खोज

काठमान्डौ, २१ कार्तिक ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ । सुनुवाइ न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा भइरहेको छ ।

शाक्य २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाउँदै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यले सरकारको निर्णयबाट आफू अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

यसअघि पनि शाक्य २०७७ माघ २६ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए, तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले २०७८ साउन २५ मा उनलाई पदबाट हटाएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध पनि शाक्यले रिट दायर गरेका थिए, जसको सुनुवाइ ३२ पटक सरेको थियो र अहिलेसम्म कुनै फैसला भएको थिएन ।

उनको चार वर्षे कार्यकाल सकिसकेको भए पनि, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिने बेला शाक्यलाई हटाएर फेरि नियुक्त गरेको थियो । यस घटनाप्रति शाक्यले न्याय खोज्दै अदालतमा मुद्दा अघि सारेका हुन् ।