सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिका सांसदहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, ‘नो भोट’ व्यवस्था लागू गर्ने, अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउने तथा निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायत विषयमा चासो र जिज्ञासा राखेका हुन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगको नेतृत्व संविधान र कानुनले दिएको अधिकारमा मात्र सीमित नहुने भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया कम खर्चिलो बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले कार्य योजना सुधारमुखी रहेको उल्लेख गर्दै सुशासनको पहिलो पाठशाला राजनीतिक दल भएकाले दलहरूको पुनः संरचना आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसद राजीव खत्रीले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले कसरी काम गर्ने, ‘नो भोट’ व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ तथा निर्वाचन खर्च र चन्दादाताको पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए ।

नेकपा ९एमाले० का सांसद डा। प्रेमप्रसाद दङ्गालले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने तयारी, कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई० र अल्गोरिदमजस्ता विषयलाई निर्वाचन आयोगले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

रास्वपाका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले मतदातामा मतदानप्रति उत्साह घट्दै गएको उल्लेख गर्दै मतदानको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउन र विशेष गरी युवापुस्तालाई मतदानप्रति आकर्षित गर्न आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षामान पुनले संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन गराओस् भन्ने सबै दलको चाहना रहे पनि कहिलेकाहीँ ठुला दलको प्रभाव पर्ने गरेको टिप्पणी गरे ।

नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार उपलब्ध गराउने विषयलाई आयोगले पहिलो वा दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले दुर्गम क्षेत्रका निर्वाचनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आयोगले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले समावेशिताको नाममा महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिए पनि उपप्रमुखजस्ता पदमा मात्र सीमित गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा प्रमुख पदमा पनि महिला–पुरुष बराबरी सहभागिताबारे सोच्नुपर्ने धारणा राखे ।