सामग्री खोज्नुहोस्

अन्याय भएको ठाउँमा मौन बस्नु पनि एक प्रकारको अन्यायमै सहभागी हुनु हो । त्यसैले गलतको विरोध गर्नुपर्छ, अन्यायको प्रतिवाद गर्नुपर्छ र सही कुराको समर्थन पनि गर्नुपर्छ ।

हाम्रो समाजमा एउटा प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ– आफूलाई मन परेको पक्षको गल्तीमा मौन बस्ने, मन नपरेको पक्षको सानो कमजोरीलाई पनि ठुलो बनाएर प्रस्तुत गर्ने । यस्तो व्यवहारले सत्यको होइन, पक्षपातको सेवा गर्छ । यही कुरालाई सरकारसँग लगेर पनि जोड्नुपर्दछ ।

६० महिनाको म्यान्डेट पाएको सरकार गठन भएको चार महिना हुनै लागेको छ । यही सरकारका पक्ष या विपक्षमा गहिरो गरी नै बोल्न लागिएको छ । धेरै जनाका कुराहरू हेर्ने हो भने यो सरकारप्रति अत्यन्तै आशा छ । त्यसैले उनीहरू चाहिँ यो सरकारका सानातिना गल्तीहरूतिर आँखै लगाउँदैनन् । केही पुरानालाई फेरि यो सरकारप्रति गठन भएका दिनदेखि नै नकारात्मक भाव छ ।

अनेक विशेषण लगाएर सरकारलाई खेदेको खेदै छन् । त्यसैले यी फेरि सरकारका राम्रा कुराहरूप्रति पनि आँखै लगाउँदैनन् । लगाए भने पनि घृणाको कर्केनजर । यसरी केही गर्नै नपाउँदै मान्छे मार्ने अपराधी र चोरी गरेको अपराधीलाई जस्तै एउटै नजरले हेरेर लखेटेको लखेटै गर्न लागियो भने यिनीहरूले गर्न पनि के सक्लान् र ?

त्यसैले राम्रा कुरालाई राम्रै भन्नसिकौँ र नराम्रोलाई नराम्रो नै भन्नसिकौँ भन्ने भावका साथ विरोध गर्ने नाममा कतै सानो अपराधीलाई गालीगर्दा ठुलो अपराधी चाहिँ साधु नहोस् भन्ने कुरामा यो लेखलाई केन्द्रित गरिएको छ । हाम्रा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले पनि समयमै बोल्नुपर्ने कुराको महत्वलाई स्पष्टरूपमा औँल्याउनुभएको छ । बोल्नुपर्ने बेलामा चुपलाग्ने र पछि मात्र ठुलो स्वरले कराउने मानिसलाई समाजले बुद्धिमान् र विवेकी मान्दैन । समयमै सत्य बोल्ने साहस नै वास्तविक नागरिकको चेतना हो ।

नेपालमा पहिले खुलेर विरोध गर्ने वातावरण त्यति थिएन । अहिले लोकतन्त्रका कारण बोल्ने स्वतन्त्रता बढेको छ । यो स्वागतयोग्य परिवर्तन हो । तर बोल्ने स्वतन्त्रता जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण बोलाइको जिम्मेवारी पनि हो । प्रसङ्ग अनुसार बोल्नुपर्छ, प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्छ र सबैका लागि सत्यताको एउटै मापदण्ड अपनाएर बोल्नुपर्छ । संस्कृतमा एउटा प्रसिद्ध उक्ति छ – शत्रोरपि गुणा वाच्याः दोषावाच्या गुरोरपि । अर्थात् शत्रुको पनि गुण भए स्वीकार गर्नुपर्छ र गुरुको पनि दोष भए भन्न सक्नुपर्छ ।

