सामग्री खोज्नुहोस्

बर्दिया, १५ भदौ ।

“छोरा आउँछ कि भनेर आज पनि बाटो हेरेर बस्छु,” बारबर्दिया नगरपालिका–१० का जुबलाल थारु भक्कानिँदै सुनाउँछन् ।

२०५९ साल साउन ३ गते, शुक्रबार—त्यो दिन उनका लागि कहिल्यै नसकिने दुःस्वापन बन्यो । आफ्नी आमालाई औषधि गराउन गएका छोरा राजकुमार थारुलाई सुरक्षाकर्मीहरूले बर्दियाको वैदी चोकबाट नियन्त्रणमा लिए । त्यसपछिको उनको अवस्था आजसम्म अज्ञात छ ।

“धेरै ठाउँ धाएँ, नेताको ढोका ढक्ढक्याएँ, तर कसैले केही बताएन,” उनले भने, “राति घरभित्र बिरालो वा मुसा दौडेको आवाज सुन्दा पनि ’छोरा हो किरु’ भनेर बोलाउँछु ।”

बिरामी आमालाई साथ दिँदै बाहिर निस्किएका राजकुमार कहिल्यै घर फर्किएन्न । पिता जुबलाल अझै पनि ढोका र बाटोतिर टोलाइरहन्छन्—चुपचाप, तर आशा नगुमाएको मुटु लिएर ।

“शरीर थाकिसक्यो, आँखा धमिलो भए पनि मनको आशा मरेको छैन,” उनी भन्छन्, “छोरा फर्किए हुन्थ्यो, फर्किंदैन भने पनि राज्यले केही त जानकारी दिओस् । म निदाउन चाहन्छु अब शान्तसँग ।”

यस्तै कथा गेरुवा गाउँपालिका–५ की अर्चना चौधरीको पनि छ । उनका दाजु राम नारायण थारु २०५८ सालमा, १४ वर्षकै उमेरमा राज्यपक्षबाटै वेपत्ता पारिए ।
“त्यो दिन आज पनि सम्झन्छु,” अर्चना भन्छिन्, “दाजुलाई लगेको दिनदेखि हामीलाई केही थाहा छैन । जिउँदो भए सास देखाऊ, मरेको भए लास देखाऊ भन्ने हाम्रो माग मात्रै हो ।”

दशकौंअघि औपचारिक रूपमा समाप्त भएको सशस्त्र द्वन्द्वले आज पनि हजारौं नेपाली परिवारको आँखाबाट अझै आँसु बगिरहेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार करिब १ हजार ३ सय ८० जना नागरिक द्वन्द्वकालमा वेपत्ता पारिएका थिए । तर, पीडितका लागि न्याय, राहत र सत्यको खोज अझै अपूरो छ ।

सरकारले आश्वासन धेरै दियो, तर जुबलाल र अर्चनाजस्ता पीडितका लागि ती आश्वासन शब्दमा सीमित बने ।

अर्चनाको माग छ—“सरकारले दिनुपर्ने राहत रोक्नुहुँदैन । हामीलाई पैसाको लोभ छैन, केवल सत्य जान्न पाउने अधिकार चाहिएको हो ।”

त्यस्तै जुबलाल भन्छन्, “अब उमेरले धेरै साथ दिंदैन । म बस्ने समय थोरै होला, तर मरुन्जेल छोराको प्रतिक्षा गर्छु ।”

द्वन्द्वकालका पीडितहरूको पीडा आज समाजकै साझा पीडा बनेको छ । पीडित परिवारका आँखामा आँसु र मनमा पिडा अझै जीवित छ ।

पीडित परिवारको माग स्पष्ट छ । वेपत्ताहरूको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरियोस, यदि मृत भए भने लास देखाइयोस र उचित सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्न दिइयोस, जीवित भए उनीहरूको सुरक्षित रिहाइ गरियोस र वेपत्ता परिवारलाई राहत, न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरियोस ।

यो केवल जुबलालको कथा होइन, यो सिंगो समाजको असंवेदनशीलताप्रति उठेको प्रश्न हो । अब समयले होइन, राज्यले आँसु पुछ्नुपर्छ ।