सामग्री खोज्नुहोस्

काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले माघ ५ गते सोमबारबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ। आयोगको आज आइतबार बसेको बैठकले भोलिबाट आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिन आयोगले आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ।

आचारसंहिताले प्रचारप्रसार, उम्मेदवारले गर्ने गतिविधि, सरकारले गर्ने नियुक्ति र सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशन गर्ने समाचारहरूको अनुगमन गर्नेछ।

निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारी स्रोत-साधन दुरूपयोग गरेर कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षमा प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ।

सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगमा पनि रोक लगाइएको छ। त्यस्तै, गलत, भ्रामक सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति वा एआई दुरूपयोग गरी प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाइएको छ।

आचारसंहिताले निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घन्टाअघि मौन अवधि तोकेको छ। राजनीतिक दलले टिभी र रेडियोमा बढीमा दिनको चार पटक विज्ञापन गर्न पाउनेछन्। एउटा विज्ञापन बढीमा एक मिनेट लामो हुनुपर्नेछ। विज्ञापन बजाउँदा एक घन्टाको अन्तरमा बजाउनुपर्नेछ। सञ्चार माध्यमले सशुल्क विज्ञापन भएको खुलाउनुपर्नेछ।

दलहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाउनेछन्। जुलुस गर्दा सडकको एकतिहाइ भाग मात्र ओगट्न पाइनेछ। निर्वाचन क्रममा गरिने आमसभा र भेलाको जानकारी प्रहरीलाई २४ घन्टा अगावै दिनुपर्नेछ।

राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक स्थानमा झन्डा, चुनाव चिह्न टाँस्न र तोकिएको आकारभन्दा ठूलो सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा दलले एउटा कार्यक्रममा बढीमा १० वटा झन्टा प्रयोग गर्न पाउने छन्।

दलहरूले निर्वाचनका लागि खोलेको कार्यालयमा तीन फिट उचाइ र चार फिट लम्बाइको ब्यानर राख्न पाउनेछन्। टिसर्ट, क्याप, ब्याग लगायतमा चुनाव चिह्न छाप्न वा वितरण गर्न पाइने छैन।

आचारसंहिताले अन्तिम मतपरिणाम आएको १५ दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उम्मेदवारले निर्वाचनको खर्च छुट्टै बैंक खाता खोलेर गर्नुपर्नेछ। ५० हजार रूपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी बैंकबाटै गर्नुपर्नेछ।

उम्मेदवारले बढीमा दुई वटा गाडी र चार वटा घोडा प्रयोग गर्न पाउने छन्। निर्वाचनमा विदेशी नम्बर प्लेटका गाडी प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ।

त्यस्तै, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न पाउने छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक पोस्ट गर्न रोक लगाइएको छ।

आचारसंहिता लागू भएपछि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइने छैन। विद्यालय वा विश्वविद्यालय हाताभित्र राजनीतिक भेला वा प्रचार गर्न निषेध गरिएको छ।

सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय कार्यपालिकाहरूले कुनै योजनाको शिलान्यास वा उद्घाटन गर्न पाउने छैनन्। नयाँ पद सिर्जना वा पदपूर्ति गर्न पाउने छैनन्। त्यस्तै, सरकारी भ्रमण क्रममा कुनै दलको प्रचार गर्न पाउने छैन।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लघंन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्छ। साथै, एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवना गर्न सक्नेछ।