खोज

पुस २० गते गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ । विगतलाई हेर्ने हो भने नेपालमा नदीजन्य पदार्थको असन्तुलित, अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रूपमा खोदन, सङ्कलन र ढुवानी गरेको कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको देखिएकोले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी सार्वजनिक हितको कार्यमा मात्र प्रयोग हुन सक्ने तरिकाले व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्ने नीति तय गर्नु भन्ने समेतका २४ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०६७।४।२१ मा दिएपछि नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६७।५।२३ को निर्णयानुसार गठित प्राविधिक समितिले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि वातावरण मन्त्रालयले सबै जिल्ला विकास समिति र सम्बन्धित निकायलाई मिति २०६७।१२।७ मा रोडा, गिट्टी, बालुवा आदिको उत्खनन, सङ्कलन, आन्तरिक परिचालन एवं नियमनसम्बन्धी पत्र पठाएर केही समय ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाको भारत निकासीमा बन्देज लगाइएको थियो । नेपाल सरकारबाट गठित जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकार (उपप्रधानमन्त्री स्तर) बाट मिति २०६७।१२।२४ मा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएका एवं नवीकरण भएका उद्योगले आफ्नो उद्योगमा मौज्दात रहेको स्टक सम्बन्धित जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रमाणीकरण गराई सोको आधारमा निकासी अनुमति प्राप्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । यो सुविधाको फाइदा उठाएर क्रसर उद्योगले कागजमा स्टक बढाएर चुरे क्षेत्रबाट समेत रातारात गिट्टी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरी निकासी गरेको देखिन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले मिति २०७०।२।१मा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदि उत्खनन, दोहन, सङ्कलन र निकासी गर्ने क्रसर उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन प्रचलित कानूनको सीमाभित्र गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

क्रसर उद्योगको कारणले नदी र चुरे क्षेत्र संकटमा परेकोले यो कार्यलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने माग सबै क्षेत्रबाट बारम्बार उठेपछि सरकारले यो कार्यलाई व्यवस्थित गर्न खोजे जस्तो गरेपनि सरकारले नै नदी र चुरे दोहन गरी गिट्टी उत्खनन गर्नेलाई जे गर्न पनि छुट दिइरहेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा प्रचलित नियम कानूनहरुलाई लत्याउँदै तत्कालीन सरकारले २०७० असार २७ गते चुरे दोहन गरी ढुंगा गिट्टी उत्खनन गर्न दिने निर्णय ग¥यो । कानुनबमोजिम दर्ता भएका तर वातावरणीय अध्ययन गर्न बाँकी रहेका र मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योगलाई २०७० चैत मसान्तसम्मको म्याद दियो । त्यही निर्णयमा पनि सरकार अडिग रहन सकेन । २०७० भदौ १७ गते अघिल्लो निर्णय उल्टाएर नियमविपरीतका उद्योग २०७१ असार मसान्तसम्म स्थानान्तरण मात्रै गर्नुपर्ने निर्णय ग¥यो । यसले क्रसर उद्योगले मनपरी गर्ने छुट पाए । क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न नसकेपनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७१ असार २ गतेको निर्णयले चुरे क्षेत्रबाट चट्टान, माटो, ढुंगा, बालुवा संकलन तथा उत्खनन गरी नेपाल बाहिर निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

