सामग्री खोज्नुहोस्

सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरेको विषयलाई लिएर यसको समर्थन र विरोधमा दुई थरी प्रतिक्रियाले प्रस्ट रूपमा बजार गर्माएको छ ।

राष्ट्रिय विकासको दृष्टिकोणले सरकारको कदम सकारात्मक मान्नेहरू एकातिर छन् भने प्रभावकारी दृष्टिकोणले सरकारका जुनसुकै कदमको पनि विरोध गर्नेहरूको अर्को स्वर अर्कोतिर उभिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू निजामती ट्रेड युनियन खारेजीको पक्षमा खुलेर लागेका छन् भने कर्मचारीहरूले धेरै भन्दा धेरै सुविधा पाउनुपर्छ काम कम सुविधा धेरै पाउनुपर्छ भन्नेहरूले यसको विरोध गर्ने नै भए ।

अहिलेसम्मको परिणाममा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले सङ्गठनलाई केवल आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने गतिविधिमा मात्रै सीमित बनाएको देखिन्छ । ट्रेड युनियनको अध्यक्ष भएपछि आफूलाई सरकार भन्दा माथि रहेका ठान्ने, सङ्गठनको मूल मर्म र सङ्गठनको साधारण सदस्यहरूको भावनालाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै केवल आफ्नो व्यक्तिगत र पदगत तथा दलगत स्वार्थ पूरा हुने राजनीतिक र आर्थिक क्रियाकलापमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ ।

यसको उदाहरणको रूपमा एउटा सरकारी कर्मचारी सरकारको जागिरे भएर पनि युनियनको अध्यक्ष भएपछि उसले अरू सामान्य कर्मचारीले जस्तै दशदेखि पाँच बजेसम्म काम गर्न नपर्ने, अध्यक्षलाई काम नगरेर पनि तलब, भत्ता लगायत सबै सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यति मात्र होइन एउटा निजामती कर्मचारी सङ्घ वा युनियनको अध्यक्षले कुनै कर्मचारीको सरुवा गर्न परेमा भित्रभित्रै आफ्नै सङ्गठनको सिफारिस प्राप्त गरी पैसा मगाएर मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर ‘यो गर र त्यो गर’ भन्दै दबाब दिने र मन्त्रालयमा उनीहरूको काममा समेत बाधा पु¥याउने गरेका गुनासा हामीले धेरै पटक सुन्दै आएका छौँ ।

त्यसमा पनि ने.का. को एउटा ट्रेड युनियन, एमालेको अर्को, नेकपाको, मदेशवादीको अर्को । सबैका आ–आफ्ना ट्रेड युनियन र तिनका नाइकेहरूको गति उस्तै कारणले गर्दा कर्मचारी प्रशासनले समाजका सबै सम्बद्ध क्षेत्रका मनलाई आन्दोलित गरिरहेको छ । ट्रेड युनियनको खारेजी ठिक कि बेठीक यथार्थमा कर्मचारी युनियनहरू आफ्ना सङ्गठनहरूका विधानभित्र बाँधिएर कर्मचारीको विशुद्ध पेसागत हकहितका निम्ति परिचालित भएको भए आज यो समस्या आउने थिएन ।

सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्यभन्दा विपरीत बाटो समात्नाले ट्रेड युनियनहरू आफैँ दुर्घटनामा परेका हुन । राम्रो गरेको भए सबै राम्रै हुन्थ्यो । सरकारले विघटन गर्न सक्ने थिएन । आफैँ विष सेवन गरेपछि आफैँले मृत्यु रोजेका हुन कर्मचारी युनियनहरू । आफ्ना सङ्गठन बचाउन एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रने कुरा आएको छ तर उनीहरू आन्दोलित भए पनि सफल हुने सम्भावना कमै छ ।

एक त कर्मचारी युनियन खारेज भइसकेको अवस्थामा यसको गतिविधिले वैधता पाउने कुरो भएन । अर्को कुरा काठमाण्डौमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकालाई मोफसलका अन्य जिल्लाहरूमा सरुवा गरियो भने सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले सिधै बरखास्त गर्न सक्ने प्रावधानको अगाडि युनियनको केही दाल गल्ने देखिँदैन ।

अर्को कुरा कर्मचारीहरूले गर्ने भनिएको आन्दोलनका मागहरू तर्कसङ्गत, न्यायसंगत र सन्दर्भसंगत हुने हो भने त्यसमा अन्य पेसागत सङ्गठन र आम जनसमुदायको पनि साथ रहन्थ्यो तर उनीहरूका माग त्यस्ता हुने छैनन् ।

टे«ड युनियनका नाममा विदेश भ्रमण गर्न पाउनुपर्ने, नेताहरूले स्वदेश विदेश भ्रमणको महगो भत्ता सरकारी कोषबाट लिइरहन पाउनुपर्ने, एक दुईपटक मात्र होइन आलोपालो गरी पटक पटक यसरी घुमफिर गरिरहन पाउनुपर्ने, त्यो पनि एउटा–दुईवटा दलका होइन, सबै राष्ट्रिय पार्टीका दर्जनौँ युनियन छन् ।

तिनका सयौँ पदाधिकारीहरू यसरी सरकारी कामकाज ठप्प पारेर घुमफिर गरिरहन पाउनु पर्ने र तलब, सुविधा तथा भ्रमण भत्ता समेत टकार्ने मिल्ने प्रावधानहरूलाई इतर पक्षको कर्मचारी युनियनले जायज मान्ला र उनीहरूको आन्दोलनमा साथ दिन्छ भनेर कसरी पत्याउनु ?

