खोज

देशलाई चाहिएको छ सच्चा राष्ट्रवादी तानाशा
अहिले देशमा राष्ट्रवादी तानाशाहको खाँचो छ भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सुशीला कार्कीको सरकार विदेशीको सरकार हो । यसले बैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन र यो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन आयोग पनि अबैध छ भनेर दावीका साथ उद्घोष गरेपछि त्यसले जन्माएको प्रतिकृयाको रूपमा जनमानसम अव देशले राष्ट्रवादी तानाशाहलाई जन्मदिनु पर्नेको अर्को विकल्प छैन भन्ने वहस पैरबीको लहर चलेको छ ।

प्रजातन्त्र र सुशासनका लागि देशमा जनताले पटक पटक गरी धेरै रगत बगाए तर पनि जनतालाई त्यसले दिएको उपलब्धीको कुनै अनुभूति प्राप्त भएन ।

प्रजातन्त्र भनेपनि त्यसलाई लोकतन्त्रको संज्ञा दिइएपनि यसैलाई जनवाद पहिराईए पनि वर्तमान व्यवस्थाले नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरू प्नि हल गर्ने क्षमता राखेन या हलगर्ने चरित्र नै देखाएन ।

त्यसैले अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ र त्यो विकल्प भनेकै राष्ट्रवादी तानाशाहको हातमा सत्ता सुम्पिनु हो । यसो भएन भने देश अराजकताको बाटोमा जान्छ र यदि त्यसो भएन भने देश अराजकताको बाटोमा जान्छ र त्यही अराजकतालाई निहु बनाएर सिधै बैदेशिक हस्तक्षेपले प्रवेश गर्ने मौका पाउने छ भन्नेहरूको एउटा तर्क छ ।

यसैगरी ०४६ र ०६२–०६३ को संयुक्त जन आन्दोलनलाई दवाउने जनहत्यामा उत्रेका अपराधीहरूलाई तत्कालीन सरकारहरूले उसैबेला कारवाही नगरी जनआन्दोलनका दोषीहरूलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएका फाइलहरू समेत लुकाएर राख्नाले, गायब गर्नाले देशमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा सत्ताको लगाम हातमा हुनेहरूले जस्ले जे गर्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन भन्ने संस्कारको जग बसेपछि अहिले त्यही जगमा वर्तमान समस्याको पर्खाल खडा भएको हो भन्ने अर्काथरीको बुझाई छ ।

देश झ्यापुल्ले, मुन्द्रे, गजडी, आबारा, झोले चम्चे, गुण्डा, गुण्डानाइके, दलाल, मानवतस्कर, हत्यारा, फिरौतीवाला, तस्कर, माफिया, देशद्रोही, अराजक, असभ्य विखण्डनकारी, विदेशी गुप्तचर, परनिर्भरतामा रमाउने लफंगाहरूको हातमा जानथाल्यो त्याो भन्दा त वरु कुनै कडा मिजासको राष्ट्रवादी तानाशाह आइदिएर यो देशको अस्तित्व रक्षा गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि धेरै निस्किन थालेका छन् ।

वास्तविकतालाई ढाकछोप नगरिकन भन्ने हो भने देश आज यस्तो धरातलमा छ । यो धरातलीय यथार्थलाई अझैपनि उपेक्षा गरेर माथि माथि आकासतिर हेर्दै हिड्यो भने हामी अब नराम्रोसंग खाडलमा जाकिने छौं । या त ठेस लागेर भिरालो छाँगोबाट गुल्टिनेछौं ।

देश जनताको लागि होइन, केवल नेताहरू र उनका परिजन, आसेपासे, धुपौरै, घण्टे, छडके वैठकेहरूको निम्तिमात्र फलीफाप दिने अवसरको रूपमा परिणत भयो । यस्तो हुन दिनुहुदैन ।