यही नै निष्पक्षताको आधार हो । दुर्भाग्यवश, आज हामीमध्ये धेरैले यो आदर्श बिर्सँदै गएका छौँ । संस्कृत पढेकाले मात्र होइन, जुनसुकै विषय पढेकाले पनि सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य भन्न सक्नुपर्छ । बजारमा हल्लै हल्लामा रहेको करको विषयलाई नै उदाहरणका रूपमा यहाँ लिन सकिन्छ । कर तिर्नु कसैलाई पनि रमाइलो लाग्दैन । २०४८ सालतिर जस्तो न्यून कर भएको अवस्था धेरैलाई सहज लाग्थ्यो ।

तर राज्य सञ्चालनका लागि कर आवश्यक हुन्छ भन्ने यथार्थलाई पनि नकार्न सकिँदैन । प्रश्न कर हुनु वा नहुनु होइन, कर न्यायोचित छ कि छैन भन्ने हो । यदि कुनै सरकारले अनुचित रूपमा कर बढाएको छ भने त्यसको विरोध हुनुपथ्र्यो । तर, त्यतिखेर कत्तिपनि विरोध भएन ।

डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले आफूलाई अहिले पनि क्रान्तिकारी र मजदुर नेता मान्नुहुन्छ, उहाँका पालमा नै अधिकाधिक कर बढेको थियो । तर अहिले अर्थमन्त्रीद्वारा स्पष्टीकरण नै दिई यो अति सामान्य कर हो भन्दापनि त्यसैलाई देखाएर देख्यौ भन्ने बुद्धिजीवीहरू जसले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गरेर आफैले चाहिँ राम्ररी नै कमाए तर सरकारहरू चाहिँ असफल गराए । उनै दिन प्रतिदिन कराइरहेका छन् ।

त्यसैले एउटा सरकारका पालामा दुईगुना कर बृद्धि हुँदापनि मौन बस्ने तर अर्को सरकारका पालामा चाहिँ ३ प्रतिशत कर बढाउँदा पनि आकाश खसेको अनुभूति गराएर जनतालाई भड्काउने मात्र ध्येय गरी विरोध गर्ने हो भने त्यो निष्पक्ष विरोध हुँदैन । विरोधको मापदण्ड व्यक्तिवाद अनुसार होइन, सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्छ । त्यस्तै निर्वाचनको विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

निर्वाचनमा सहभागी हुने, परिणाम स्वीकार गर्ने, अनि आफूलाई मन नपरेको परिणाम आएपछि सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नै अवैध ठहर गर्न त सकिएन । तर सरकार गठनको केही समय नबित्दै नै लौ सिंहदरबार जलाएर आएका के गरेर आएका भन्ने खालको प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बलियो बनाउँदैन । सरकार वा राजनीतिक दलहरूको आलोचना अवश्य हुनुपर्छ, तर त्यो आलोचना तथ्य, प्रमाण र तर्कमा आधारित हुनुपर्छ । अर्थात् भाद्र २४ मा कसले के ग¥यो ? अनुसन्धेय विषय नै छ । तर कि चुनाव बहिष्कार गरेका भए हुन्थ्यो ।

अनि चुनाव स्वीकार गरेर चुनावमा गइयो र चुनावको परिणामलाई नै स्वीकार गरियो । अहिलेसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा धाँधलीरहित चुनाव भनेर पनि पर्यवेक्षकहरूले भने पनि । फेरि लौ यसो र उसो गरेर आएको यो ग्याङ्ग भनेर आफ्नै व्यक्तित्वमा ह्रास हुने गरी न बोल्दा नै उचित हुन्छ ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासबारे विभिन्न मत छन् । विशेषतः सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तन, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रका विषयमा समाजमा फरक–फरक दृष्टिकोण पाइन्छन् । यस्ता विषयमा आफ्ना निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दा तिनलाई प्रमाण र ऐतिहासिक सन्दर्भका आधारमा राख्नु आवश्यक हुन्छ । कुनै एउटा दल वा पक्षलाई मात्र सम्पूर्ण दोष दिने वा अर्को पक्षका निर्णयहरूलाई पूर्णतः ओझेलमा पार्ने शैलीले सत्यको पूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्न सक्दैन ।