युनियनको नाममा नेतागिरी गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई आज एकाएक सरकारले युनियन खारेजीको फैसला सुनाउँदा उनका अगुवाहरूमा अती उकुसमुस, आत्मसमर्पण र अत्यन्तै छटपटीले आक्रोसित पार्नु अस्वाभाविक होइन ।

आफूले दुहुँदै आएको लैनो गाईलाई एकाएक बाघ व्वासो या कुनै हिंस्रक जनावरले ठहरेै पारिदियो भने कसलाई भाउन्न हुँदैन र ? यो युनियन खारेजीको विषयमा जनआकाङ्क्षासित सम्बन्धित हुन्थ्यो भने र पारिवारिक ट्रेड युनियनका नायकहरूले आमजनता र निम्नस्तरीय कर्मचारीहरूको तथा कुनै दल गुटको पक्षमा नलागी निष्पक्ष भावले राष्ट्रसेवकको मर्यादागत सीमामा रहेर काम गरेका इमानदार कर्मचारीहरूको हितमा पनि कुनै सिन्कोसम्म भाँचेको भए सरकारले चालेको कदमका विरुद्ध सबैले आफ्नो जागिरलाई धरापमा राखेर भए पनि सडकमा उत्रिन्थे होला ।

तर ट्रेड युनियनका महानायकहरूले सङ्गठनलाई केपी ओली, प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुर तथा मधेसवादी दलका माउतेहरू र उनका गुट उपगुटका खेलौनामा सीमित बनाएको कुरा सबै उजागर भएपछि सरकारले यसलाई गलत ठह¥याएपछि फेरि कसैले चासो राख्ने सम्भावना रहन्न ।

यस्तो अवस्थामा युनियन खारेजीको विरोधमा युनियनका नेताहरूले व्यापक आन्दोलन चर्काएर सरकारलाई गलाउँछौँ र आफ्ना आग्रह दृष्टिहरू पूरा गराएरै छाड्छौँ भन्दै प्रचारकारी हुँकार देखाउनु अदुरदर्शिता र वास्तविकताको लज्जाजनक उपेक्षा हो । निजामती कर्मचारीहरूका समस्याहरू धेरै छन् । तिनको समाधान हुनैपर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका वास्तविक पिर मर्काहरूबाट सरकारले कुनै हालतमा पन्छिन पाइँदैन । युनियन खारेज गरिसकेपछि अब सरकारले कर्मचारीहरूका वास्तविक समस्याहरूलाई बुझ्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई लिएर एक गतिशील निकाय खडा गरिदिनपर्छ ।

जहाँ कर्मचारीहरूले आफ्ना समस्याहरू सोही निकायमार्फत सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सकुन् । सङ्गठन, सभा, जुलुस आदि कुराहरू मौलिक अधिकारको परिधिभित्र पर्दछन् । कुनै विषयमा सरकारले आफ्नो समुदायउपर अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्छ, त्यसको प्रतिवादमा उत्रन पाउने हकलाई पनि सरकारले बन्देज लगाउनु हुँदैन । सरकारलाई ’फाँसीवादी’ र विशेषको आरोप पनि नलागोस् ।

आजको युगमा कर्मचारीहरू सरकारका जागिरे हुन भन्दैमा उनीहरूलाई सरकारले पुरै आफ्नो मुठीभित्र राखेर कज्याउँछ भन्ने सोचेर अघि बढ्यो सरकार भने यसको हालत पनि ओली नेतृत्वको सरकारको हविगत भन्दा फरक हुने छैन ।

अपितु त्यो भन्दा पनि अझै भयानक समस्याको सामना गर्न नपर्ला भन्न सकिँदैन । यस तथ्यलाई वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले इमान्दारिताका साथ स्वीकार गरेर विघटित कर्मचारी युनियनको विकल्पमा कुनै नयाँ निकाय गठन गर्नुपर्छ ।

त्यसले निलम्बित कर्मचारी युनियनहरूको अदुरदर्शिता र अक्षमताका कमजोरीहरूलाई पहिचान गरी युनियनको खारेजीले कर्मचारीलाई हानी नोक्सानी नभएको अनुभुति दिलाउन सकोस् ।