सामग्री खोज्नुहोस्

बुटवल  । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका भैँसीको आनुवंशिक सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सुरु भएको छ ।

हाल तराईमा रहेका अधिकांश पशुमा उत्पादकत्वको कमी भएको अवस्थामा यसको वंश सुधार गरी प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी योजना सुरु गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, बुटवलको पहलमा यो परियोजना सुरु भएको छ । निर्देशनालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नवीन बस्यालका अनुसार हाल प्रदेशमा ७ लाख भैँसीको सङ्ख्या रहेको छ ।

ती भैँसीबाट हाल दैनिक सरदर ३ लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन हुने अवस्था नरहेको भन्दै यसको लागि विस्तृत कार्य योजना निर्माण गरी योजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

डा. बस्यालका अनुसार हाल तराईका जिल्ला र पहाडी जिल्लामा रहेका रैथाने जातका भैँसीको वंश सुधार गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना अगाडि बढाइएको हो ।

हाल प्रदेशले स्थानीय भैँसीको वंश सुधारका लागि भारतबाट मुर्रा जातको राँगो ल्याएर क्रस गर्ने कार्य गरेको छ । हाल प्रदेशमा ७ लाख भैँसीमध्ये करिब २० प्रतिशत भैँसी दुधालु रहेका छन् ।

करिब २ लाख १० हजार जति दुधालु भैँसीबाट सरदर दैनिक ३ लिटर मात्रै दूध उत्पादन हुँदै आएको छ । भैँसी पालनको उच्च सम्भावना रहेकाले नस्ल सुधार, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायीकरणमा केन्द्रित कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।

प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार नवलपरासी पश्चिमदेखि बर्दियाको राजापुरसम्म हुलाकी लोक मार्ग केन्द्रित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । कार्यक्रम रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र नवलपरासी पश्चिममा सञ्चालन गरिनेछ ।

यसमा साना तथा व्यावसायिक किसान, दुग्ध सहकारी, दुग्ध उद्योग, पशु चिकित्सक र स्थानीय सरकार सहभागी हुने वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. बस्यालले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, बुटवलका प्रवक्ता तथा अधिकृत लोकराज भुसालका अनुसार अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान विस्तार, उन्नत मुर्रा नस्ल प्रयोग, प्रजनन केन्द्र स्थापना, सन्तुलित आहारको व्यवस्था, पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार, दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापना, बजार व्यवस्थापन तथा डिजिटल रेकर्ड प्रणाली लागू गरिनेछ ।

साथै भ्रूण प्रत्यारोपण, हिट सिन्क्रोनाइजेसन, उत्पादन अभिलेख व्यवस्थापन जस्ता आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना छ । कार्यक्रम पाँच चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

पहिलो वर्ष आधारभूत सर्वेक्षण र तयारी, दोस्रो वर्ष आनुवंशिक सुधार विस्तार, तेस्रो वर्ष उत्पादन वृद्धि, चौथो वर्ष बजार विकास तथा व्यवसायीकरण र पाँचौँ वर्ष कार्यक्रम विस्तार तथा दिगोपनमा केन्द्रित हुनेछ ।

कार्यक्रमबाट ३० प्रतिशत भैँसीलाई मुर्रा क्रसमा स्तरोन्नति गर्ने, दूध तथा मासु उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढाउने र किसानको आम्दानी कम्तीमा ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै भैँसी उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना समेत अघि सारिएको छ ।

यो कार्यक्रमले प्रदेशलाई दुग्ध उत्पादनको प्रमुख केन्द्र बनाउनुका साथै ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण र किसानको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने गरी योजना अगाडि बढाइएको भुसालको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा पशुको नस्ल सुधार गर्ने हो भने वर्षमा करिब ६ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिने तथ्याङ्क रहेको भुसालले बताए । भैँसीको पालन २८ प्रतिशत पहाडी जिल्लामा र ७२ प्रतिशत तराईमा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी तराईका जिल्लामा भैँसी पालन हुँदै आएको छ ।

अध्ययन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ७ लाख ५७ हजार भैँसी रहेकोमा दक्षिणका ६ जिल्लामा मात्र ४ लाख ७१ हजारभन्दा बढी भैँसी रहेका छन् । प्रदेशमा उत्पादित दूधमध्ये करिब ५९ प्रतिशत भैँसीबाट उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

हाल अधिकांश किसानले ३ देखि ५ वटा भैँसी पाल्ने गरेका छन् भने दैनिक उत्पादन ४ देखि ८ लिटरसम्म मात्र रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

उन्नत जातको अभाव, प्रभावकारी कृत्रिम गर्भाधानको कमी, घाँस तथा दानाको अभाव, पशु स्वास्थ्य सेवा सीमित हुनु, बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनु लगायतका समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च उत्पादन दिने भैँसी छनोट, उन्नत वीर्य प्रयोग, मुर्रा जातको विस्तार, घाँस सुधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, गोठ व्यवस्थापन सुधार र बजार प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना बनाइएको छ ।

साथै ‘बफेलो रिसोर्स सेन्टर’ स्थापना गरी नाभिकीय समूह, गुणन समूह र उत्पादन समूहमार्फत वंश सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

६ जिल्लामा १० हजार दुधालु भैँसी छनोट गरी परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा त्यसबाट उन्नत साँढे उत्पादन गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ ।

कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए दूध उत्पादन वृद्धि भई किसानको आम्दानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । भैँसी पालनका लागि देशमै मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहेको यो प्रदेशमा रहेका तराईका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा रहेको हुलाकी राजमार्ग क्षेत्र वरिपरि बढी केन्द्रित गरिएको छ ।

भुसालका अनुसार भैँसीको वंश सुधार, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यावसायिक पशुपालनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश सरकारले गत दुई वर्षदेखि पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

तराई क्षेत्रमा सुस्तादेखि राजापुरसम्म हुलाकी मार्ग लक्षित गरी वंश सुधार तथा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । सुरुवाती चरणमा एउटा जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँ बजेटसहित सहकारीमार्फत नमुना कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर भविष्यमा २ देखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तराईमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएसँगै पहाडी जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गरिएको छ ।

पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा भैँसी तथा गाईको उत्पादकत्व सुधारका लागि नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

यी जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोगमा ५ लाख रुपैयाँको प्याकेजमार्फत पकेट क्षेत्र छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।