यदि हामी वर्तमान सरकारको आलोचना गर्छौँ भने विगतका सरकारहरूको पनि उही मापदण्डमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । यदि विगतका निर्णयहरूको समीक्षा आवश्यक छ भने वर्तमानका निर्णयहरू पनि त्यही निष्पक्ष दृष्टिले हेर्नुपर्छ । एउटालाई बचाउन अर्कोलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले न सत्यको सेवा गर्छ, न लोकतन्त्रको । हो हुन सक्दछ प्रचण्ड देश बनाउनका लागि जङ्गल पसेका होलान् ।

अलिअलि हो पनि जस्तो लाग्ने चाहिँ माओवादी आन्दोलनको पहिलो चरण जतिखेर बोर्डिङ स्कूलबाट टाई हटाउनका लागि दबाब दिइन्थ्यो । अनि केटीहरूलाई पाइन्ट लगाउन दिइँदैनथ्यो । त्यस्तै गाउँ गाउँमा रक्सी बन्द गरिएको थियो । तर बिस्तारै सायद इसाई देश र मुसाई देशले डाक्टर बाबुराममार्फत पठाएको सहयोगका कारणले होला टाई कटाइबाट सुरुवात भएको आन्दोलन गाई कटाइमा परिणत भयो ।

देश चर्चमय भयो । त्यसैले जसले जतिसुकै लुकाउन खोजे पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व देशद्रोही धर्मद्रोही र समाजद्रोहीलाई फाइदा पुग्ने आन्दोलन थियो । यस किसिमको आन्दोलनले देशलाई वर्षौँ पछाडि धकेल्यो । त्यतिखेर राज्यलाई लागेको आर्थिक र सामाजिक घाटाको खाटा निको हुन अझै पनि धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले यस खालको देशद्रोही काम लुक्ने गरी कसैले पनि देश जलाएरै आएका यिनै भन्नु हास्यास्पद विषय हो ।

देशमा धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र सङ्घीयता ल्याइएको पुराना दलहरूको मिलेमतोले हो । अहिलेका नयाँ दलको यसमा कुनै किसिमले पनि हात छैन । तर फेरि बाहिर चाहिँ लौँ धर्म विगार्ने पनि यिनै हुन् । प्रदेशको भाँडभैलो ल्याउने पनि यिनै हुन् । राजा नराख्ने पनि यिनै हुन् भनेर बोलिरहँदा पुरानाले गरेको अपराध छोपिने गरी बोल्दा हामीले कतै महापराध त गरिरहेका छैनौँ ?

गाउँमा दुईजना अपराधी भए । एकले सामान्य अपराध गरेको र अर्कोले जघन्य अपराध गरेका भए । यस्तो अवस्थामा सानो अपराधीलाई गाली गर्दा कतै ठुलो अपराधि साधु हुने परिस्थिति त बनेको छैन भन्ने विचार पु¥याउनुपर्दछ । राजनीति पनि यही सिद्धान्तबाट अलग छैन । देशलाई दीर्घकालीन हानी पु¥याउने निर्णयहरूको समीक्षा गर्दा सबै पक्षलाई समान मापदण्डमा राख्नुपर्छ ।

अन्यथा हाम्रो आलोचना न्यायका लागि होइन, पक्षधरिताका लागि भएको ठहरिनेछ । अन्ततः, बोल्नुपर्छ तर बोलाई सत्यमा आधारित हुनुपर्छ । विरोध गर्नुपर्छ, तर प्रतिशोधका लागि होइन, सुधारका लागि । समर्थन गर्नुपर्छ, तर अन्धसमर्थनका लागि होइन, सही कामको प्रोत्साहनका लागि । हाम्रो वाणीको मार्गदर्शक सिद्धान्त यही हुनुपर्छ – सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्र्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

अर्थात् सत्यबोलौँ, तर विवेकपूर्वक बोलौँ । बुझेर विरोध गरौँ तर सानो अपराधीलाई गाली गरिरहँदा ठुलो अपराधीलाई जनताले साधु भनी नबुझूस् ।