खोज

नवलपरासी, २८ साउन ।

जिल्लामा मल खाद्यको थप कोटा अनुसारको मल माग्दै जनप्रतिनिधि सरोकारवाला कार्यालय धाउन थालेका छन् । मंगलवार थप माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रदेश सभा सदस्य(प्रदेश सांसद) बैजनाथ कलवार सहित रामग्रामका ४ जना वडाध्यक्षहरू भैरहवा स्थित कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट टे«डिङको कार्यालय धाउन थालेका हुन् ।

थोरै मलले पु¥याउन समस्या भएको भन्दै गत साता उनीहरू लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण अचार्य, कृषि मन्त्री, सिंचाई मन्त्री सहितलाई भेटेर नवलपरासीमा मल कोटा बढाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

सो बेला मल थपेर पठाउन लगाउने आश्वासन पाएको ती जनप्रतिनिधिहरू अहिले मल आपुर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालय र साल्ट ट्रेडिङको कार्यालय गएको सुनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीले दिएको आश्वासन अनुसार मल थप भएर आएको प्रदेश सांसद कलवारले बताए ।

ती मल छिट्टै परासी स्थित गोदाममा पुग्ने समेत उनले जानकारी गराए । त्यसैगरि साल्ट टेडिगँको कार्यालयमा पुगेर पनि युरिया मल पटाइदिन आग्रह गरेका थिए । साल्ट टे«डिङको कार्यालयले आफूसँग अमोनियम सल्फेट मल रहेको र सो मल पनि युरिया जस्तै काम गर्न सक्ने हुँदा प्रकृया पु¥याएर पठाउने आश्वास दिएका थिए ।

मल अभाव भए पछि जनता नेताको घर घेर्न थालेका छन्, उनले भने–‘जनताको मागलाई लिएर अहिले हामी सरोकारवाला निकायमा धाउँदै आएका छौं ।’ पहल भइरहेको छ, उनले भने, अहिलेलाई ३ सय १५ मेट्रिक टन मल थपेर आउने छ । यसले किसानलाई केही राहत होला, तर नवलपरासी जिल्लालाई मलको कोटा नै थोरै बनाइएको हुँदा त्यसलाई पनि सच्याउन आफू लागि परेको बताए ।

भदौ १ गते सम्भवतः बैठक बस्ने जानकारीमा आएको छ, उनले भने, जिल्लाको कोटा वृद्धि हुनेमा पनि आसावादी छौ । स्थानीय तहले तथ्यगत विवरण बेलामा नपाएका कारण जिल्लाका लागि मलको कोटा थोरै तोकिएको देखियो, उनले भने, सो कोटा बढाउनका लागि पुनः माग हुँदै आएको छ ।

स्थानीय तहले अहिले पाएको मल वितरण गर्न छाडेर प्रदेशले मल नपठाइदिइको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर गोदाममा मल राखिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि अहिले स्थानीय तहको कार्यशैली उदागोँ भएको छ । पहिला तथ्यगत विवरण राम्रो नबनाउदा कोटा घटेको छ, प्रदेश सांसद कलवारले भने, अहिले पाएको मल पनि वितरण नगरिइदिइने र उल्टै प्रदेशले दिइएन भन्ने भ्रम पनि सृजना गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरूको गैर जिम्मेवारी पूर्ण कार्यले किसान दुःख पाएको सुनाएका थिए ।

निर्णय प्रक्रियामा समस्याले मल भए पनि वितरण प्रणाली कमजोर देखिएको कृषि सामग्री कम्पनीको परासी कार्यालय प्रमुख तारा प्रसाद खनालले जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार मल वितरण भई सके पछि सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वितरण गर्ने संस्थाको कोटामा परेका मल पुर्न वितरणका लागि ४ महिना कुर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

कोटा छुट्टाइएका मल सम्बन्धित संस्थाले नलगे पनि उक्त मल अन्य संस्था, पालिका वा जिल्लाको कोटा सच्याउन वा अन्यलाई पुनर्वितरणका लागि लामो अवधीसम्म भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो कार्यविधि तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्री घनश्याम भुसाल हुँदा बनेको थियो । जुन अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । मल उठाउनुपर्ने अवधि घटाउनु पर्ने सुझाव समेत कम्पनीका कर्मचारीले दिइएका थिए ।

प्रदेशले जिल्लालाई निर्धारण गर्छ । जिल्लाले पालिकालाई र पालिकाले वार्डसम्म समिति बनाई वितरण प्रणाली राखेको छ । यसमा कतिपय वार्डका जनप्रतिनिधि वितरण गर्ने सहकारी संस्थालाई जिम्मेवारी दिइन् र मल मगाउनमा चासो नै नलिइने गरेको अवस्था छ ।

पहिलाको निर्णय सच्याएर नपठाएसम्म कम्पनीले कोटामा थप घट गर्न पनि सक्दैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कतिपय पहाडी जिल्लाले मल लगेका छैनन् । जिल्ला भित्रका पनि पालिकाले मल लग्ने गरेका छैनन्  । पालिकाले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित वार्डले लगेर वितरण गरेका छैनन् ।

जनप्रतिनिधिले पहिला कुपन वितरण गर्ने, पछि मात्र झिकाएर वितरण गर्दा कालोबजारी गरिरहेको गुनासो समेत लाग्ने गरेको छ ।