काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि बढ्दो आलोचनाबीच नेकपा एमालेले समेत उनको राजीनामा माग गरेको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादास्पद व्यवस्थाका कारण उत्पन्न विवादले समितिको नेतृत्व नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।
आजको समितिको बैठकमा एमाले सांसद पदम गिरीले सभापति खतिवडा र सचिव दुबैको राजीनामा माग गर्दै तीव्र प्रतिक्रिया जनाए। गिरीले भने, “यो नेपालको संसद्को इतिहासमै लज्जास्पद अवस्था हो। प्रतिवेदनमा सभापति र सचिव दुवैको हस्ताक्षर छ, त्यसैले अन्तिम जिम्मेवारी उनीहरूमै जान्छ। यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले उनीहरू पदमा बस्न अयोग्य छन्।”
त्यस्तै, एमाले सांसद वासुदेव घिमिरे र राजेन्द्र राईले पनि सभापति खतिवडाको कडा आलोचना गर्दै तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरे। राईले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, “अब तपाईंको नेतृत्वमा हामी बस्न सक्दैनौँ। समितिको अपमान गर्ने अधिकार तपाईंलाई छैन। मिहिनेत गरेका कुरामा पटक–पटक फेरबदल गर्नु भयो। यो मुलुकका लागि घाटा हो।”
विवादको केन्द्रमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रारम्भिक छलफल र निर्णय अनुसारको बुँदा प्रतिवेदनमा नरहेको, तर अन्तिम पारित संस्करणमा फरक बुँदा समावेश भएको विषयमा सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
एमाले मात्र नभई नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाले पनि सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले यो विषयमा छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
समितिको नेतृत्व संकटमा पर्दै गएको संकेत दिँदै यो विवाद अझै गहिरिँदै जाने देखिन्छ। अब खतिवडाले पदत्याग गर्ने कि बचाउमा उत्रने भन्ने विषयमा संसदीय राजनीति थप तातो बन्ने सम्भावना देखिएको छ।
