सामग्री खोज्नुहोस्

नयाँ सरकार गठन भएपछि २०८२ चैत्र १३ गते शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी भएको थियो ।

उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको घोषणापत्र, वाचा पत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रलाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने विषय उल्लेख छ ।

जस अनुसार निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचा पत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरेको छ ।

उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिने र यो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी गर्ने कुरा प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सुझाव दिनको लागि राजनैतिक दलहरू र नागरिकलाई आह्वान समेत गरेको छ । अहिलेसम्म जसले चुनाव जितेर सरकार बनाउँछ, उसले आफ्नो चुनावी वाचा अनुसार काम गर्न खोज्ने गरेको देखिएकोमा अहिलेको सरकारले सबै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूका चुनावी वाचालाई पनि आफ्ना कार्यक्रममा समावेश गर्ने कुरा नेपालको लागि फरक अभ्यास बनेको छ ।

पहिलेका चुनावमा दलका घोषणा पत्रमा सीमित मात्रामा वनका कुराहरू उठाउने गरिएको भए पनि २०७२ साल यताका चुनावमा सबै दलहरूले वनसँगै वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू समेत उठाइरहेका छन् ।

यसपालिको चुनावमा रास्वपा र नेपाली काँग्रेसले जलवायु परिवर्तनका कुराहरू बढी व्यवहारिक रूपमा उठाएका थिए भने अन्य दलहरूले समेत जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कुराहरू चुनावी घोषणापत्र/ वाचा पत्रमा राखेका थिए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा मुख्य दलले उठाएका तिनै वन र वातावरणका कुराहरूलाई समेत महत्त्व दिएको देखिएको छ । प्रतिबद्धताको नवौँ बुँदामा वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू गरिएको छ ।

प्रकृति, वन र वातावरणलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सन्तुलनको अन्तर पुस्ता जिम्मेवारी बोधका साथ राष्ट्रिय समृद्धिमा सदुपयोग गर्ने, वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्ने र वातावरण संरक्षण गर्न हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गरिने कुरा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

यसमा उल्लेखित वन क्षेत्र, प्रजाती र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर आम जनताको आवश्यकता संबोधन गर्न तथा वन सम्पदामा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न पुग्ने गरी वन जङ्गल, जडिवुटी लगायतका वन पैदावारको उपयोग गर्ने तथा उद्योग, कार्यालय, व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरूमा वातावरणमैत्री विधि अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता मुख्य ४ दलका घोषणापत्रमा आएकै कुरा हुन् ।

सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्राविधि मार्फत रियल टाइममा निगरानी गरिने कुरा रास्वपको वाचापत्रबाट लिएको देखिन्छ ।

वन सम्पदाको व्यावसायिक विकास र उपयोगको लागि सरकारी, सामुदायिक र निजी वनसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरी वनजन्य काठको सहज उपयोग र बिकि मार्फत विदेशबाट हुने काठको आयात घटाइने कुरा राप्रपा, रास्वपा नेका र एमालेले उठाएका कुरा हुन ।

वन, जलाधार र पानीको संरक्षण गरी जलवायु अनुकूल दिगो विकास सुनिश्चित गरिने कुरा सबै दलको घोषणापत्रका साझा कुराहरू हुन् । मध्यपहाडी र चुरे क्षेत्रमा सम्भव स्थानमा पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरी वर्षा र खोलाको पानी व्यवस्थापन गरी बाढी र खडेरीको श्रृंखला तोड्न वैज्ञानिक प्रणाली अपनाउने कुरा काँग्रेसले उठाएको थियो ।

चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि तयार गरी एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई तीनवटै तहको साझा जिम्मेवारी सहित थप अधिकार सम्पन्न बनाईने कुरा भने रास्वपाको बाचापत्रबाट ल्याइएको देखिन्छ ।

सबै नागरिकलाई सुरक्षित पिउने पानीको सुनिश्चितता गरिनुका साथै आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गरिने कुरा रास्वपाको बाचापत्रको बुँदा नम्बर ९१ कै रहेका छन् ।

