सामग्री खोज्नुहोस्

मध्यपूर्वमा जारी युद्ध, सरकारले समयमै बजेट निकासा नदिनु र निर्माण सामाग्रीको मूल्य दोब्बर पुग्दा नेपालका ठुला आयोजनामा ब्रेक लाग्ने अवस्था छ । त्यसमाथि नदीजन्य सामाग्रीको अभाव चुलिँदा बुटवल गोरुसिङ्गे सडक जस्ता थुप्रै आयोजना अहिले मन्द गतिमा चलिरहेका छन् ।

त्यसो त विकास निर्माणका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु पुरानै समस्या हो । त्यसमाथि पछिल्लो समय यी लगायतका कारणले निर्माणको काम नै सुस्ताएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा आएको मन्दीको असर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्दछ ।

मुग्लिङ नौविसे सडक खण्ड निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक बृद्धिले बन्द भएको छ । पछिल्लोपटक दुई महिना अघि बनेको बालेन सरकारले ठुला आयोजनाको भुक्तानीमा बिलम्ब गर्दा आयोजनाको लागत बढ्ने चिन्ता थपिएको छ भने बिटुमिन लगायतको अभावले पिच गर्न ठिक्क पारिएको सडक बेबारिसे बन्ने अवस्था छ ।

निर्माण व्यवसायीले यी यावत समस्याका बाबुजद समयमै निर्माण सामग्री पाउन नसक्दा चुनौति थपिएको गुनासो गरेका छन् । सधै निर्माण व्यवसायीलाई दोष थोपरेर मात्रै हुँदैन । अहिले नेपालमा मजदुरको समेत ठूलो समस्या छ ।

युवाजति विदेश गएका कारण भारतबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । बुटवल गोरुसिङ्गे सडक आयोजनाले श्रमिक नपाउँदा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर श्रमिक खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । श्रमिक नहुँदा निर्माण कार्य थप प्रभावित हुन पुगेको छ ।

धेरै कारण छन– जसले नेपालका ठुला आयोजना सञ्चालनमा समस्या देखिएका छन् । यसरी एकपछि अर्को समस्या थपिँदै जाँदा विकास निर्माणको काममा गतिरोध उत्पन्न भएको छ । पुँजीको अभावमाथि सरकारले समयमै बजेट निकासा नदिनु अर्को समस्या हो । निर्माण कम्पनीलाई सरकारले अग्रीम पेस्की समेत नदिने कारण विकास निर्माणको काममा ढिलाई हुने गरेको यथार्थ हो ।

कुनै निर्माण व्यवसायीले पेस्कीको दुरूपयोग गरेमा कारबाही गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ  । साथै सबै निर्माण व्यवसायीले अग्रिम लिएको पेस्की दुरूपयोग गर्छन भन्ने भ्रमबाट सरकार मुक्त हुनुपर्दछ । निर्माण कम्पनीले पनि पेस्की रकम निर्माणमा नलगाई दुरूपयोग गर्छन् भने उनीहरूलाई पनि कारवाही गर्नुपर्दछ । आग्रह र पूर्वाग्रहमा आयोजना स्वीकृत गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा सुधारको खाँचो छ ।

सरकार परिवर्तन हुँदा र सरकारी निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि निर्माण कार्य अन्योलमा पर्ने अवस्था देखिएको छ । कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भई नयाँ आउँदा समेत आयोजना प्रभावित हुने गरेको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा भएको ठेक्का सम्झौताको रकम लिनसमेत समस्या हुनु नेपालको निर्माण क्षेत्रको बेथिती हो । यो विषयमा समयमै नयाँ सरकारको ध्यान पुगोस् ।

केही निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिएर आयोजना होल्ड गर्ने, अत्यधिक कम लागतमा ठेक्का स्वीकार गर्ने, जस्तो पायो त्यस्तै कम्पनीसँग संयुक्तरूपमा ठेक्का लिने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा पनि सुधारको आवश्यकता छ । पप्पु कन्सट्रक्सन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । लामो समय आयोजना होल्ड गर्दा अहिले पप्पु जस्ता धेरै कम्पनी कालोसूचिमा परेको अवस्था छ ।

ती कारण पनि निर्माणमा ढिलाई हुने गरेको छ । अवको दिनमा सरकारले गुणस्तरीय आयोजनाका लागि ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालका सडक, पुल लगायतका पूर्वाधार गुणस्तरीय नभएको अवस्था छ । निर्माण कम्पनीले सरकारले दिएको सर्त अनुसार काम गर्ने हो भने अपेक्षित राम्रो आयोजना बन्न सक्छ । तर, त्यसमा सरकारदेखि अनेक बिचौलियासम्मका चलखेलले आयोजनाको गुणस्तर कमजोर बन्ने गरेको छ ।

अहिले निर्माण आयोजनामा विभिन्न खाले अवरोध आएको छ । सरकारले ती अवरोधको गाँठो फुकाउने काम गरोस् । कुनैपनि कारणको नाममा आयोजना रोक्ने काम किमार्थ नगरियोस् ।