सामग्री खोज्नुहोस्

नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्य यति बेला तीव्र बहस, अपेक्षा र निराशाको मिश्रणमा उभिएको छ ।

विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदयसँगै जनतामा पैदा भएको आशा र त्यसपछिका निर्णयहरूले जन्माएको असन्तुष्टि यी दुईबिचको द्वन्द्व अहिले प्रस्ट देखिन थालेको छ ।

परिवर्तनको नारा बोकेर आएको शक्ति स्वयं परीक्षणको कठघरामा उभिएको छ, जहाँ नारा भन्दा व्यवहारले बढी अर्थ राख्छ । रास्वपाले “नयाँ राजनीति” को प्रतिबद्धता जनायो, पुराना दलहरूको कमजोरीलाई औँल्यायो र जनतालाई छिटो परिणाम दिने वाचा ग¥यो । तर, राज्य सञ्चालन केवल “स्पिड” मा हुँदैन, सन्तुलन, संवेदनशीलता र दीर्घकालीन सोचको आवश्यकता पर्छ ।

यति बेला देखिएको अवस्था भनेको छिटो निर्णयहरूका कारण उत्पन्न सामाजिक असन्तुलन हो । पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीको गिरफ्तारी र रिहाइ जस्ता घटनाहरूले कानुनी शासनप्रति जनविश्वास बलियो पार्ने अवसर थियो । तर प्रक्रिया र परिणामले उल्टै शङ्का जन्मायो । के यो न्यायको प्रक्रिया हो कि राजनीतिक प्रदर्शन ?

यदि यो कानुनको शासन हो भने त्यसमा स्थायित्व र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ, अन्यथा यसले केवल शक्ति प्रदर्शन गर्ने खेल मात्रै हो भन्ने सन्देश दिने छ । त्यसै गरी नेपालमा रहेका सीमित ३०–३५ हजार कर्मचारीलाई दुई दिन बिदा दिने निर्णय पहिलो नजरमा श्रमिकमैत्री देखिए पनि यसको सामाजिक प्रभाव गम्भीर समस्या देखापरेको छ ।

प्रश्न उठ्न थालेको छ कि ती कर्मचारीका साना छोराछोरी कसले हेर्ने ? निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू, जसको ६ दिन काम र सीमित बिदा हुन्छ, उनीहरूका लागि यो असमानता झन् पीडादायी बन्न पुगेको छ । राज्यले नीति बनाउँदा केवल कर्मचारी मात्रै होइन, समग्र समाजको संरचना हेर्नुपर्छ । कामकाजी आमाहरूको अवस्था झन् जटिल छ ।

बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्मको ड्युटी, तर बच्चाहरूको विद्यालय समयसँग तालमेल नमिल्दा उनीहरू मानसिक तनावमा छन् । राज्यले “परिवारमैत्री नीति” ल्याउने दाबी गर्छ, तर व्यवहारमा उनीहरूलाई अझ असहजता थपिदै गएको छ ।

यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाको अन्त्य सकारात्मक कदम हो । तर त्यही समयमा सार्वजनिक यातायातको अवस्था मानिसहरू भेडाबाख्रा जस्तै कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य छन, यो विरोधाभास हो । सेवा सुधार नगरी केवल संरचना हटाउनु पर्याप्त हुँदैन । जनताले परिणाम चाहन्छन, सम्मानजनक यात्रा, सुरक्षित सेवा ।

अर्कोतर्फ िशक्षा क्षेत्रमा पनि निर्णयहरू विवादास्पद बनेका छन । भर्ना शुल्क हटाउनु लोकप्रिय निर्णय हुन सक्छ, तर आन्तरिक स्रोतबाट नियुक्त भएका शिक्षकको कटौतीको सम्भावनाले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ ।

यदि शिक्षक नै घटाइन्छ भने विद्यालयको अवस्था के हुन्छ ? अन्ततः विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयतर्फ धकेलिने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले अभिभावकको आर्थिक बोझ बढाउँछ । महँगीले आकास छोइरहेको छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट अपेक्षा हुन्छ, मूल्य नियन्त्रण, राहत कार्यक्रम, र आर्थिक स्थायित्व। तर जब जनताले आफ्नो भान्सामा समस्या महसुस गर्छन्, उनीहरूको विश्वास स्वतः घट्छ ।

यता मिडिया क्षेत्र पनि अछुतो रहेन । करिब ५० हजार जनसंख्या यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । सत्ता संचालक नेतृत्वको नीतिगत अस्थिरता र हस्तक्षेपका कारण उनीहरूको रोजीरोटीमा असर पर्न थालीसक्यो । स्वतन्त्र मिडिया लोकतन्त्रको आधार हो, यसलाई कमजोर पार्नु भनेको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्नु हो ।

निर्वाचन पछिका केही संस्थामा भएको निर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूको पराजय हुन थालेको छ । यो एउटा संकेत मात्रै हो । जनताको मन केवल भाषणले मात्रै जितिदैन, उनीहरूको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याएर हुन्छ ।

“एकछत्र राज” को मानसिकता अब टिक्दैन, जनता सचेत छन्, विकल्प खोज्न सक्छन् । संघीयताको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशले मिडिया नीति नमान्ने निर्णय गर्नु, विद्यालय समय अगाडि सार्ने प्रयास गर्नु, यी सबैले केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वयको अभाव देखाउँछन् । संघीयता केवल संरचना होइन, सहकार्यको भावना हो ।

सांसदका स्वकीय सचिव हटाउने र फेरि आफैं नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि सुधारभन्दा बढी देखावटी जस्तो देखिन्छ । यसले पारदर्शिता होइन, दोहोरो चरित्र देखाउँछ । “बालेन शैली” को शासनसँग तुलना गर्दा जहाँ सुरुवातमा ठूलो अपेक्षा हुन्छ तर परिणाम “हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा” जस्तो देखिन्छ त्यस्तै जोखिम यहाँ पनि देखिन्छ ।

जनताले अब नारा होइन, नतिजा खोजिरहेका छन् । अन्ततः, राजनीति केवल प्राविधिक दिमागले चल्दैन । नीति बनाउन डाटा आवश्यक हुन्छ, तर त्यसलाई लागू गर्दा जनताको भावना, सामाजिक संरचना र व्यावहारिकता बुझ्न अझ आवश्यक हुन्छ । यदि सरकार जनतासँग जोडिन सकेन भने सबैभन्दा राम्रो नीति पनि असफल हुन्छ ।

स्पिड मात्र होइन, सन्तुलन चाहिन्छ । निर्णय मात्र होइन, प्रभावको मूल्यांकन चाहिन्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण जनताको विश्वास जित्न शब्द होइन, काम चाहिन्छ । यदि यो यथार्थलाई समयमै नबुझिएमा, परिवर्तनको नाममा सुरु भएको यात्रा दुर्घटनातर्फ जान सक्ने पक्का पक्की छ ।