बाचापत्रमा उल्लेखित मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्तर सुधार र मरुभूमिकरणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न परम्परागत पोखरी, इनार र चापाकललाई वैज्ञानिक दृष्टिले पुनः सञ्चालन तथा वर्षा र नदीजन्य पानी संकलन, संरक्षण र दिगो प्रयोग प्रवर्धन गर्ने कुरा सबै दलले उठाइरहेका मुद्दाहरू हुन भने परम्परागत पोखरी, ढङ्गेधारा र मूलको संरक्षणका साथै भौगोलिक र प्राकृतिक स्वरूपको समेत जगेर्ना गर्ने कुरा कांग्रेस र रास्वपाले महत्त्व दिएका कुराहरू हुन् ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा वायु प्रदुषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड भित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागु गरिने कुरा रास्वपको चुनावी वाचाको बुँदा न. ९३ बाट र पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको दिगो सन्तुलन कायम गर्ने कुरा बुंदा न. ८९ बाट ल्याएको देखिन्छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याड्कन, जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, कानुन र कार्यविधिहरू तत्काल सरलीकृत गर्ने कुरा लगभग सबै दलहरूले उठाएको भए पनि यो प्रतिबद्धता रास्वपाको वाचा पत्रको बुँदा न. ८९ मा हुबहु रहेको पाइन्छ ।

कार्वन व्यापारको स्पष्ट कानुनी र संस्थागत आधार तयार गर्ने कुरा सबै दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा आएकै कुरा हुन् । राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति जारी गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कुटनीतिक पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाको बाचापत्रको बुंदा नम्बर ९५ मा उल्लेख भएको कुरा हो भने जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको रूपमा सशक्त रूपमा कुरा भने एमाले, कांग्रेस र रास्वपाकै वाचा हुन् ।

बुँदा नम्बर १४ मा उल्लेखित जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्धा र भूपरिवेष्ठत राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता पनि सबै ठुला दलका चुनावी घोषणा पत्रमा आएका कुरा हुन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका अन्य बुंदाहरूमा समेत प्राकृतिक श्रोत, वातावरण संरक्षण र विपदका कुराहरू समावेश गरिएको छ । वातावरण विनास नहुनेगरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी आन्तरिक उपयोगका साथै निर्यात गरिने र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुन निर्माण गरी त्यसको आधारमा वातावरणीय, इन्जिनियरिङ्ग, आर्थिक तथा सामाजिक पक्ष समेटी मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य मापदण्ड निर्माण गरिने ( बुँदा न. ५) कुरा सबै दलहरूले उठाउदै आएका कुरा हुन् ।

उत्खननको नाममा भैरहेको वातावरणीय दोहन रोक्न र आयोजनाको लागि नदिजन्य पदार्थ सहज रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि यो काम गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म हरित रोजगारीका कुराहरूमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार, सौर्य वा वायु उर्जा र फोहर व्यवस्थापन लगायत हरित उद्योग सम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गरी रोजगारी बढाउन बृहत (बिग पुस) अभियान सञ्चालन गर्ने (बुँदा न. ७) प्रतिबद्धता सह्राहनीय छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सत्रौं बुँदामा विपद व्यवस्थापनका कुराहरू समावेश गरिएको छ । रास्वपाले आफ्नो बाचापत्रको नवौ र दशौँ बुँदामा कुराहरू र नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी वाचाहरू प्रत्यक्ष रूपमा यसमा समेटेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नेपाल बहुआयामिक विपद् जोखिमको अवस्थामा रहेको हुँदा पूर्वतयारीमुखी सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्ने, उच्च जोखिम क्षेत्रको अद्यावधिक जोखिम नक्शाङ्कन, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास, बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सुरक्षित र एकीकृत वस्ती स्थानान्तरणका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र जोखिम न्यूनिकरण, पूर्व तयारी, तत्काल उद्धार र पुनस्र्थापनालाई एकीकृत गर्दै तथ्यमा आधारित नीति, सक्षम संस्थागत संयन्त्र र समुदायको सहभागिता मार्फत विपद् जोखिम न्यूनगर्ने प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी विपद् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिने कुराहरू उल्लेखित दुइ दलले चुनावमा उठाएका मुद्दा हुन् ।

