खोज

काठमाडौँ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको कुलिङ पिरियड हेरफेर प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै युवराज सफलले प्रतिनिधिसभाका सभामुख समक्ष औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका छन्। बुधबार सभामुखको सचिवालयमा उक्त निवेदन दर्ता गराउँदै सफलले दोषीहरूमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेका हुन्।

सफलले दावी गरेका छन् कि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा भएको अनधिकृत संशोधनले गम्भीर संवैधानिक र कानुनी संकट निम्त्याएको छ। निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, “कुलिङ पिरियडको हेरफेर गर्ने कार्यमा सभापति रामहरि खतिवडा, अन्य सदस्य, सचिव, कानुन मन्त्री, कानुन सचिव, कानुन सहसचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूको भूमिका हुन सक्ने देखिन्छ। सांसदले बनाएको कानुनी दस्तावेजमा अनधिकृत रूपले संशोधन गर्नु भनेको राज्यविरुद्धको कसुर, सकारकारी किर्ते, तथा संवैधानिक जालसाजी हो।”

सफलले सभापति खतिवडामाथि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रकरण समाधान नभएसम्म सभापतिको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्न माग गरेका छन्। यस मुद्दालाई लिएर सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मको तीव्र असन्तुष्टि सार्वजनिक भइरहेका बेला, सफलको मागले संसदीय छानबिन समिति गठनको दबाब अझै बढाएको छ। यो प्रकरणले संसदको दस्तावेजीय विश्वसनीयता र विधायन प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब संसदीय नेतृत्वले कस्तो कदम चाल्ने हो भन्ने विषयमा चासो बढ्दो छ।