© २०२३
पाल्पा ।
बुटवल सडकखण्डको हिउँदे खोलामा यस वर्षको वर्षातमा सडक अवरुद्ध नभए पनि समस्याको अन्त्य भने भएको छैन। विगत चार वर्षदेखि खानीजन्य उत्खनन र निकासीका कारण यस क्षेत्रमा सडक क्षति हुँदै आएको छ। यद्यपि, तलतिर सुख्खा पर्खाल र माथिबाट पानी निकासीको व्यवस्था भएपछि अवरोध केही हदसम्म कम भएको हो।
तर, सडक माथि रहेको डोलोमाइट चुनढुंगा खानीले अझै पनि जोखिम निम्त्याइरहेको छ। वर्षाको भेलसँगै खानीबाट डम्पिङ गर्नुपर्ने गेग्रान सडकमा झर्दा राजमार्ग भासिने क्रम बढेको छ। यसै कारण हालसम्म नेपाल सरकारले २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति बेहोर्नुपरेको छ।
करिब चार वर्षअघि, यही खानीकै कारण हिउँदे खोला नजिकको राजमार्ग भासिएको थियो। सो घटनामा सडक छेउको घरभित्र खानीजन्य बस्तु पसेर दुई जनाको ज्यान गएको थियो। त्यही ठाउँमा अहिले पनि सामान्य वर्षात हुँदा खानीबाट बग्ने सामग्रीले राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने समस्या यथावत् छ।
तिनाउ गाउँपालिका–४ मस्याममा सञ्चालनमा रहेको चुनढुंगा खानीबाट उत्खनन हुँदा निस्कने वस्तुको व्यवस्थापन खानी सञ्चालकले नै गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, सत्ता र शक्तिको आडमा खानी सञ्चालकले लापरवाही गरिरहेको स्थानियवासी बताउँछन्। यसको प्रत्यक्ष असर सिद्धार्थ राजमार्गमा परिरहेको छ, जुन राष्ट्रिय स्तरको मुख्य यातायात मार्ग हो।
राज्यका सम्बन्धित निकाय सडक ध्वस्त नहुँदासम्म मौन बस्नु लज्जास्पद भएको स्थानीयको आरोप छ। खानीले कानुनले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गरेपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले सर्वोच्च अदालतमा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै रिट दायर गरिसकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
स्थानीय सरकार, प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, र डिभिजन वन कार्यालय जस्ता नियमन गर्ने निकाय सक्रिय नभएका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारीहरू बुटवल र भैरहवाबाट अनुगमन गर्न आउँछन्, तर स्थानीय तहमा कुनै स्थायी संयन्त्र छैन। यही कारण खानी सञ्चालकले प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन गर्दा केही व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको हो।
चुरे र महाभारत पर्वतको सीमामा अवस्थित यस खानीबाट निकालिएका बस्तुहरू खानी क्षेत्र भित्रमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि खानी सञ्चालकले ती राजमार्ग क्षेत्रमै फाल्ने गरेका छन्। वर्षाको समयमा पानीको भेलले यी बस्तु राजमार्गमा बगाउँदा सडक जाम हुने, घर पुरिने, र मानव क्षति समेत हुने गरेको छ।
गिरीबहादुर ढाडा, जसले चार वर्षअघि आफन्त गुमाएका थिए, भन्छन्, “एकातिर घर पुरिन्छ, अर्कातिर सडक भासिन्छ। सबै निकाय मौन बस्नु भनेको दोषीलाई हौसला दिनु हो।”
संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्नु, प्रदेश तहमा खानी विभागको कार्यालय स्थापना नहुनु, र जिल्ला समन्वय समितिलाई कानुनी अधिकार नहुनु समस्याका मुख्य कारण भएको अध्यक्ष खनाल बताउँछन्।
डोलोमाइट चुनढुंगा खानी जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो खानी हो। यसले विद्युत् प्राधिकरणको दुईवटा प्रशारण लाइन टावर समेत धरापमा पारेको छ। खानी सञ्चालकले गिट्टी तथा गेग्रानको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा राज्यले लाखौंको क्षति बेहोर्नु परेको स्थानीय बुद्धि बहादुर राना बताउँछन्।
सडक विभागका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर दुर्गाप्रसाद गौतम भन्छन्, “हिउँदे खोलाको पहिरो नियन्त्रण गर्न सरकारले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। तर वर्षातमा खानीजन्य बस्तु सडकमा बग्दा पुन: समस्या आउँछ।”
उनी भन्छन्, “राजमार्गभन्दा माथि खानी क्षेत्र भएकाले यस्तो समस्या आएको हो। खानी उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याइएन भने राज्यले अझै धेरै क्षति बेहोर्नुपर्नेछ।”
सडक दैनिक यात्रा गर्ने सवारी चालक हरी भण्डारी भन्छन्, “राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रुले ज्यानको जोखिममा यात्रा गर्नुपर्छ। अब पनि यस्तो स्थिति यथावत् रह्यो भने सिंगो सडक प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ।”