© 2026
बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पनि सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १२.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। विकास निर्माणका काममा खर्च हुने पुँजीगत बजेटको अवस्था अझ कमजोर छ ।
प्रदेश सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म चार अर्ब ७६ करोड १४ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चार महिनामा गरेको खर्चको अवस्था हेर्दा बजेट कार्यान्वयनको गति अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको हो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार यस अवधिमा चालुतर्फ १७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ करिब १० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत बजेटको न्यून कार्यान्वयनले प्रदेश सरकारको विकास खर्च बढाउने चुनौती देखाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म यसतर्फ दुई अर्ब १९ करोड १३ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा दुई अर्ब ५७ करोड २७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढी देखिए पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको खर्च विवरणले देखाउँछ । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्नुले आगामी महिनामा बजेट कार्यान्वयनको दबाब बढ्ने देखिएको छ । तर प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य मन्त्री रामजी घिमिरेले भने अहिलेको खर्चलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार ठूला आयोजनाका ठेक्का प्रक्रिया र अन्य खर्चसम्बन्धी काम अघि बढ्ने चरणमा रहेकाले सुरुवाती महिनामा खर्च कम देखिएको हो ।
“यो महिनादेखि मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र ठूला खर्चका प्रक्रिया सुरु भएका छन्,” मन्त्री घिमिरेले भने, “विकास निर्माणका कामबाट खर्च हुने समय अझै सुरु नभएकाले अहिलेको खर्चलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।”
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमध्ये चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेशका नौ मन्त्रालयको खर्च विवरणअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी कुल बजेटको २९.३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२.३० प्रतिशत र आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले १३.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १०.९५ प्रतिशत र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.७७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च ९.१५ प्रतिशत रहेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार महिनामा कुल बजेटको ७.६९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम ४.५७ प्रतिशतमा सीमित छ ।
प्रदेशको सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी बोकेका मन्त्रालयहरूको खर्च न्यून हुँदा प्रदेशको समग्र पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने बजेटको खर्च भने प्रदेश सरकारको समग्र खर्चभन्दा बढी देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म स्थानीय तहमा जाने बजेटतर्फ २६.८१ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत खर्च र स्थानीय तहमा जाने बजेटको अवस्थाले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा असमानता देखाएको छ । विशेषगरी पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको खर्च न्यून रहनुले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन र खर्च प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सरकारले खर्चको गति कति बढाउन सक्छ भन्ने विषयले नै यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्नेछ। सुरुवाती चार महिनाको न्यून खर्चलाई ठेक्का प्रक्रियाको कारण देखाएको सरकारले अबका महिनामा विकास बजेटको कार्यान्वयनलाई गति दिनुपर्ने चुनौती छ ।