© 2026
नवलपरासी ।
जिल्लाका विभिन्न खोलानालामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र चोरी निकासी बढेको गुनासोसहित वन निर्देशनालयमा उजुरी परेपछि वन कार्यालय र प्रहरी सक्रिय भएका छन् । यसैक्रममा सुनवल नगरपालिका–स्थित बडेरा खोलाबाट ढुङ्गा लोड गरिएको एउटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतको सबडिभिजन वन कार्यालय सुनवलले लु ४ त ५८०६ नम्बरको मेसी ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । गत कात्तिक २७ गते अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको अवस्थामा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको कार्यालयले जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएको ट्याक्टरमाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न खोलामा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी भइरहेको गुनासो बढे पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले वन निर्देशनालयमा उजुरी दिएका थिए । डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायको मिलेमतोमा अवैध उत्खनन भइरहेको आरोपसहित उजुरी परेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख धनिश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उजुरीपछि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण भएको र अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि निगरानी बढाइएको न्यौपानेले बताए । स्थानीयस्तरबाट पटक–पटक गुनासो आए पनि प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा निर्देशनालयसम्म उजुरी पुगेपछि नियन्त्रणको प्रयास अघि बढेको हो ।
खोलानालामा हुने अवैध दोहन रोक्न स्थानीय समुदायसमेत सक्रिय हुन थालेका छन् । वर्दघाट नगरपालिकाका उपप्रमुख रुद्रप्रकाश उपाध्यायका अनुसार खजुरा खोलामा विगतमा भएको अवैध उत्खननका कारण स्थानीयका घरखेत नै बग्ने अवस्था आएपछि स्थानीयवासी पनि त्यसविरुद्ध अग्रसर भएका हुन् ।
उनका अनुसार पहिले खोला दोहन भइरहँदा मौन बस्ने स्थानीयले त्यसबाट आफ्नै बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोखिममा परेको महसुस गरेपछि रोकथामका लागि चासो देखाउन थालेका छन् । नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननले बस्ती र जमिनमा क्षति पु¥याउने जोखिम बढेकाले समुदायको सक्रियता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लाका खोलानालामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न नसक्दा अवैध कारोबार गर्ने समूह सक्रिय भएको स्थानीयको आरोप छ । ठेक्का नलागेका खोलामा समेत रातको समयमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी चोरी निकासी हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । खोलामा उपलब्ध नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत गराएपछि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।
आवश्यक वातावरणीय अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा नभएकाले हालसम्म खोलानालाको ठेक्का लगाउन नसकिएको उनले बताए । कतिपय सामुदायिक वनले साधारणसभा सम्पन्न गर्न बाँकी रहेकाले पनि प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।
“साधारणसभा गर्न बाँकी रहेका वन उपभोक्ता समितिहरू अहिले त्यसको तयारीमा जुटिरहेका छन्,” न्यौपानेले भने ।
ठेक्का प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा निर्माण तथा विकास आयोजनाका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अवैध उत्खनन र चोरी निकासी गर्ने गतिविधि बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननले नदीको प्राकृतिक बहाव र धार परिवर्तन हुने, कटान बढ्ने तथा आसपासका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ । यसबाट पुलपुलेसा, तटीय क्षेत्र र जलचरको बासस्थानमा समेत असर पर्न सक्छ ।
विशेषगरी वर्षायाममा नदीको धार परिवर्तन र कटानका कारण बस्ती तथा कृषि जमिनमा क्षति पुग्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई कानुनी प्रक्रिया र वातावरणीय मापदण्डभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि वन कार्यालय र प्रहरीको निगरानीलाई निरन्तरता दिनुका साथै स्थानीय तह तथा प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिएको छ। वातावरणीय अध्ययन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का व्यवस्थापन समयमै गर्न सके अवैध कारोबार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।