खोज

पाल्पा, २३ पुस ।

राष्ट्रिय स्तरमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने भैरव मन्दिर अहिले नेतृत्व विहीन अवस्थामा पुगेको छ । तर, स्थानीय सरकारले यस विषयमा बेखबर भई बस्ने क्रममा मन्दिर व्यवस्थापनमा उत्पन्न विवाद झन् गहिरो बन्दै गएको छ ।

पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिकाले मन्दिर व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय कानुनको सट्टा आफ्नै “आफू खुसी ऐन” निर्माण गरेपछि समस्या सुरु भएको हो । सङ्घीय कानुनअनुसार अध्यक्ष गोविन्द बहादुर पोखरेलको कार्यकाल गत वर्ष कार्तिक २ गते समाप्त भएको थियो ।

तर, स्थानीय सरकारले नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट बच्दै, आफैँ ऐन निर्माण गरी आफू अनुकूल अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा लागेको आरोप छ ।

स्थानीय रिब्दीकोट गाउँपालिका प्रमुख नारायण बहादुर कार्कीले सङ्घीय कानुनको विषयमा पर्याप्त जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसै कारण, स्थानीय सरकारसँग जोडिएका केही स्वार्थ समूहले मन्दिर संरक्षणको नाममा तयार पारेको ऐन वास्तवमा केही व्यक्ति मात्रलाई लाभ दिलाउने सीमित दस्तावेज बन्यो ।

ऐन कार्यान्वयनका क्रममा मन्दिरको कार्यपालिकामा प्रवेश पाउन नसकेको एक वडा अध्यक्षले पनि बताएका छन् । गत वर्ष यस विषयमा बुटवल टुडेले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । जसमा स्थानीय सरकारले आफैँ अनुकूल अध्यक्ष नियुक्त गरेको उल्लेख थियो ।

त्यसपछि उच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्ने क्रम सुरु भयो । चार महिना अघि स्थानीय सरकारद्वारा गठित समिति खारेज गरिएको थियो ।
४ नम्बर वडाले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय भेलामा पाँच दिनभित्र सहमतिका आधारमा अध्यक्ष तथा पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, पन्ध्र दिन बितिसक्दा पनि स्थानीय तहबाट कुनै पहल भएको छैन । सर्वपक्षीय बैठकमा सहमति जुट्न नसक्दा निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलसहित, स्थानीय सरकारबाट नियुक्ति भएका दिलीप रायमाझी, विरेन्द्र मिधुन र राजेन्द्र नेपालले अध्यक्ष पदका लागि दावी पेश गरेका छन् ।

मन्दिरमा आर्थिक आम्दानी राम्रो हुने भएकाले सबै पक्षको आकर्षण बढेको छ । सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार, दिलीप रायमाझी अध्यक्ष बनेपछि मन्दिरमा सङ्कलित भेटी बैङ्क खातामा जम्मा गरिएको छैन ।

आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित आरोपले गर्दा स्थानीय सरकारका प्रमुख र वडा अध्यक्ष पनि बचाउमा लागेका छन्, जसले समस्या अझ जटिल बनाएको छ । पुरानो र नयाँ हिसाब मिलाएर मात्र गोविन्द पोखरेललाई अध्यक्ष स्विकार्न सकिने भन्ने धारणा राखिएपछि विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।

मन्दिरमा दर्शनार्थीले अर्पण गरेको भेटी, साथै मन्दिरमाथि चढाइएको बलीको टाउको बिक्रीबाट भएको आम्दानी नै मुख्य श्रोत बनेको छ । यसरी, मन्दिर अब केही व्यक्तिका लागि आम्दानीको स्रोत मात्र बनेको आरोप स्थानीय समुदायले लगाएका छन् ।

स्थानीय कमल पौडेलका अनुसार, मन्दिर बन्द हुने अवस्थामा आएको भयले गर्दा स्थानीय सरकारले जनताको भावना विपरीत निर्णय लिएको छ । सहमति प्रक्रियामा असफलता भएपछि सचिव पदका लागि माधव ढकाल, विष्णु खनाल र ओमबहादुर रानाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

तर, स्थानीय सरकारले दिलीप रायमाझीलाई अध्यक्षमा प्रस्ताव गर्दा समस्या अझ गहिरो भएको छ । यसरी, मन्दिर व्यवस्थापन विवादले धार्मिक आस्था र आर्थिक स्वार्थको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार धार्मिक संस्थामा व्यवस्थापन र पारदर्शितामा ढिलाइ हुनु समुदायको विश्वासमा धक्का पुर्‍याउने र सामाजिक असन्तुलन बढाउने कारक बन्न सक्छ । भैरव मन्दिर जस्तो ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व बोकेको स्थलमा यस किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ सिद्धि आम नागरिक र दर्शनार्थी दुवैको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।

स्थानीय तहले उचित कानुनी मार्ग अपनाएर सर्वपक्षीय सहमति र पारदर्शी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएमा मात्र विवाद समाधान हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पहल नहुँदा मन्दिर व्यवस्थापन विवाद यथावत् रहेको छ ।

यसरी, भैरव मन्दिरमा नेतृत्व विवाद, आर्थिक अनियमितता र स्थानीय सरकारको भूमिका एकैसाथ देखिन थालेको छ । धार्मिक आस्था र सामाजिक विश्वासको दृष्टिले यो विषयलाई गंभीरतापूर्वक समाधान गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी बनेको छ ।