नेपालको पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरूमा ध्यान नपुग्दा विपदका घटनाहरू वृद्धि भैरहेका छन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी विकास आयोजना निर्माण गर्दा विपद्जन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिइने कुरा प्रतिबद्धतामा समावेश गरिएको छ।

यसका साथै विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नविन प्रविधिमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली, जोखिम नक्शाङ्कन र वितरण जस्ता कार्यहरूलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरिने कुराहरूका साथै आधारभूत र उच्च शिक्षाका पाठ्यकममा जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रकोपजन्य जोखिम न्यूनिकरणका लागि नवप्रवर्तनमा युवाहरूको आकर्षण र सहभागिता बढाउने कुरा रास्वपा र कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश भएका कुराहरू हुन ।

यी सवालहरू राप्रपा र एमालेको घोषणा पत्रमा समेत घुमाउरो किसिमले राखिएकाले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा विपद व्यवस्थापनका कुराहरू सबै दलका साझा एजेण्डाको रूपमा आएको देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जे जस्ता प्रतिबद्धताहरू आएका छन् ति सबै मुख्य दलका चुनावी घोषणा पत्रमा कुनै न कुनै रूपबाट समावेश गरिएका थिए । सरकारले अपनत्व लिन खोजेका दलका वाचाहरू तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरू समेत भएकोले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा दलहरूले खुशी नै मान्नुपर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सबै दलहरूले नागरिकसंग वाचा गरेका र राष्ट्रिय मुद्दा बनेका वन र वातावरण सम्बन्धी धेरै कुराहरू यसमा छुटेका छन् । अहिले देश भरि मानव– वन्यजन्तु द्वन्दका समस्या बढिरहेका छन् ।

पहाडमा बाँदर बदेल र चितुवा, तराइमा हात्ती, बाघ, बाँदर र निलगाईबाट मानिसहरू अति नै पिडित छन् । उनीहरूको यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता चुनावमा सबै दल र उम्मेदवारले गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा यो मुद्दाले स्थान पाउन सकेको छैन । वन क्षेत्रको समस्या वन अतिक्रमण हटाउने कुरा पनि यसमा अटेको छैन ।

वातावरणीय सेवाको लागि भुक्तानी, शहरी हरियाली प्रवर्द्धन, वनदेखि टाढा रहेका समुदायलाई वनमा पहुँच जस्ता कुराहरू पनि प्रतिबद्धतामा छुटेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा राय सुझावको बाटो खुला राखेको छ ।

दलहरूले चुनावताका नागरिकहरूसंग गरेका वाचाहरू सरकारका प्रतिबद्धतामा समेटिन सकेमा अन्य दलहरूले पनि कार्यकर्ताहरूसंग र आफ्ना मतदातासँग काम गर्न नसकेको भन्दै लुक्दै हिड्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

सरकार सबै नागरिकहरूको हो र नागरिकका मुद्धा बोकेर चुनाव जितेका दलहरूले सरकारका नीति कार्यक्रममा आफुले लिएर हिडेका वाचाहरू समावेश गर्न सकेमा र सरकारले पनि त्यसको अपनत्व लिन सकेमा मात्र सार्वसाधारण नागरिकले सरकारलाई आफ्नो ठान्न सक्छन् । केहि समयमा नै सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट आउदैछ ।

त्यसमा समेत सल्लाह सुझाव दिएर दलहरूले आफ्ना मुद्ध सरकार मार्फत सम्बोधन गराउन सक्छन् । चुनावमा दलहरूका घोषणा पत्र हेरेर मात्र हैन, चुनावताका मतदाताले दर्शाएका समस्याहरू समेत सम्झेर सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सुधार गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्र नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्नेछन र यो नै सरकारको स्थायित्वको आधार हुनेछ ।