यसले आम नेपाली भुईमान्छे र लोकतन्त्रको बुई प्रयोग गरेर साम्राज्य वनेका नवसामन्त, नवधनाढ्य वर्गकावीच मात्रको अन्तर्विरोध पैदा गराई द्वन्द्व सिर्जना हुने स्थिति आइलाग्ने छ ।

सरकार र जनताकाबीच पारस्परिक विश्वासको कडी टुट्ने छ र यही परिस्थितिमा विघटनकारी तत्वहरूले प्रश्रय पाई देशलाई अराजकताको खाडीमा जाकेर आ–आफ्ना स्वार्थ सिद्धिमा लाग्नेछन् ।

अन्त्यमा देशै नरहनपनि सक्ने छ भनी पंक्तिकारले वषौंदेखि आवाज उठाउदै आएको छ । गणतन्त्र आयो लोकतन्त्र आएन भनेर १५÷१६ वर्ष अगाडि नै ग्रन्थ समेत प्रकाशित गरेर शासन व्यवस्थामा सुधारका लागि र नेताहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तनका लागि धेरै आग्रह गरेको हो ।

अरूपनि विभिन्न व्यक्तिहरूबाट यस्ता सुझावहरू नआएका होइनन् तर आजसम्म सत्तामा बसेकाहरूले यी कुुराहरू सुन्दै सुनेनन् । नाजायज फाईदा उठाइ आफनो मनपरि तन्त्र कायमै राखे ।

हाम्रो आवाज न काँगे्रसले सुन्यो, न एमालेले न त माओवादीले सुन्यो न त अरू कुनै सत्ताधारी गठवन्धनले । चुनावमा असैद्धान्तिक गठवन्धन गरेर हुन्छ कि, संसदमा गठवन्धन, चुनावमा असैद्धान्तिक गठवन्धन गरेर हुन्छ कि, संसदमा गठवन्धन बनाएर हुन्छ कि आलोपालोको तरिका अपनाएर हुन्छ कि जसरी भएपनि सत्तामा जानु, देशद्रोही, जनद्रोही काम गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउनु र जनतालाई अनेक प्रकारका करको भारी बोकाएर करको भारले उठ्ने नसक्ने बनाउनु र त्यसैमाथि थप राष्ट्रघातका कुकर्म गरी देशको अस्मितामाथि खेलवाड गर्नु र सबै नाँगो आँखाले देखेका जनताहरूमा आज आएर चरम निरासा छाएपछि जनता आफैले राष्ट्रवादी तानाशाह र नियन्त्रित प्रजातन्त्रको चाहना राख्न थालेका हुन् ।

यसलाई ढाकछोप गरेर समस्या टर्नेवाला छैन । बरु सार्वजनिक वहसमा ल्याई शासनमा सुधार र शासकहरूका चरित्र एवं आनीबानीमा परिवर्तन ल्याई जनतालाई नयाँ विश्वास दिलाउनुपर्दछ ।

आज विभिन्न समूहमा रहेका वास्तविक लोकतान्त्रिक प्रगतिशील तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरू अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार एक हुनु नितान्त जरुरी छ ।

लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको नाममा जसरी विकृति लादियो र त्यसले व्यायकता लिन थालेका छन् यस्तो स्थितिमा हूल छरिएर वसेका राजनीतिक समूहभित्रका इमान्दार व्यक्तिहरू एवं ठूला राजनीतिक दलमा नेतृत्व पंक्तिको हैकमवादलाई पचाउन नसकेर किनारा लागेका सबै निस्कृय कार्यकर्ताहरू अब सकृयताका साथ आगडि आउनुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ ।

समान विचार भएका राजनीतिक व्यक्ति, समूह संस्थाहरू पारस्परिक एकताका आधारमा ऐक्यबद्ध वनी सुसंगठित हुनु परेको छ भने एउटै विचार नभएका तर लोकतन्त्रको रक्षा, देशको सार्वभौम सत्ताप्रतिको चिन्ता र जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु पर्छ भन्ने सोच पालेका सबैखाले देशभक्त नागरिकहरू विगतका सवै बिकृति विसंगति अन्त्य गरि एकमनाभावले एकत्रित हुनुको विकल्प छैन ।

