलको सदस्य बन्नेदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला समिति हुँदै केन्द्रीय तहमा पुग्नसम्म विभिन्न प्रकारका खर्च लाग्ने भएकाले आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका व्यक्तिका लागि राजनीति महँगो बन्दै गएको छ ।

“राजनीतिमा आउन चाहने व्यक्तिसँग विचार र क्षमता भएर मात्र पुग्दैन, अहिले आर्थिक स्रोत पनि आवश्यक पर्ने अवस्था छ। आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका लागि यो ठूलो चुनौती हो,” पन्तको धारणा छ ।

उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई समावेश गर्न बाध्यकारी व्यवस्था नगरेसम्म उनीहरूको सहभागिता दलको इच्छामा निर्भर रहनेछ । अवसर पाए सहभागिता जनाउनेभन्दा पनि संरचनामै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

पन्तले संविधानको धारा ४२ ले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र समावेशिताको भावनाअनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक दलको विधान र सम्बन्धित कानुनमै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनका अनुसार राज्यका विभिन्न संरचनामा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई केवल राजनीतिक दलको इच्छामा छाड्नुभन्दा कानुनी तथा नीतिगत रूपमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ । पन्तले नेपालको राजनीतिक संरचनामा बढ्दो आर्थिक प्रभावका कारण सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा टिक्न र अगाडि बढ्न कठिन भइरहेको बताए ।

उनले राजनीतिमा ‘दलाल पुँजीवाद’को प्रभाव रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्दा निष्ठावान् तथा आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरू पछाडि पर्ने अवस्था देखिएको बताए ।
उनका अनुसार राजनीतिलाई सबै वर्ग र समुदायका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य बनाउन निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक वित्तसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत सुधार आवश्यक छ ।

यसका लागि राज्यले नै निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पन्तको सुझाव छ। उनले जर्मनीलगायतका देशमा रहेका राजनीतिक तथा निर्वाचन वित्तसम्बन्धी अभ्यासबाट सिकेर नेपालमा पनि चुनावी खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सकिने बताए । राज्यले निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था भएमा उम्मेदवार तथा दलहरू आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था कम हुने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका योग्य व्यक्तिले समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलको आर्थिक स्रोत र निर्वाचनमा हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको पन्त बताउँछन् ।

उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने चन्दा, सहयोग तथा निर्वाचनका क्रममा हुने खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राजनीतिक दलको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी भएमा नागरिकले पनि दलको आर्थिक स्रोत र खर्चबारे जानकारी पाउन सक्ने उनको भनाइ छ । पन्तले राजनीतिक सहभागितालाई केवल निर्वाचनका बेला उम्मेदवारी दिने विषयका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । पार्टी सदस्यता, स्थानीय तहका समिति, जिल्ला तथा प्रदेश संरचना, केन्द्रीय समिति र निर्णय प्रक्रियामा समेत सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

साथै, घिमिरेले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाल समेटिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । उनका अनुसार चुनावको समयमा विभिन्न समुदायका अधिकार र समावेशिताका विषय उठाउने तर निर्वाचनपछि ती विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रवृत्तिले समुदायमा निराशा पैदा गरेको छ । “हामीलाई चुनावको समयमा सम्झिने तर निर्णय गर्ने ठाउँमा नसम्झिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” घिमिरेको भनाइ छ ।

उनले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र निर्माणदेखि नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने प्रक्रियासम्म समुदायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। समुदायका वास्तविक समस्या बुझेर नीति बनाउन सके मात्र समावेशिताको अर्थ व्यवहारमा देखिने उनको भनाइ छ ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारकर्मीहरूले राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म समुदायका आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सञ्चारमाध्यमले निरन्तर भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन । राजनीतिक दलहरूले समावेशिताका विषयमा गरेका प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे मिडियाले प्रश्न गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरूको समावेशिता, निर्वाचन खर्च र आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा सञ्चारमाध्यमले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने उनीहरुलको भनाइ थियो । यसैगरी, राजनीतिक दलको संरचना परिवर्तनसँगै समाजको सोचमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई केवल पहिचानका आधारमा हेर्नेभन्दा उनीहरूको क्षमता, योग्यता र नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार समुदायका व्यक्तिहरू शिक्षा, सामाजिक अभियान, अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वमा आउन खोज्दा अझै विभिन्न प्रकारका पूर्वाग्रह सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

“हामीलाई पनि नेतृत्व गर्न सक्ने नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ। पहिचानका आधारमा क्षमता नाप्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,” घिमिरेको भनाइ छ । पन्त पनि राजनीतिक दल र समाज दुवैको सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक सहभागिता कुनै एक समुदायलाई दिइने कृपा नभई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारकर्मीहरूको मुख्य जोड राजनीतिक दलभित्र अवसरका लागि आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी संरचनामै आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा छ । घिमिरेका लागि अनिवार्य प्रतिनिधित्व राजनीतिक सहभागिताको पहिलो आधार हो भने पन्तका लागि त्यससँगै राजनीतिक प्रणालीलाई आर्थिक रूपमा पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । दुवै अधिकारकर्मीको साझा धारणा भने एउटै छ—समावेशिता भाषण र घोषणापत्रमा मात्र होइन, निर्णय गर्ने ठाउँमा देखिनुपर्छ ।

राजनीतिक दलका हरेक तहमा प्रतिनिधित्व, आर्थिक रूपमा पहुँचयोग्य राजनीतिक संरचना, निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता र समाजमा रहेको पूर्वाग्रहको अन्त्य गर्न सके मात्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता अर्थपूर्ण बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसका लागि राजनीतिक दल, राज्य, सञ्चारमाध्यम र समाज सबैले आफ्नो भूमिकालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । समुदायका अधिकारकर्मीहरू भने अब समावेशिताको प्रतिबद्धता सुन्ने मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयन देख्न चाहन्छन् ।