देशमा भूकम्प भएपछि क्रसर उद्योगीहरुले देश पुनर्निर्माणको लागि गिट्टी ढुंगा बालुवा अभाव भएकोले गिट्टी ढुंगा उत्खनन र संकलनलाई लचिलो बनाउनुपर्ने कुरा उठाएपछि २०७२ चैत १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए ) गर्न नपर्ने व्यवस्था तत्काल अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएका र लगत्तैको मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरूले ‘ईआईए’ को सट्टा ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आईईई)’ मात्र गरेर रोडाढुंगा उत्खनन् गर्न पाउने निर्णय गरेको पनि सार्वजनिक भएको थियो । यो खबर सार्वजनिक हुनु भन्दा पहिले नै वर्षौंदेखि सरकारी मापदण्ड पालनामा अटेरी गरिरहेका देशभरका क्रसर उद्योगलाई नै सजिलो पार्ने गरी नेपाल सरकार (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रि) को मिति २०७२।११।१८ गतेको निर्णय अनुसार सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गुपचुपमा गरिसकेको थियो । यो कार्यशैली हेर्दा पुनर्निर्माण र विकासको नाममा व्यवसायीकै स्वार्थ अनुसार प्रचलित नियम कानून मिचेर उनीहरुलाई नदी र चुरे दोहन गर्न दिन सरकार अग्रसर भएको प्रस्टै देखिन्थ्यो ।

नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि विगतमा जिविसले ठेक्का लगाउने गरेकोमा स्थानीय सरकारहरुले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन सुरु गरे भने केही ठाउँमा जिससले ठेक्का लगाउन थालेकोले द्वन्द्वहरु पनि देखिन थाले । जिविसको निरन्तरताको रुपमा देखिएका जिससलाई भूमिका विहिन नबनाएर नदीजन्य तथा ढुंगा गिट्टी र बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन र बिक्री सम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन गर्न जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन तथा समन्वय समिति बनाउने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले २०७५ असोज २८ गते गरेको थियो । प्रक्रिया पु¥याएर स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाउने भएकोले यो समितिले अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिने कामहरु मात्र गर्न पाउने भएपनि समितिले मिलेमतोमा ढुंगा गिट्टीको अवैध उत्खनन र व्यापारलाई सघाएका खबरहरु बारम्बार सार्वजनिक भएका छन् ।

• पछिल्लो नौ वर्षका सरकारी रवैयालाई हेर्दा नेपालमा बनेका हरेक सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु निश्चित स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परेर र कहिलेकाही कर्मचारीहरुको गलत ब्रिफिङ्गमा परेर ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खनन, क्रसर उद्योगको संचालन पक्षमा निर्णय गर्न हतारिने र वातावरणकर्मी तथा मिडियाको खबरदारीपछि पछि हट्न खोजेजस्तो गर्ने गरेको देखिन्छ । भूमि तथा जलश्रोत संरक्षण, वन संरक्षण र प्राकृतिक प्रकोपसंग प्रत्यक्ष सरोकार रहने चुरे र नदीहरुको दोहन गर्ने कुरा केही स्वार्थ समूहहरुको कुरा सुनेर मात्र गर्नु हँुदैन ।

२०७६ माघ १३ गते तत्कालीन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण मापदण्डअनुसार भए नभएको अनुगमन गर्न ५ सदस्यीय समिति नै गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहबाट भैरहेको नदीजन्य तथा ढुंगा गिट्टी र बालुवा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन र विक्री सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न २०७७ साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ‘ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित गरिएको थियो । यो मापदण्डले तोकिएको ठाउँबाट मात्र नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ निकाल्नुपर्ने, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराई सभाबाट स्वीकृत लिएर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने, तोकिएको परिमाणमा मात्र नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइने, सकेसम्म मेशिनको प्रयोग नगरी उत्खनन गर्नुपर्ने, तोकिएको मार्गबाट मात्र ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु निश्चित गरेको थियो । यसैगरी घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँचसय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र सङ्कलन गर्न नपाइने, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना वन र चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाइने कुरा मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ भने नदी किनार, राजमार्ग, पक्की पुल, तालतलैयाको ५०० मिटर, वन, घना बस्ती, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, विद्यालय, सांस्कृतिक स्थल, सुरक्षा निकायदेखि २ किमी र चुरे देखि १५ सय मिटर नजिक क्रसर उद्योग संचालन गर्न नपाइने कुरा मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यो मापदण्डले स्थानीय सरकारलाई केही सजिलो बनाएपनि मेशिन चलाएरै खोला र चुरे दोहन गर्ने, नदी, बस्ती र चुरेमै क्रसर संचालन गर्नेहरुलाई केही कठिनाई भएको थियो ।