जेनजी आन्दोलनमा निश्रृंसतापूर्वक सरकारको निर्देशनमा हत्या गरिएका ६ दर्जन भन्दा वढीको हत्याको वारेमा अध्ययन गर्न वनेको जाँचबुझ आयोग प्रति यसले सकृयताका साथ काम गर्ने छ भन्ने सवालमा जनताको विश्वास पाइदैन ।

आम जनता भन्दैछन– मर्नेहरू मरिहाले, ज्यान गुमाउनेले गुमाइ हाले, घाइतेहरूको जीवन बर्बाद भइहाल्यो, अपराधीमाथि कारवाही होला र पीडितले न्याय पाउलान् भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ छ । यो भनाई निश्चय नै कुनै अतिशयोक्ति होइन । उनीहरूको यस कथनभित्र हरेक सत्ताधारीहरूका आमजनताका प्रति झूठा आश्वासन र गलत रवैयाको इतिहास प्रतिविम्वित हुन्छ ।

पूर्ववर्ति सरकारका लुटेराहरूले जनतालाई जति लुटे पनि जनतामाथि जति ठूला ज्यादति गरे पनि उनीहरू देशको नीति नियम, ऐन कानुनप्रति कहिल्यै उत्तरदायी वन्न सकेनन् । उनीहरूमा रत्तिभर मात्रपनि जवाफदेहिता रहेन । त्यसैले ओली सरकार ढलेको हो । जेनजी विद्रोहमा आमजनताको सहभागिताले सरकार ढल्न वाध्य बनेको हो ।

तर अहिले आएर आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी भनी गर्व गर्नेहरू पनि पुरानै मार्गचित्रमा हिड्न थालेको अनुभूत हुन थालेको छ । सरकारी अधिकारीहरू मुखले तथा वक्तब्यद्वारा जनताको दुहाई दिएर केही हुनेवाला छैन ।

आजसम्म नेपाली जनताले यस्ता वक्तव्यहरू कति सुने कति, अव वक्तव्यबाजीले केही लछारपाटो लाउनेवाला छैन । मुखले जनताको दुहाई दिने व्यवहारमा जनतालाई तबाही पार्ने पूर्ववर्ति सरकारहरूका छदमभेषी चरित्रहरू अब नदोहोरियून् ।

जेनजी पुस्ताको माग यही हो र आम नेपालीको चाहना पनि यही नै हो । वर्तमान सुशीला कार्की सरकार पूर्ववर्ति सरकारहरू जस्तै परम स्वार्थी तथा चरम अवसरवादी नवनोस् ।

आयोगको प्रतिवेदनलाई पर्खिने नाममा आम नरसंहारकारी हत्यारालाई छिटो भन्दा छिटो हत्कडी लगाई जेलमा कैद राखेर अनुसन्धानको प्रकृया अगाडि वढाइयोस् ।

आन्दोलनका नाममा राष्ट्रिय सम्पदा र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि आगो ठोक्ने, अड्डा अदालत खरानी पारेर वीरता प्रदर्शन गर्ने आततायीहरूलाई फटाफट धरपकड गरी मुद्दा नचलाएर विभिन्न वहानामा उम्किने छूट नदिइयोस् ।

सहकारी ठग, गिरीवन्धू ठग, मिटरव्याजी, भूटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा लगायत सबै कुकर्महरूको फटाफट छानवीन गरी कुकर्मीहरूमाथि समयमै कानुनको डण्डा बर्सेन भने जनता फेरि भबड्किने छन् । राष्ट्रवादी तानाशाहको खाँचो महसूस गर्ने जनमत त्यसै सिर्जना भएको होइन । होस गर सरकार गम्भीर बन् ।