सामग्री खोज्नुहोस्

नवलपरासी  ।
नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–२ स्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दै गएपछि एउटै कक्षाकोठामा फरक–फरक कक्षाका विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । विद्यार्थीको संख्या न्यून हुँदै गएपछि विद्यालयले छुट्टाछुट्टै कक्षा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन तथा उनीहरूलाई विद्यालयमै टिकाइराख्न दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै आफ्ना बालबालिकालाई अन्य विद्यालयमा भर्ना गर्न थालेपछि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ । विशेषगरी आर्थिक रूपमा विपन्न, गरिब तथा दलित समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्नुले शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षकको जिम्मेवारी र विद्यालय व्यवस्थापनमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–२ स्थित पाल्ही आधारभूत विद्यालयमा हाल ४४ जना विद्यार्थी मात्रै अध्ययनरत छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक जयप्रकाश सिंहका अनुसार बालविकासमा १७ जना, कक्षा १ मा छ जना, कक्षा २ मा सात जना, कक्षा ३ मा पाँच जना, कक्षा ४ मा सात जना र कक्षा ५ मा दुई जना विद्यार्थी छन् । कक्षा ५ मा दुई जना मात्रै विद्यार्थी रहनुले विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण कति कमजोर भएको छ भन्ने देखाउँछ ।

विद्यालयको नजिकै करिब पाँच सय मिटरको दूरीमा दुईवटा माध्यमिक विद्यालय छन् । नजिकैका विद्यालयमा विद्यार्थी जान थाले पनि पाल्ही आधारभूत विद्यालयलाई ती विद्यालयमा समायोजन गर्न गाउँपालिकाले सकेको छैन । स्थानीयका अनुसार विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकसँग सम्बन्धित व्यक्तिको प्रभावका कारण विद्यालय समायोजनको निर्णय हुन नसकेको हो । यसले विद्यार्थी कम भए पनि विद्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी खर्च भने निरन्तर बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘विद्यालयमा गुणस्तरीय पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थी नजिकका विद्यालयमा जान थाले । तर, आफ्ना मान्छेको जागिर जोगाउने प्रवृत्तिका कारण विद्यालय समायोजन हुन सकेको छैन,’ एक स्थानीयले भने, ‘पहुँचका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति हुँदा शिक्षक विद्यार्थीको सिकाइ सुधार्नुभन्दा नेता तथा कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन लाग्ने गरेका छन् ।’

ती स्थानीयका अनुसार विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार्नुपर्ने आवाज उठे पनि त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । सचेत अभिभावकले विद्यालयको अवस्था सुधार्न दबाब दिनुभन्दा आफ्ना बालबालिकाका लागि विकल्प खोज्न थालेका छन् । त्यसैले विद्यार्थीहरू नजिकैका हरपुर र सुनरीस्थित माध्यमिक विद्यालयमा जान थालेको उनको भनाइ छ ।
विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि छुट्टाछुट्टै कक्षामा पढाउनुभन्दा कतिपय अवस्थामा तीनवटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कक्षाकोठामा राखेर पढाउन सहज हुने गरेको प्रधानाध्यापक सिंहले बताए । विद्यार्थी कम हुँदा कक्षा सञ्चालन र शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चको विवरणसमेत गाउँपालिकामा पठाइएको प्रधानाध्यापक सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार दसैँ खर्चसमेत समेटेर सात लाख ६७ हजार पाँच सय ४४ रूपैयाँ माग फाराम भरी गाउँपालिकामा पठाइएको छ । विद्यार्थीको संख्या कम र शिक्षकको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी हुँदा विद्यालय सञ्चालनको आर्थिक भार बढ्नु स्वाभाविक भएको उनले बताए ।

‘कि विद्यार्थी संख्या बढाउनुपर्छ, कि नजिकका विद्यालयमा समायोजन गर्नुपर्छ । यसबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन,’ प्रधानाध्यापक सिंहले भने । उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी थियो । पछिल्ला वर्षमा विभिन्न कारणले अभिभावकले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न छाडेपछि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको हो ।

‘पहिला धेरै विद्यार्थी थिए । केही वर्षयता विविध कारणले सामुदायिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थी घट्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य सामुदायिक विद्यालयमा पनि पहिलाको तुलनामा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै गएको छ ।’
विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदा प्रतिविद्यार्थी खर्चसमेत बढेको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार विद्यालयमा ४४ जना विद्यार्थी रहेका अवस्थामा सात लाख ६७ हजार पाँच सय ४४ रूपैयाँको मागलाई आधार मान्दा प्रतिविद्यार्थी खर्च मासिक करिब एक हजार चार सय ५४ रूपैयाँ पर्छ । यद्यपि, उक्त रकम विद्यालयको कुल नियमित सञ्चालन खर्च हो वा कुनै निश्चित अवधिको माग रकम हो भन्ने स्पष्ट नभएकाले प्रतिविद्यार्थी खर्चको वास्तविक हिसाब छुट्टै पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयमा शिक्षक, प्रशासन र भौतिक संरचनासम्बन्धी खर्चको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सरकारले बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै दिवा खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विद्यार्थीलाई नियमित विद्यालय आउने वातावरण बनाउन र उनीहरूको उपस्थिति बढाउन सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले बालबालिकालाई केही राहत दिए पनि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुँदा त्यसले मात्र विद्यार्थी टिकाउन नसकेको देखिन्छ । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको सिकाइ, शैक्षिक उपलब्धि र भविष्यलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि खाजाको सुविधाभन्दा गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

स्थानीयका अनुसार विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, बजेट व्यवस्थापन तथा विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने विषयमा ध्यान जाने गरे पनि शैक्षिक सुधार, गुणस्तरीय पठनपाठन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले विद्यार्थी संख्या घट्नुका कारण पहिचान गरी सुधारका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामसुन्दर चौधरी (कुर्मी) ले पनि गाउँपालिकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम रहेको बताए । उनका अनुसार विद्यालयभित्र गर्न नहुने विषयमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।
‘विद्यालयमा गर्न नहुने कुरामा राजनीति भएपछि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्न थालेका हुन्,’ शिक्षा शाखा प्रमुख चौधरीले भने ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु केवल दिवा खाजा वा भौतिक पूर्वाधारको विषय मात्र नभई शैक्षिक वातावरण, सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकको भूमिका, अभिभावकको विश्वास र स्थानीय सरकारको शिक्षा नीतिसँग जोडिएको विषय हो । विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घट्दै जाँदा कतिपय विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनमै समस्या देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी

संख्या बढाउने नाममा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, शिक्षकको प्रभावकारी परिचालन र विद्यालय समायोजनको वस्तुगत मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्या, शिक्षक दरबन्दी, विद्यालयबीचको दूरी र उपलब्ध शैक्षिक सुविधाको अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन सकेमा सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँगै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न र विद्यार्थीलाई विद्यालयमै टिकाइराख्न दिवा खाजाजस्ता सुविधासँगै सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउने दीर्घकालीन योजना आवश्यक देखिएको छ ।