सामग्री खोज्नुहोस्

सत्ता र शासनमा बसेकाहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा र उनीहरू सेवा होइन स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा सेवा प्रवाह नागरिकमुखी हुन नसकेको देखिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क २०२५ ले नेपालमा कुशासन र भ्रष्टाचारले जरा गाडेर बसेको उल्लेख गरेको छ । यसबाट नेपाल कुशासनतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

नेपालको लागि यो भन्दा चिन्ताको कुरा अरू के हुन सक्छ ? टिआई रिपोर्टका अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि गएको वर्षकै जस्तै ३४ अङ्क मात्रै प्राप्त गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने नागरिकले अझै पनि सेवामा ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र अनावश्यक झन्झट भोग्न बाध्य भइरहेका छन् ।

नेपालमा यसअघि गठन भएका सरकारहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी हुन नसकेको यो रिपोर्टले स्पष्ट भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते नवयुवा जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण कुशासन र भ्रष्टाचार भएको कुरा टिआईले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको छ । त्यो असन्तुष्टि वा आन्दोलन अर्थात् विद्रोह बढ्दो भ्रष्टाचारको प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको दाबीलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार गर्न नसकेको सर्वेक्षणले देखाउनु लज्जास्पद कुरा हो । नेपालभन्दा पछाडि रहेका कतिपय मुलुकहरूले गरेको सुधारका कारण नेपालको वरीयता दुई स्थानले खस्केर १०७ बाट १०९ पुगेको छ ।

नेपालका लागि यो चिन्ताको कुरा मात्रै होइन, अव निर्वाचनमार्फत बन्ने सरकारका लागि एउटा चुनौती पनि हुनेछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गत भदौको जेनजी आन्दोलन अघिको सर्वेक्षणका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख गरेको छ ।

बिडम्बना के छ भने टिआईले मात्रै होइन अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा नआएको निष्कर्ष सहित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले गतवर्ष नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे–लिष्ट) मा राखेको थियो । त्यो अझै पनि कायम छ ।

अर्को चिन्ता के पनि छ भने यही अवस्था रहेमा नेपाल ग्रे लिष्टबाट माथि होइन, ब्ल्याक लिष्टमा पर्ने चुनौती पनि छ । शासकीय सुधारमा अग्रसर हुन नसकेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि गत भदौपछि जेनजी आन्दोलनपछि थप धुमिल बनेको छ । नेपालका लागि यो चुनौतिको कुरा हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

नेपाली जनताले संघीय गणतन्त्र त्यसै ल्याएका होइनन्, नेपाली जनताको सपना थियो तर त्यो सपनामाथि तुसारापात गर्ने काम भएको छ । शासन प्रणालीको उद्देश्य नागरिकलाई घरदैलोमै सहज, सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनु हो । सेवा प्रवाह जनमुखी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने सङ्घीयताको मूल भावना हो । तर, विडम्बना व्यवहारमा भने त्यो भावना विपरीत सेवा प्रवाह दिनानुदिन झनझन कमजोर बन्दै गएको छ । नेपाली जनता कुशासनको चक्रबाट कहिले मुक्त हुने होलान् भन्ने कुराको जवाफ कोहीसँग छैन ।

टिआईले हरेक संस्थामा मौलाएको दल तन्त्र, भागबन्डामा आधारित नियुक्ति, नियुक्तिमा आसेपासेले स्थान पाउने लगायतलाई कुशासनको कारण देखाएको छ । यस्तै रवैयाले भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ । नेता, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी कोही पनि नागरिकप्रति जबाफदेही नहुनुको ठुलै चुनौती जनताले भोग्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

कतिसम्म भने आज पनि सर्वसाधारण नागरिक सेवा लिनकै लागि बिचौलियाको शरणमा जान बाध्य छन् । अतिरिक्त शुल्क तिर्न विवश छन् । सङ्घीयता त संस्थागत भयो तर कर्मचारीतन्त्रको सोच, कार्यशैली र चरित्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको छैन ।

यस्ता समस्याहरू सिङ्गो प्रणालीमै व्याप्त छन् । टिआईसंगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो अध्ययनले पनि मालपोत, यातायात, श्रम, वैदेशिक रोजगार, भन्सार र स्थानीय तहका कार्यालयमा नागरिकहरू बिचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य रहेको देखाएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले नागरिकको विश्वास धरासायी भएको छ ।

भ्रष्टाचारको यो दुष्चक्रबाट मुलुकले कहिले त्राण पाउला ? टिआईको सार्वजनिक प्रतिवेदनप्रति जबाफदेही को हुने ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।