२०७७ कात्तिक २५ गते सरकारले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरी ७७ जिल्लामा परिपत्र गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरणमन्त्री तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त बैठकले ‘बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने ÷गराउने, निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा ‘नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवितरण प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गर्ने  उल्लेख थियो । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने बेलामा गरिएको यो निर्णय को राम्रो चर्चा भएपनि उक्त बैठकले गरेको निर्णयको भित्रि मर्म भने अर्कै रहेको थियो । २०७७ साउन ५ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको ‘ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ ले गिट्टी ढुंगा व्यवसायीलाई केही अंकुश लगाएकोले उनीहरुलाई सजिलो बनाईदिनको लागि मापदण्ड संशोधनका लागि सरकार हतारिएर बैठक बसी निर्णय गरेको निर्णयको पहिलो बुँदाबाट प्रष्ट देखिन्थ्यो ।

यो निर्णयमा मापदण्डमा देखिएका समस्याहरुको समाधानको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने मस्यौदा बनाएर १५ दिनभित्र बैठकमा पेस गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यही अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले २०७९ जेठ ६ गते ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेको थियो । संशोधित मापदण्डले क्रसर उद्योगहरुलाई वातावरण र बस्तीमा थप क्षति पुग्ने गरी नजिक जाने भएकोले मापदण्ड संशोधन खारेज गरी पाउँ भनी वातावरण अधिकारकर्मी अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए र संशोधन कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको छ । वातावरणकर्मीहरुको निरन्तर दवावपछि पुस २० गते गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ । कानुन विपरित, दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका, संचालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगका साथै विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिमाणमा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग, निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन् कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गृहले निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन कति कार्यान्वयनमा आएमा केही क्रसर उद्योगहरु बन्द पनि होलान् तर यसबाट विवादित मापदण्डको गाँठो फुक्ने छैन र मापदण्ड बनाउने, मिच्ने र विरोध गर्ने काम फेरिपनि चलिरहने नै छ ।

पछिल्लो नौ वर्षका सरकारी रवैयालाई हेर्दा नेपालमा बनेका हरेक सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु निश्चित स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परेर र कहिलेकाही कर्मचारीहरुको गलत ब्रिफिङ्गमा परेर ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खनन, क्रसर उद्योगको संचालन पक्षमा निर्णय गर्न हतारिने र वातावरणकर्मी तथा मिडियाको खबरदारीपछि पछि हट्न खोजेजस्तो गर्ने गरेको देखिन्छ । भूमि तथा जलश्रोत संरक्षण, वन संरक्षण र प्राकृतिक प्रकोपसंग प्रत्यक्ष सरोकार रहने चुरे र नदीहरुको दोहन गर्ने कुरा केही स्वार्थ समूहहरुको कुरा सुनेर मात्र गर्नु हँुदैन । अहिले भन्दापनि लचिलो भएर गिट्टी, ढुंगा, उत्खनन र निकासी गर्न दिने हो भने चुरे तथा तराईले ठूलो आर्थिक र वातावरणीय मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । हचुवामा ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खनन, क्रसर उद्योगको संचालन बन्द नै गरेर समृद्धिका सम्भावना बोकेका श्रोतहरु खेर जानु पनि हँुदैन । यी खनिज पदार्थको विकासमूलक सोचका साथ व्यवस्थित ढंगले उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्नु पर्दछ । राज्यका निकायले आँखा चिम्लिएर निर्णय गर्ने र व्यापारीले पहँुचका भरमा ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन गरी महँगो मूल्यमा बेचिरहने हो भने पर्यावरणीय र आर्थिक क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहनु पर्ने निश्चित छ ।
थचपबलमभ२िनmबष्।िअयm